काठमाडौँ । ओली सरकारले नियुक्त गरेका सात जना मन्त्रीहरू सर्वोच्च अदालतको ताजा फैसलानुसार बदर भएका छन् । सात जना मन्त्रीको नियुक्तिको विरुद्ध परेको रिटमा बदर आदेशसँगै उनीहरूको मन्त्रीपद बदर भएको छ ।
नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा (माओवादी–केन्द्र) मा नफर्की नेकपा (एमाले) मै बसेका र सांसद पद खारेज भएका ती मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गर्नुभएको थियो ।
२०७८ जेठ ६ गते बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसङ्घीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा छ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनःनियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्रीपदबाट मुक्त भएका छन् ।
