काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले वैशाख ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीए नेपालको खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का परियोजना सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति) बाट कार्यान्वयन हुन्छ । जसको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्छन् ।
एमसीए नेपालको कार्यालय व्यवस्थापन तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन लागेका विधुत प्रसारण आयोजना तथा सडक मर्मतसम्भार आयोजनाको पूर्व तयारीका लागि जनवरी महिनासम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो मध्ये ९० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको र बाँकी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ एमसीसीको अनुदानबाट खर्च हुने रकम हो ।
तर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइ एमसीसीको अनुदान नेपाल आउँदैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएर उक्त अनुदान नआउँदासम्म सबै खर्च व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाटै भइरहेको छ ।
अमेरिकी सरकारले उच्च क्षमताको विधुत प्रसारणलाइन र सडक मर्मतका लागि (एमसीसी) अन्तर्गत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परिचालन गर्न सरकारले दुई वर्ष अघि नै एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा टेबल गरिसकेको छ । तर उक्त सम्झौतामा संसदमा छलफल नै हुन सकेको छैन ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनिने एमसीसीसँगको सम्झौता पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३१ गते संसदमा पेश गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास नगर्न खबरदारी गर्दै नेकपा (मसाल) लगायत दलहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् भने सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत विरोधका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता लागू भए नेपालको राष्ट्रियतामाथि दीर्घकालिन असर पर्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
