रामप्रकाश पुरी

महिला र पुरुष सृष्टि सञ्चालनका समान शक्ति भए पनि व्यवहारमा महिलामाथि गरिएका विभेदले समाजमा लैङ्गिक असमानतासहित अन्य अधिकारका विषयमा समेत समस्या पैदा हुँदै आएको छ । महिलालाई जीवनबाट अलग नबनाई दुव्र्यवहार र उत्पीडन गरिन्छ । त्यसो गर्दा महिलाले पुरुषवादको प्रतिष्ठाका लागि दोश्रो नागरिक भएर जीवन जिउँदै आएका छन् । उनीहरूमाथि राज्य, धर्म, कानुन, दार्शनिक, चिन्तक, लेखक, समाज, स्वजन अर्थात् चौतर्फीबाट दमन गरिँदै आएको छ । उनीहरूको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र अधिकारको विषय जटिल बन्दै आएको छ । महिलालाई दमन गर्नकै लागि उनीहरू विरुद्ध निर्माण गरिएका विभिन्न कुप्रथा र कुसंस्कार, जो महिलामाथि मात्र लागु हुँदै आएका थिए र छन्, तिनीहरूका माध्यमबाट महिलामाथि ज्यादती गरिएका छन् । एउटा पूरा युगलाई नै स्तब्ध बनाउने प्रकारले महिलामाथि गरिएका व्यवहार हत्या, बलात्कार, बेचबिखन, आत्मदाहका लागि बाध्य तुल्याउने, कुटपिटका साथै विभिन्न अधिकारबाट बञ्चित बनाउनेजस्ता बद्नाम कार्यको पूरा फेहरिस्तले इतिहासलाई नै दुष्चक्रमा पारेको छ ।

आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि लैङ्गिक भेदभावसहित महिलामाथि भएका उत्पीडनका भयानक घटनाले विश्वलाई स्तब्ध बनाइरहेका छन् । महिलाको अनुहारलाई बुर्काले छोपेर कथित धर्मसंस्कार जोगाउने मुलुकदेखि लिएर आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा बताउने मुलुकमा समेत देखिएको महिलाहिंसाको भयानक तस्बिरले विश्वलाई लज्जित बनाउँछ । तर अँध्यारो पक्ष मात्र हाम्रो अगाडि छैन, महिलामाथि भएका सम्पूर्ण ज्यादती र उनीहरूलाई अधिकारबाट बञ्चित बनाउनका लागि गरिएका सबै प्रपञ्चका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा महिलामुक्तिका लागि सङ्घर्ष पनि हुँदै आएका छन् । संविधान, कानुन, नियम, संस्कार, दृष्टिकोण आदिमा पनि ठुला ठुला परिवर्तन भएका छन् । विभिन्न नारी आन्दोलन चलेका छन् र उक्त विषय व्यापक रूपमा राजनीतिकरण पनि भएको छ । महिलामुक्तिका विभिन्न धारणा र दृष्टिकोणका साथै सङ्घर्षका प्रक्रिया पनि अगाडि सारिएका छन् । ती कार्य मानवजातिका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि अपेक्षाकृत सफलता भने होइनन् । समान अधिकारबाट नै महिला उत्पीडन समाप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । तर त्यसका लागि असमानताको स्थिति सृजना गर्ने वर्गभेदको समाप्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैले महिलाले आफ्नो मुक्तिको साथसाथै वर्गीय सङ्घर्षमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । उनीहरू बढ्दै आएका छन्, बढिरहेका छन् र उनीहरूले त्यो कार्य अदम्य साहसका साथ गर्न सक्दछन् । आफूमाथि भएका ज्यादती र बर्बरताका बाबजुद पनि दोहोरो अर्थात् एकातिर महिला अधिकार र अर्कातिर वर्गीय समानताको सङ्घर्ष गर्न सक्नु महिलामा रहेको उच्च क्षमता र साहसिक शक्ति हो । उनीहरूको त्यो कार्यदिशाबाट महिला मुक्ति त हुन्छ नै, सम्पूर्ण मानवजातिलाई पनि मुक्ति दिलाउन योगदान दिन्छ । मानवजातिको मुक्तिका लागि उनीहरूको त्यो क्षमता र शक्तिको सही प्रकारले सही ठाउँमा सिञ्चन हुनु जरुरी छ । त्यसलाई क्रान्ति र आन्दोलनका लागि अवसरका रूपमा लिन सकिने छ ।

