काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष एवम् ‘भू तथा पर्यावरण संरक्षण समिति’का अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले भारतलाई खुशी पार्न चुरेको ढुंगा निकासीको तयारी गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुरेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आलुको भाउमा भारतलाई दिएर कुर्ची जोगाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा युगदर्शनलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष नेपालीले सरकारको यो निर्णयका कारण चुरेको दोहन अनियन्त्रित हुने र केही वर्षभित्रै तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार देखिन्छन्’ अध्यक्ष नेपालीले भन्नुभयो, जस्तोसुकै राष्ट्रघात गरेर भएपनि भारतलाई खुशी पारेर कुर्चीमा टिकिरहन चाहन्छन् । चुरेका ढुंगा निकासी गर्ने योजना पनि त्यही अनुसार आएको हो ।’
नेपालीले २०७१ सालअघिसम्म तराईका लगभग सबै जिल्लाको बोर्डर क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको र अनियन्त्रित ढंगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने गरिएको स्मरण गर्नुभयो । जनताले पर्यावरण जोगाउन गरेको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७१ सालमा नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी बन्द गरिएको बताउनुभयो ।
‘क्रसर डनहरुको दादागिरी यस्तो छ कि उद्योगभित्र कसैलाई पस्न दिइँदैन’ अध्यक्ष नेपालीले भन्नुभयो, ‘अहिले त यस्तो अवस्था छ, सरकारले नीतिगत रुपमै ढुंगा, गिट्टिी, बालुवा भारत निकासीको निर्णयपछि अवस्था कस्तो होला ? किनकी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेहरु सिधै सत्तासँग जोडिएका मान्छे हुन्छन् ।’
भू तथा पर्यावरण संरक्षण समितिका अध्यक्ष नेपालीले भारतको दक्षिण क्षेत्रमा ढुंगा, बालुवा पाइने भएपनि उत्तरी क्षेत्रमा त्यसको चरम अभाव रहेको बताउनुभयो ।
‘पञ्चायतकालमा व्यवस्था जोगाउन जंगल फँडानी गरेर सखुवाको काठ भारत निकासी गरेजस्तै अहिले सत्ता जोगाउन ओलीले चुरेका ढुंगा निकासी गर्दैछन्’ नेपालीले भन्नुभयो, ‘चरम राष्ट्रघात गरेर, देशलाई मरुभूमिमा परिणत गरेर भएपनि ओली भारतलाई खुशी पारेर कुर्ची जोगाउन चाहन्छन् ।’
अध्यक्ष नेपालीले देशलाई दीर्घकालिन असर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आम जनता आन्दोलनमा उत्रन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले निषेधाज्ञाको अवस्था भएकाले जुमबाटै भएपनि जिल्लाहरुमा त्यसबारे ब्यापक प्रचार गर्ने र आन्दोलनको तयारी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसै सन्दर्भमा हिजो (शुक्रबार) ‘भू तथा पर्यावरण संरक्षण समिति’को बैठक बसेको छ । बैठकले पर्यावरणसँग सरोकार राख्ने पक्ष र विज्ञहरुसहित यही जेठ २८ गते भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा जिल्लाहरुमा सो सम्बन्धी समिति निर्माण गरी आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
