एजेन्सी । भारतको जम्मू–कश्मीर राज्यलाई बिहीवारदेखि दुईवटा केन्द्रशासित भूभागमा विभाजन गरिएको छ। ५ अगस्तमा जम्मू–कश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० र ३५ए हटाएपछि बिहीवार अर्थात् अक्टोबर ३१ देखि जम्मू–कश्मीरको औपचारिक कार्यान्वयन हुदैछ । अनुच्छेद ३७० र ३५ए ले भारतको ३० राज्यमध्ये जम्मू–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिन्थ्यो । यो हटाएसँगै राज्यलाई प्राप्त विशेष दर्जा पनि सकिएको छ ।

राज्यलाई जम्मू–कश्मीर र लद्दाख गरेर दुई हिस्सामा टुक्राएर दुईलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको थियो । यो व्यवस्था आजदेखि लागू हुँदैछ । ६५ सालदेखि जम्मू र कश्मीर भारत अन्तरगत एक स्वायत्त राज्य थियो । उसको अलग प्रशासन थियो, अलग वित्तीय, कानूनी प्रणाली थियो जसले बाहिरका मानिसहरुलाई त्यहाँ जमिन या सम्पत्ति खरिद गर्नबाट रोक्थ्यो । साथै, सबै सरकारी प्रतिष्ठान र गाडीमा राज्यको एउटा रातो झण्डा (तीनवटा सेतो पट्टा र हल निशान भएको) भारतीय तिरङ्गाको साथ लगाइन्थ्यो ।

मोदी सरकारको भनाइ छ, यस्तो संवैधानिक प्रावधानले जम्मू–कश्मीरलाई एक पर्यटकीय र लगानीयोग्य स्थलको रुपमा विकसित हुनबाट अवरोध मात्र पैदा गरिरहेको थिएन, यसले अलगाववादी भावनालाई पनि भड्काइरहेको थियो । यसको साथै पाकिस्तानले छद्म युद्धको मद्दतले उक्त भावनालाई प्रयोग गर्ने मौका दिइरहेको बुझाइ छ । यसै वर्ष ५ अगस्तमा संसदमा एक प्रस्ताव लगेर यी सबै प्रावधानहरुलाई खारेज गरियो र अहिले राज्य दुई केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा विभाजित भएको छ ।

अब गाडी रातो झण्डा लाग्नेछैन, त्यहाँ तिरङ्गामात्र लाग्नेछ । तर, अहिले पनि त्यही प्रश्न कायम छ – ‘यो फैसलाले भारत प्रशासित कश्मीरको समस्यालाई सँधैका लागि समाधान गर्नेछ ?’ साथै जम्मू–कश्मीरमा के–के बदलिनेछ ?

यसअघि, भारतका कुनै पनि राज्यलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको थिएन । यद्यपि, केही राज्यहरुलाई विभाजित भने गरिएको थियो ।बिहारबाट झारखन्ड बन्यो भने उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखन्ड बन्यो । त्यस्तै, आन्ध्रप्रदेशबाट तेलंगाना बनाइएको थियो । यो सबै क्षेत्रीय बदलाव त्यहाँको जनताको माग पछि गरिएको थियो र स्थानीय विधायिकाको सहमतिबाट यसलाई लागू गरिएको थियो ।

श्रीनगर हाइकोर्टमा वरिष्ठ वकिल र संविधान विशेषज्ञ रियाज खबार भन्छन्, ‘संघीय भारतमा जम्मू–कश्मीर यस्तो राज्य हो जसलाई स्थानीय विधायिकाको सहमति बिना नै दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरुमा विभाजित गरिएको छ । अब लद्दाख विधानसभा नभएको र जम्मू–कश्मीर पुडुचेरीजस्तै विधानसभा भएको केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने छ । जे–जे नयाँ बदलाव हुनेछ, मानिसहरुले त्यसलाई अहिले पूरा बुझ्न बाँकी रहेको छ ।’

रियाजका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा ४२० स्थानीय कानुनमध्ये केवल १३६ वटालाई कायम राखिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक ठाउँमा कानुन एउटै जस्तो छ । हाम्रोमा भने अरुभन्दा राम्रो कानुन थियो ।’

लेखक कुरत रहबरका लागि यो परिवर्तन निकै अन्यौलपूर्ण रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘मलाई यति मात्र थाहा छ कि अब हामी त्यो होइनौँ जुन हामी ३१ अक्टोबरभन्दा अघि थियौँ । मलाई धेरै जानकारी छैन तर मलाई लाग्छ हाम्रो अपमान भएको छ र हामीसँग भएका कानुनी र राजनीतिक शक्ति अब छैन ।’

नयाँ केन्द्र शासित राज्यको पुनर्गठन गर्नु एक लामो अभ्यास भएको यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन् । राज्य मानवअधिकार आयोग समेत अन्य आधा दर्जन आयोग खारेज गरिएको छ र त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्य विभागमा मिलाइएको छ । पछिल्लो दशकमा बनाइएका १ सयभन्दा बढी कानुन खारेज गरिसकिएको छ भने अब जम्मू–कश्मीर केन्द्रीय कानुनबाट चल्नेछ । राज्यपालको नाम पनि उपराज्यपाल भएको छ । साथै केन्द्रीय कानुन लागु गर्नका लागि केही विभाग तयार गरिएको छ । स्थानीय विधायिकाको सिटको सङ्या ८९ बाट बढाएर ११४ बनाइएको छ ।स्थानीय अधिकारी यसबारे बोल्न डराउँछन् । उनले बताएको कुरामा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