विषय प्रवेश
महिला आन्दोलन एउटा छुट्टै प्रवाह हो, जसमा महिला मात्र होइन, पुरुष पनि सामेल हुनुपर्दछ । महिला आन्दोलन उनीहरूको मुक्तिको अभियान भए पनि अन्तिम समाधान निश्चय पनि होइन । अन्तिम समाधान त वर्गीय मुक्तिबाट मात्र सम्भव छ† किनभने, समाजमा वर्गको अस्तित्वको कारणले विभेद र असमानता आउँछन् । महिला र पुरुष भएका कारणले लैङ्गिक भेद भएको होइन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

सम्पूर्ण विभेद र असमानता वर्गीय समाजका उपज हुन् । महिला आन्दोलनलाई खालि महिलासित मात्र सम्बन्धित बनाएर हेर्नु गलत हुन्छ । उनीहरूले चलाएको आन्दोलन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका अधिकारसित सम्बन्धित रहँदै आएकाले पुरुषवादको उत्पीडनको विरुद्धका साथै विभेदकारी राज्यको चरित्रलाई बदल्ने राजनीतिक क्रियाकलापको एउटा पक्षको रूपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्दछ । महिलाको तर्फबाट राजनीतिक स्वतन्त्रता, अधिकार, समानता, न्यायलगायतका विषयमा पनि सशक्त आवाज उठ्दै आएका छन् । उनीहरूले महिलामुक्तिको विषयलाई अधिकार र वर्गीय मुक्तिसित समेत जोडेर कार्य गर्ने भएको उनीहरूका पुरुषवाद सँगसँगै महिलावादका विरुद्धमा पनि छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले राजनीतिक सङ्गठनमा प्रतिबद्ध रहेका महिला र उनीहरूका सङ्गठन विशुद्ध महिलावादी सङ्गठनका उद्देश्य र सोचाइबाट धेरै भिन्न हुन्छन् । कतिपय मुद्दामा समानताजस्तो देखिए पनि राजनीतिक आन्दोलनका महिला, जसले अधिकार, लैङ्गिक समानता र वर्गीयमुक्तिको उद्देश्यसमेत राख्ने भएकाले महिलावादजस्तो सङ्कीर्ण आन्दोलनबाट उनीहरूको धार फरक बनेको हुन्छ । यसको अर्थ राजनीतिक आन्दोलनका महिलाले महिला अधिकार, लैङ्गिक विभेद आदिका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्दै राजनीतिक आन्दोलनको पनि नेतृत्वसमेत गर्दछन् ।

विभेदकारी लैङ्गिक दृष्टिकोणको लाजमर्दो परम्परा
लैङ्गिक रूपमा एउटा पक्षको प्रतिनिधित्व महिलाले गर्दछन् । त्यसैले सामाजिक र प्राकृतिक रूपमा पनि महिला समुदाय महत्वपूर्ण वर्ग हुन्छ । उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायतका सबै क्षेत्रमा भूमिका र उपस्थिति अनिवार्य रहेको हुन्छ । स्पष्ट कुरा हो, महिला समुदायबाट कुनै पनि सामाजिक गतिविधि अलग रहन सक्दैन । महिला र पुरुषमध्ये कुनै एक पक्षबिना सृष्टि सम्भावना छैन, त्यसरी नै समाज पनि सम्भावना छैन । यसको अर्थ सृष्टिको अस्तित्वको मुख्य आधारको रूपमा प्राकृतिक रूपमा नै लैङ्गिक समानता कायम रहेको छ भन्ने कुराको स्पष्टीकरण हो । त्यसरी प्राकृतिक रूपमा नै समानता कायम भएर स्थापित भएको सृष्टिको मूल्यबाट विचार गर्दा समाजमा लैङ्गिक रूपमा देखिएको असमानताका लागि मुख्य जिम्मेवार समाज नै छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षमा महिला अधिकार र शक्तिमा देखिएको समस्याका लागि समाजले महिलाप्रति अपनाएको विभेदकारी व्यवहार मुख्य कारण हो ।

