काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्षको कदमलाई अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक बताएको छ ।

वैशाख १९ गते बिहान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु र सोही दिन साँझ संविधानिक विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको सन्दर्भमा पार्टीको सो धारणा आएको हो ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७८ वैशाख १९ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा सो सम्बन्धमा भनिएको छ–

“लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्षले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक प्रकारले उठाएको कदमप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ ।

२०७८ वैशाख १९ गते बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दिएको राजीनामालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका थियौँ । तर त्यसपछि संवैधानिक विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर पुनः मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने र सपथसमेत गराउने काम भएको छ । त्यो कार्यले प्रजातान्त्रिक मूल्यको खिल्ली उडाउनुको साथै संवैधानिक विधि र प्रक्रियाको अतिक्रमण गरी प्रतिगमनलाई अगाडि बढाउने कार्य भएको छ । त्यसबाट प्रतिगमन अरू मजबुत हुँदै जाने खतरा बढेको छ । हामीले सत्तापक्षबाट अप्रजातान्त्रिक एवम् असंवैधानिक तरिकाबाट गरिएको त्यस प्रकारको कार्यको विरोध र भ्रत्र्सना गर्दछौँ र संवैधानिक मूल्य र मान्यतानुरूप प्रदेश सरकारको निर्माण गर्नका लागि जोड दिन्छौँ ।”