बुटवल । विपक्षी दलहरुको विरोधका बाबजुद लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको शपथ ग्रहण गराइएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरु मुख्यमन्त्रीलाई शपथ नगराउन माग गर्दै धर्ना बसेका थिए । धर्ना बसेका सांसदहरु र प्रहरीबीच घम्साघम्सीसमेत भएको छ ।
आज विहान राजीनामा दिएका पोखरेललाई आज नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राखिएको भए पनि सांसदहरुको विरोधका कारण मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गरिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट निस्केर मुख्यमन्त्री कार्यालय जानेसमयमा प्रहरी र सांसदहरुबीच घम्साघम्सी भएको हो । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव कार्यालय बाहिर निस्कने क्रममा सांसदहरुले चर्को नारावाजी गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेले वहुमत गुमाएको भन्दै ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुलबहादुर केसीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलका पक्षमा लागेका कपिलवस्तु क्षेत्र नं १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निवाचित दीर्घनारायण पाण्डे, कपिलवस्तु क्षेत्र नं २ (ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) का अजयबहादुर शाहीले राजीनामा गर्दै विपक्षी गठबन्धनका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरेका छन् ।
उता दाङको २ (ख) बाट निर्वाचित विमला खत्रीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू आफ्नो स्वविवेकमा माओवादी केन्द्रमा लागेको बताउनुभयो ।
बलमिच्याईं गरियोः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा बलमिच्याईं गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संसदीय मूल्य मान्यताको उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको आरोप लगाउनुभएको हो ।
‘बलमिच्याईंले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसदको बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न’ देउवाले चेतावनी दिनुभएको छ ।
‘नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादी संलग्नता प्रष्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले सांसद पदबाट नै राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमो लगायतका दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको ब्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