सामाजिक व्यवस्थामा भएको रूपान्तरण अर्थात् मातृसत्तात्मक व्यवस्थाको अन्त र पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै महिलामाथि उत्पीडिन सुरु भएका थिए । उनीहरूप्रतिको समझदारी गलत बनाउनका लागि राज्य, समाज, दार्शनिक, लेखक, चिन्तक, शासक आदिेले लगातार प्रयत्न गरिरहे । त्यसरी महिलालाई राज्य, समाज, धर्म, कानुन आदिबाट नै वस्तुको रूपमा व्यवहार गरिएकाले “जड अर्थात् प्राण नभएको वस्तु” (मनु), “ढोल, मूर्ख, शूद्र, प्रताडनाको अधिकारी” (तुल्सीदास), “स्त्रीको हीनता प्रकृतिको नियम” (कन्फ्युसियस), ं“स्त्री पदार्थ र पुरुष गति” (अरस्तु), “हौवा (आदिम स्त्री)” (इसाइ धर्मशास्त्र), “अव्यवस्था र अन्धकार” (पाइथागोरस), “सैतानको बाटो” (रोमन कानुन), “कुनै पनि प्रकारले पुरुषसित समानता नभएको” (कान्ट), “पुरुषको दिलको धड्कन बढाउनेबाहेक अरू महत्व नभएको” (फ्रान्सका विश्वप्रसिद्ध उपन्यासकार बाल्जाक), पुरुष लाभ पु¥याउने हदसम्म महत्व” (रुसो) भन्नेजस्ता तर्क अघि सारियो र महिलामाथि व्यापक दमन गरियो (सिंह र पौडेल ः पृ. ४२–४३) ।

महिलासम्बन्धी उपर्युक्त दृष्टिकोणको परम्परा अद्यावधि विश्वव्यापी रूपमा नै कायम रहँदै आएका छन् । नेपाली समाजमा पनि त्यस प्रकारका सोचाइको ठुलो प्रभाव रहेको छ । त्यसरी समाजमा महिलासम्बन्धी दृष्टिकोण गलत भएकाले सृष्टिको एउटा मुख्य आधार कमजोर हँुदै आएको छ र त्यसबाट सामाजिक विकासलाई पनि नोक्सान पुगेको छ । लैङ्गिक विभेदको व्यवहारबाट महिलालाई हक र अधिकारबाट बञ्चित बनाउने, कानुन, नियम, धर्म आदि दृष्टिबाट महिलालाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने, शारीरिक र मानसिक दृष्टिबाट महिलालाई कमजोर शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सामाजिक मूल्य स्थापना गर्नेजस्ता कैयौँ विभेदकारी व्यवहारलाई राज्यमा वैधानिकता दिइँदै जानुले लैङ्गिक असमानताको भयानक पर्खाल कायम रहँदै आएको छ । त्यसको असर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा परेकाले एकातिर लैङ्गिक विभेदसहितको सामाजिक असमानता र अर्कातिर, सामाजिक विकासको प्रक्रियामा पनि बाधा पुग्दै आएको छ ।

महिला विरुद्ध भएका अपराधिक कार्य
सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन जना दिदीबहिनी पेट्रिया, निनर्भा र मरियालाई तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या ग¥यो । उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रूपमा लिने गरिएको छ । त्यो घटनालाई महिला विरुद्धको हिंसा मान्दै प्रत्येक वर्ष १६ दिने महिला हिंसा अभियान मनाउने परम्परा त्यसपछि सुरु भएको थियो ।
सन् १९९५ मा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले “ह्युमन राइट्स आर वुमन्स राइटस्” नामक एक पुस्तक प्रकाशित ग¥यो । उक्त पुस्तकमा त्यो अवधिमा महिलाहरू विरुद्ध विश्वभरि घटित मानवअधिकार उलङ्घनका विवरण दिइएका थिए । नेपालमा त्यो पुस्तक अनिल पन्तद्वारा अनुवादित भई “महिला अधिकार, मानव अधिकार” नामले प्रकाशित भएको थियो । उक्त पुस्तकमा उल्लेख भएका विवरणअनुसार महिलाले हत्या, आत्महत्या र सुरक्षाको खतराको सामना गर्नुपरेको थियो ।

