काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको आज (शुक्रबार) अपराह्न ५ बजेसम्मको समय सीमा दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेलगत्तै नेताहरुको दौडधुप चलेको छ ।
विभिन्न दलका नेता तथा कानुनविदहरुले निकै कम समय सिमाभित्र सरकार गठनको आव्हान गरेको र बहुमत सिद्ध गर्ने समयसमेत नदिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने षडयन्त्र गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्दै र संसदमा विश्वासको मत नलिँदै एकैचोटि धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै कानुनविद्ले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएपछि पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विपक्षी दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेनन्। त्यसपछि दोस्रो विकल्प धारा ७६ कै उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल (एमाले) को नेताका हैसियतमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।
सो दिनबाट ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधि सभामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । तर यी दुवै नगरी राष्ट्रपतिबाट २१ घण्टाभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आव्हान गरिएको हो ।
यो समयभित्र दलहरूले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ । किनकि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका खण्डमा पहिलेकै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराई चुनाव घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अब दलहरूले कि अपराह्न ५ बजेसम्म नयाँ सरकार बनाउन सक्नुपर्छ कि ओली र राष्ट्रपतिले चालेको कदमै असंवैधानिक ठहर गर्दै अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।
यसैबीच विपक्षीलाई बहुमत सिद्ध गर्न नदिन सत्तापक्षले थप चलखेल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित बिहीबार अबेर राति राष्ट्रपति भवन शीतल निवास गएको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस–माओवादीलगायत विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन जसपाको साथ चाहिन्छ । तर, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदा गर्ने पक्षमा भए पनि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष भने ओलीलाई साथ दिइरहेको छ ।
यस्तो छ, प्रतिनिधि सभाको अंक गणित
प्रतिनिधि सभाको सिट संख्या २७५
दलको कारवाहीका कारण निष्काशित – ४ जना (लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी)
निलम्बित – ४ जना (जसपाका रेशम चौधरी जेलमा, हरिनारायण रौनीयार निलम्बित। कांग्रेसका विजय गच्छदार निलम्बित, मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा)
नियम अनुसार मत नदिने – सभामुख अग्नि सापकोटा।
प्रतिनिधि सभामा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेसका ६३ (दुई निलम्बित) र माओवादीका ५३ (चार निलम्बित) जना सांसद छन् । यस्तै, जसपाका ३३ (दुई निलम्बित), राप्रपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र २ जना रहेका छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ जना सांसद चाहिन्छ । तर, सो संख्या पुर्याउन विपक्षीलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
संसदको यो अंकगणितले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीकै नेतृतवमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना देखिन्छ ।
