काठमाडौँ । अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) ले संसद विघटन गर्ने कदमलाई जघन्य घटना बताएको छ ।

महासङ्घले भनेको छ– “नेपाली जनताको मौलिक एवम् लोकतान्त्रिक हक–अधिकार, विधिको शासन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षताको रक्षा र सङ्घीयताको खारेजीका लागि दृढतासाथ सङ्घर्ष गरिराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।”

२०७८ जेठ १० गते अध्यक्ष लोकराज भुसालले प्रेसक्तव्य जारी गर्दै अन्टुकले यस्तो अवधारणा व्यक्त गरेको हो ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पुनः अस्थिरता अराजकता सृजना गराउने गरी प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओलीले आफ्नो पार्टीजीवनको आन्तरिक शक्तिसङ्घर्षको समुचित व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक विधिप्रकृया र प्रचलित राजनैतिक मूल्यमान्यतानुसार गर्नुको सट्टा नेपाली जनताले निकै लामो र उच्च प्रकारको सङ्घर्ष गरेर स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास र जनताले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक हक–अधिकारमाथि नै धावा बोलेका छन् । यसरी लोकतन्त्रमाथि नै साङ्घातिक धक्का पु¥याउने गरी आफ्नो निरङ्कुश एवम् संसदीय सर्जसत्तावादी चरित्र र प्रवृत्तिलाई संस्थागत गराउने अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्ण शैलीबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखजस्तो गरिमामय संस्थाको बदनियतपूर्ण साँठगाँठमा राज्यसत्ताको चरम दुरूपयोग गरिएको छ । २०७८ जेष्ठ ८ गते मध्यरातमा जनता गहिरो निद्रामा सुतिरहेको तथा कोरोना सङ्क्रमणको निकै आक्रान्त अवसर प्रयोग गरी हताहत नेपालको व्यवस्थापिकाको मूल अङ्ग प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक रूपमा पुनः दोस्रो पटक विघटन गरेर संवैधानिक विधिप्रकृयाको घाँटी निमोठ्नेजस्तो अत्यन्तै निरङ्कुश र असंवैधानिक कार्य गरी आफ्नो सर्वसत्तावादी अभीष्ट पूरा गरेका छन् । यस प्रकारको घोर अलोकतान्त्रिक, अराजनैतिक, जघन्य, राष्ट्रघाती घटनाप्रति अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

लोकतान्त्रिक विधि, मूल्यमान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत गरिएको उक्त कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश चरम व्यक्तिवादी एवम् आत्मकेन्द्रित राष्ट्रघाती चरित्र र प्रवृत्ति उदाङ्गो भएको छ । संसारभरका मानव समुदायले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले जनस्वास्थ रक्षाका लागि महासङ्कट खेपिरहेको र नेपालमा पनि उक्त महामारीको असरबाट लाखौँ जनता सङ्क्रमित भएको, हजारौँ अस्पतालमा छट्पटाइरहेको सङ्कटपूर्ण अवस्था, लामो समयको लकडाउन र असहज परिस्थितिबाट उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन, होटल, यातायातलगायतका रोजगारीका क्षेत्र प्रायः बन्द, निस्कृय र धरासायी अवस्थामा गुज्रिन बाध्य भएको र त्यसबाट लाखौँ श्रमिक मजदुर तथा कृषि मजदुरले रोजगारी गुमाउन बाध्य भई दैनिक हातमुख जोड्नसमेत निकै असहज परिस्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको राजनैतिक परिस्थिति सृजना गराउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन ।

प्रतिनिधि सभा विघटनजस्तो गम्भीर राजनैतिक महत्त्वको कार्यको स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिमामय राष्ट्रपतिको संस्थाले पनि संवैधानिक मर्मबमोजिम छ वा छैन भनी संवैधानिक कानुनका विज्ञ र राजनैतिक तहमा उच्च प्रकारको छलफल, परामर्श, विमर्श गर्नुपर्ने संविधान संरक्षकको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी परिपक्व रूपमा बहन गर्न नसकेको मात्र होइन, असंवैधानिक कदमका लागि षड्यन्त्रपूर्ण रूपले सहयात्री सहभागी भएको देखियो । यस प्रकारको अवस्थामा भविष्यमा मुलुक अझ जटिलतातिर धकेलिने, कथित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गराउने र गैरनागरिकलाई वंशजको नागरिकताको व्यापक पहुँच बनाएर मुलुकलाई फिजीकरण गराउने उद्देश्यसाथ राष्ट्रलाई निकै ठुलो गम्भीर चुनौती निम्त्याउन सक्ने निकट सम्भावना देखिएकाले उक्त राष्ट्रघाती नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अबिलम्ब खारेजी, आम मजदुर श्रमिकवर्ग तथा नागरिकलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बचाउन सर्वसुलभ स्वास्थसेवा प्रवाह, कोरोना सङ्क्रमण पहिचानका लागि निःशुल्क आरटी पिसिआर परीक्षण, कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध खोपसेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ ।

त्यसका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै सम्भावित सबै प्रकारका राष्ट्रघाती जनविरोधी प्रतिगामी कदमको विरुद्धको सङ्घर्षमा सचेततापूर्वक एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा उत्रिन सम्पूर्ण श्रमिक मजदुर, किसान, आमजनताप्रति अपिल गर्दै नेपाली जनताको मौलिक एवम् लोकतान्त्रिक हक–अधिकार, विधिको शासन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षताको रक्षा र सङ्घीयताको खारेजीका लागि दृढतासाथ सङ्घर्ष गरिराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।”