त्यस्तो हिंसाको सिकार रुवान्डाकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री अगाथे उविलोङ्गी इमान, जसलाई सन् १९९४ मा रुवान्डाको राजधानीस्थित युएनडीपी कार्यालय परिसरभित्र राष्ट्रपतिका सुरक्षा सैनिकले हत्या गरेका थिए, देखि लिएर लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्षरत भइरहेकी म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सू ची, जो वर्षौंसम्म जनअधिकारको सङ्घर्षमा जेल वा नजरबन्दीको जीवन बिताउनुपरेको थियो, टर्कीकी वकिल तथा मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता एरिन केस्किन, जसलाई सरकारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको कुर्दिसण् कामदार पार्टी (पिकेके) का तर्फबाट वकालत गरेका कारण बारम्बार धम्काउने र असुरक्षा पैदा गर्दै विभिन्न आरोपमा त्यहाँको सरकारले दुई वर्षको कैद पनि सुनाएको थियो, पेरूमा अपहरणमा परेका, बन्दी तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई सहयोग गर्ने संस्थाकी सभापति ७० वर्षीया एङ्गेलीका मेन्डोजाडे अस्कार्जा, जसलाई पेरूका तत्कालीन शासक फुजिमोरीले सरकार विरोधी र विद्रोहीको पक्षधरको सूचीमा राखेर पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए र गिरफ्तारीका लागि पुर्जी जारी गरिएकाले उनलाई भूमिगत हुनुपरेको थियो, डाक्टर होमा दराबी, जो तेहरानको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा बाल मनोविज्ञानको प्रोफेसर थिइन् र इस्लामी वस्त्र नियमको पालना नगरेको आरोपमा सुरक्षा सैनिकले बारम्बार धम्काउने गरेका थिए—उनी फेब्रुअरी १९९४ मा तेहरानको एउटा व्यस्त सडकमा गइन् र आफूमाथि पेट्रोल खनाएर आत्मदाहका लागि आगो लगाइन् । शरीरमा आगो दन्किँदै गर्दा उनी चिच्याइन्– ‘तानाशाही अन्त्य गर, स्वतन्त्रता अमर रहोस्, इरान अमर रहोस्’ (पृ. १–२) ।

उपर्युक्त पाँच अलग अलग क्षेत्रका महिलाको स्थितिलाई हेर्दा तत्कालीन अवस्थामा महिलाहिंसाको विश्वव्यापी तस्बिरलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यो पुस्तकमा युद्धकालीन समयमा महिलामाथि गरिएका बलात्कार, हत्या, दुव्र्यवहारलगायतका कैयौँ स्तब्ध बनाउने विवरण पनि उल्लेख भएका छन् । महिला कार्यकर्ता, जो ट्रेड युनियन, राजनीतिक पार्टी, मानवअधिकारवादी संस्था, समुदाय, न्यायका पक्षधर, कानुनी क्षेत्र र विभिन्न राजनीतिक आस्था आदिमा सम्बद्ध थिए, उनीहरूले राज्य, विद्रोही, आतङ्ककारी समूह, धार्मिक कठमुल्लावादी आदिको ज्यादती र हिंसाको सामना गर्नुपरेको भयानक तस्बिर एमनेस्टीको त्यो विवरणमा उल्लेख छन् ।

