काठमाडौं । सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लगाइएका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार मधेशवादी दल जनता समाजवादी दलसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले १२० जनाको १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले मधेश आन्दोलन लगायत विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दा पनि क्रमसः फिर्ता लिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
अक्सिजन सिलिण्डरमा कर छुट
मन्त्रिपरिषद बैठकले अक्सिजन सिलिण्डर आयातमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा मन्त्रिपरिषदको बैठकले अक्सिजनलगायत जीवनदायक मालवस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । यस्तै, देशमा रहेका अक्सिजन प्लान्टहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
देशभरका विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने
सरकारले देशैभरका विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा शैक्षिक संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभइ भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँले शहरी क्षेत्रमा मात्रै भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन हुने नभइ गाउँमा पनि भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिइएको र त्यसको लागि सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