एक कश्मीरी अधिकारी भन्छन्, ‘योबाहेक भारतमा लागू महिला र बालबालिकासम्बन्धी कानुन र तीन तलाकसँग जोडिएको कानुन अब स्वतः जम्मू–कश्मीरमा लागु हुनेछ ।अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा र उर्जा सम्बन्धी परियोजनाका लागि ५ हजार करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।यता, यस कदमबाट त्यहाँको स्थानीय संस्कृति वा पहिचना प्रभावित नहुने भनेर सरकारले बारम्बर सर्वसाधारणलाई भरोसा दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

नयाँ राजनीति

गृहमन्त्री अमित शाहले लामो समयदेखि जोड दिँदै कश्मीरमा दुई परिवारको ‘अन्यायपर्ण शासन’ लाई खत्तम गर्न नयाँ अनुहारसँगै एक नयाँ तरिकाको राजनीतिको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका थिए । उनको इशारा अब्दुल्ला र मुफ्ती परिवारततर्फ थियो ।तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुको साथ कयौँ नेता र सामाजिक कार्यकर्ताहरुलाई जेलमा हालिएको छ, नजरबन्दमा राखिएको छ ।

त्यहाँ राजनीति ‘शान्त’ बनेको छ । कश्मीरको मामिला हेरिरहेका बीजेपीका महासचिव राम माधव हालै श्रीनगर पुगेर नेताहरुलाई एउटा सन्देश दिए – शान्ति भंग गर्नेहरुका लागि भारतमा पर्याप्त जेल रहेको छ ।

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रवक्ता ताहिर सैयद भन्छन्, ‘राजनीतिक दल कहिल्यै मर्दैनन् । उतार–चढाव आउँछ तर राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो समय झेल्न सक्छन् । दिल्लीले हाम्रो एजेन्डा तय गर्न सक्दैन । जनता र उसको आकांक्षाले हामी भविष्यमा कस्तो राजनीति गर्नेछौँ भन्ने तय गर्नेछ ।’लगभग सबै नेताहरुलाई जेलमा हालिएको छ या त नजरबन्द गरिएको छ । भारत प्रशासित कश्मीरमा राजनीति ‘हिजोको कुरा’ जस्तै बनेको छ ।

सरकारले हालै जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका सबै २२ जिल्लामा विकास आयोगको गठन गरेको थियो । यी आयोगको अध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको थियो जसमा पहिले चुनिएका पञ्चायत सदस्यहरुले भाग लिएका थिए ।

ताहिर सैयद भन्छन्, ‘नयाँ दिल्लीलाई लागेको छ कि ग्राम प्रमुखले राजनीतिको स्थान लिनेछन् । उनीहरुलाई यो प्रयोग गर्न दिऔँ तर उनीहरु जुन समस्या सुल्झाउन चहिरहेका छैनन्, त्यो थप बिग्रन सक्छ ।’

सेवानिवृत्त न्यायाधीश हसनैन मसूदी पछिल्लो वर्ष नेशनल कन्फ्रेन्समा शामेल भएका थिए । यस वर्ष उनले लोकसभा चुनावमा जीत हासिल गरेका थिए । उनी ५ अगस्तका दिन लिइएको यस फैसलालाई सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक ‘फर्जीवाडा’ मान्छन् । हसनैन मसूदी भन्छन्, ‘यो मुद्दा अदालतमा छ । मुसलमान मात्र नभएर हरेक समुदायका मानिसले अनुच्छेद ३७० हटाइएकोप्रति चुनौति प्रस्तुत गरेका छन् । शीर्ष अदालतमा यसबारे १४ नोभेम्बर सुनवाइ हुनेछ । तर केन्द्र सरकार यस मामिलामा हतारमा देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई पुनरावलोकनका लागि योग्य मान्छ र यसको सुनवाइको लागि न्यायाधीशहरुको बेञ्च गठन गर्छ भने सरकारले कसरी स्थानीय प्रशासनिक ढाँचालाई खारेज गर्न सक्छ र उपराज्यपाल नियुक्त गर्न सक्छ?’

मसूदीले यस फैसलाका लागि दिइएको कारणमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरु भन्छन् कश्मीरमा विकासमा रोकावट आइरहेको छ । यदि त्यस्तो हो भने भारतको सबै राज्यमध्ये जम्मू–कश्मीर विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा माथि किन छ रु यहाँ भिखारी छैनन्, मानिसहरु फुटपाथमा सुत्दैनन् । बेरोजगारी छ तर त्यो पनि नयाँ दिल्लीले विभिन्न योजनामाथि दिएको चिसो प्रतिक्रियाका कारण ।’

उनी भन्छन्, ‘यदि अशान्ति पैदा गर्ने यस कदमको उद्देश्य कश्मीरीहरुलाई भारतीय मुख्यधाराको नजिक ल्याउनु हो भने मलाई डर छ कि यो दुवै बीच दुरी थप बढ्नेछ ।’केन्द्र शासित प्रदेश बनेकोमा मसूदी भन्छन्, ‘अहिले सबै खत्तम भएको छैन । अब १४ नोभेम्बरमा अदालतमा हुने सुनवाइको प्रतिक्षा छ ।’ – बीबीसी