उक्त समय अर्थात् करिब २५ वर्षअगाडिको महिला हिंसाको अवस्थामा आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा कति न्यूनीकरण भएको छ ? प्रश्न जीवित नै छ । म्यान्मारमा २०२० नोभेम्बरमा बहुमत प्राप्त गरेको आङसान सू कीको पार्टीको सरकार र संसदका विरुद्ध ‘कू’ गरेर त्यहाँको सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको छ । सू कीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । त्यो राजनीतिक विषय भए पनि सू कीको सुरक्षाको प्रश्न विश्वको चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । नाइजेरियामा इस्लामिक स्टेट आतङ्कवादी समूह बोकोहरामले स्कुले नानीहरू, जो महिला हुन्, उनीहरूलाई सैयौँको सङ्ख्यामा अपहरण गरेर अज्ञात स्थलतिर लगेर गएका समाचार सार्वजनिक भइरहन्छन् (फ्रान्स, जुन ४, २०१४) बोकोहरामले २०१४ को अपै्रलमा २०० छात्रा विद्यार्थीलाई अपहरण गरेर लगेका थिए (अलजजिरा, जुन २९, २०१४) । पाकिस्तानकी मलाला युसुफजई, जो १५ वर्षकी बालिका थिइन्, उनले महिला तथा शिक्षाको वकालत गरेका कारणले तालिबान आतङ्कवादीले २०१२ अक्टोबर ९ का दिन विद्यालयबाट फर्किरहेको क्रममा उनीमाथि गोली प्रहार गरे (वेबटच, जुलाई १२, २०१६) । टाढाको कुरा छोडिदिऊँ, नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चरित्रहत्या गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने प्रवृत्ति त छँदै थियो नै, तर राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताले भाषण गर्दासमेत स्तरहीन भाषा र शब्दका प्रयोग गरी अराजनीतिक र व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिनु वा जुलुसको भिडले त्यस प्रकारका नारा लगाउनु महिलाप्रतिको अपमान र हिंसा नै हो ।

माथि जुन महिलालाई सन्दर्भ बनाएर विमर्श गरियो, उनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित र प्रतिष्ठित महिला थिए र हुन् । उनीहरूमाथि भएको हिंसाको चरित्रलाई हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा नै आम महिलामाथिको हिंसाको स्थिति अत्यन्त गम्भीर छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । विभिन्न सञ्चार माध्यम, शक्ति र क्षमताको पहुँच भएका महिलाको त यो अवस्था छ भने आवाजविहीन महिलाको अवस्था कस्तो होला ? कल्पना गर्न सकिन्छ ।

यौनहिंसा र बलात्कारका घटना पनि उत्तिकै छन् । यौनहिंसा र बलात्कारका घटना विश्वव्यापी रूपमा अहिले पनि कल्पना गर्न नसकिने गरी भइरहेका छन् । त्यसबारे हरेक वर्षका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनबाट जानकारी लिन सकिन्छ । ती प्रतिवेदनले हिंसामा पर्ने वर्गमा सबैभन्दा बढी महिलाको सङ्ख्यालाई उल्लेख गरेका हुन्छन् । महिलामाथि भएका घरेलु हिंसा, विभिन्न सामाजिक तथा परम्पराले कायम राख्दै ल्याएका प्रथा, अधिकार तथा अपनत्वबाट बञ्चित बनाउने सामाजिक व्यवहार, यौन उत्पीडन, बलात्कार, हत्या, विभिन्न किसिमका आरोप आदि महिलाले बेहोर्नुपरेको छ ।

भारत महिला विरुद्ध यौन हिंसाको लागि पहिलो र खतरनाक देश भएको कुरा उल्लेख गरी “थोम्पसन रोयटर्स फाउन्डेसन” नामक अध्ययन संस्थाले सन् २०१८ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । अध्ययन संस्थाले १३९ देशमा अध्ययन गरिएको बताएको थियो । प्रतिघण्टा चार वटा बलात्कारका घटना हुने भारत संसारकै सबैभन्दा यौन हिंसा हुने, घरेलु कामका लागि मानव बेचविखन हुने, जबरजस्ती काम गराउने, बलजफ्ती विवाह गराउने, यौनदासी बनाउने, महिलामाथि ढु्गामुढा गर्ने, बालिकाको भ्रुणहत्या हुने देश भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– “महिलाप्रति भारतले बेवास्ता र गहिरो अपमान गरिरहेको छ । बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, यौन हिंसा र अपमान तथा बालिकाको भु्रणहत्या जथाभावी रूपमा भइरहेका छन् ।” प्रतिवेदनमा भारतमा महिलाको यौनाङ्ग काट्ने, बालविवाह र शारीरिक हिंसा पनि धेरै हुने गरेको उल्लेख छ । महिलालाई नकारात्मक असर पार्ने परम्परा अवलम्बन गर्ने देशमा भारत सबभन्दा अघि रहेको कुरा पनि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले भारतपछि यो विषयमा अफगानिस्तान, सिरिया, सोमालिया, सउदी अरब र पाकिस्तान अगाडि रहेको देखाएको छ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार महिला विरुद्ध यौन हिंसा सबभन्दा बढी हुने प्रमुख दश देशमध्ये नौ वटा एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका देश परेका छन् । आफूलाई सभ्य र भव्य प्रजातन्त्रवादी भनेर दाबी गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका महिलामाथि सबभन्दा बढी यौनहिंसा हुने दशौँ नम्बरमा रहेको छ (रायटर्स डट कम) । नाइजेरिया, युगान्डा, सिरिया अर्थात् त्यस्ता मुलुक जो द्वन्द्वग्रस्त थिए र छन्, त्यहाँ महिलालाई युद्ध विभिषिका बनाउने गरिँदै आएको छ । बुर्काले मुख छोपेर हिड्ने मुलुकका महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकारको स्थिति कस्तो होला ? त्यो सहज अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।

नेपालमा द्वन्द्वकालमा महिला तथा बालबालिकामाथि राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट हिंसा व्यापक रूपले भयो । त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी असुरक्षित, मानसिक तनाव बेहोर्ने महिला र बालबालिका नै थिए । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता घटना महिलामाथि नै भएका थिए । त्यो बेलामा दुबै पक्षले मानवअधिकारको व्यापक उल्लङ्घन गरे । दाङको रक्षाचौरमा विद्रोही भनिनेबाट रातीको समयमा लुटपाट र बलात्कार भएका समाचार सार्वजनिक हुनाको साथै विरोध पनि गरिए । दोलखाकी देवी खड्का राजनीतिक आस्था बोकेको कारणले बलात्कृत हुनुपरेको र राजनीतिक आस्थालाई नै आधार बनाएर रामेछापकी मैना सुनारको जेलभित्र नै हत्या गरिएका घटनाका लागि राज्य दोषी भएको कुरा इतिहास बनिसकेको छैन । २०६२–६३ सालको आन्दोलन र माओवादी पक्ष शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि देशमा सशस्त्र क्रियाकलापमा कमी आयो । तर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा जरा गाडेर बसेका समस्याबाट मुक्ति भएन । त्यो समस्याको कुरा आफ्नै ठाउँमा थियो, तर महिलामाथिका सन्त्रास, भेदभाव, यौनजन्य उत्पीडन, हिंसा, हत्याजस्ता घटनाको सिलसिला चल्दै आएको छ । दाइजो नल्याएको आरोपमा जिउँदै जलाउने, घरबाट निकालिने वा मानसिक उत्पीडन बेहोर्नुुपरेका घटना गत दशकमा सार्वजनिक भए । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि अमानवीय र बर्बर कार्य गरिएका घटना घटे । पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्याकाण्डले राज्यलाई गिज्याउँदै महिला उत्पीडनको घोडा चढेर यत्रतत्र घुमिरहेको कुरालाई स्रोत दिएर परिचय गराइराख्नुपर्ने स्थिति छैन ।
कोभिड–१९ को अवधिमा लकडाउनसँगै विश्वमा महिला हिंसा बढेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । घरेलु हिंसा यो समयमा अत्याधिक बढेका सञ्चार माध्यमले दर्साएका थिए । विभिन्न मुलुकका महिला अधिकार आयोगले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेका थिए ।

महिला हिंसा विरुद्ध नीति निर्माणमा भएका प्रयास
महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका लागि अन्तर्राष्ट्रय महासन्धि तथा घोषणा भएका छन् । ती महासन्धि र घोषणमा मुख्य गरी सिड तथा बेइजिङ कार्यमञ्च हुन् । तर ती महासन्धिअगाडि महिला हिंसाका विरुद्ध तथा उनीहरूका अधिकारका विषयलाई लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सहमति पनि भएका छन् ।

१९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनादेखि त्यसको वडापत्रमा महिला र पुरुषबिच समानता एवम् मानवअधिकारप्रति सम्मान हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९४६ मा “महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग” गठन ग¥यो । १९४८ मा महिला अधिकारसम्बन्धी थप व्याख्या गरियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले महिलालाई समान ज्यालासम्बन्धी महासन्धि १९५१, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले महिलाले मत दिन पाउने अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९५२ पारित गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पेसागत र रोजगारमा भेदभावलाई उन्मूलन गर्न महासन्धि १९६० पारित ग¥यो । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नका लागि १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कायम भयो ।

महिला अधिकार तथा महिलाहिंसाका विषयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका पृष्ठभूमिमा १९७९ को डिसेम्बरमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) १९८१ सेप्टेम्बर ३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट सदस्य राष्ट्रलाई अनुमोदनको लागि आह्वान गरियो । यो महासन्धि महिला अधिकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको छ । यसले लैङ्गिक विभेदका आधारमा हुने भेदभावलाई मात्र नभएर महिलाको सम्पूर्ण अधिकारको समेत परिभाषा गरेको छ । सिड महासन्धिले धारा १ देखि धारा १६ सम्म महिला अधिकारसम्बन्धी विषयको उल्लेख गरेको छ । धारा १ देखि ५ सम्म अधिकार कार्यान्वयन प्रक्रियाको परिभाषा गरिएको छ । यौन शोषण विरुद्धको अधिकार (धारा ६) राजनीतिक (धारा ७) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वसम्बन्धी अधिकार (धारा ८), राष्ट्रियतासम्बन्धी अधिकार (धारा ९), शिक्षासम्बन्धी अधिकार (धारा १०), रोजगारीको अधिकार (धारा ११), स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार (धारा १२), आर्थिक अधिकार (धारा १३), ग्रामीण महिलाको अधिकार (धारा १४), कानुनी समानताका अधिकार (धारा १५) र वैवाहिक तथा पारिवारिक समान अधिकार (धारा १६) को व्यवस्था गरी व्याख्यासमेत गरिएको छ ।

सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न चौथो महिला विश्व सम्मेलनमा कार्यमञ्चमा भएका १२ वटा महत्वपूर्ण महिला सरोकारका विषयबारे कार्यमञ्च गरी ‘बेइजिङ कार्यमञ्च’ घोषणापत्रको रूप दिइयो । उक्त घोषणापत्रमा महिला र गरिबी, महिला र शिक्षा, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिला र अर्थव्यवस्था, शक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला, महिला विकासका निम्ति संस्थागत संयन्त्र, महिलाको मानव अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, बालिकाजस्ता १२ विषयलाई परिभाषित गरी उक्त घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

माथि उल्लेखित महासन्धि, सम्मेलन, सहमति आदि महिला अधिकारका लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास थिए । तिनीहरूले पारित गरेका नीतिलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रले आफ्नो देशको संविधान, कानुन वा नियममा समेटी कार्यान्वयन गर्न गरेको प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

नेपाल महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि–१९७९ लाई अनुमोदन गर्ने पक्षराष्ट्र हो । त्यसैगरी १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ कार्यमञ्चको घोषणापत्र, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव १३२५ र १८२०, दिगो विकासका लक्ष्यलगायत मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्ने विभिन्न सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरी लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र महिला सशक्तीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको छ । त्यसैगरी नेपालले विभिन्न महासन्धिका महिला अधिकार कानुनलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ । त्यसअनुसार नेपालको संविधान–२०७२ मा महिला अधिकारसम्बन्धी प्रावधान रहेका छन् । उक्त संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८, २९, ३१, ३३, ३८, ४२, ४३ मा उपधारासमेतको व्यवस्था गरी महिला अधिकारका विभिन्न पक्षको उल्लेख गर्नुको साथै तिनीहरूको परिभाषा पनि गरिएको छ । त्यसैगरी भाग–४ धारा ५१, भाग–६ को धारा ७०, भाग–८ को धारा ८४ को उपधारा (८), धारा ८६ को उपधारा (२), धारा ९१ को उपधारा (२), धारा ९२ को उपधारा (२), भाग–१४ को धारा १७६ को उपधारा (९), भाग–१७ को धारा २१५ को उपधारा (४), धारा २२३ को उपधारा (३) मा महिला अधिकारका विभिन्न पक्ष, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, पारपाचुके राजनीतिक अधिकार, राजनीतिमा सहभागिता, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या, नेतृत्वको अधिकारलगायतका विषयमा महिलालाई कानुनी रूपमा प्रदत्त गरिएका अधिकारको व्याख्या र परिभाषा गरिएको छ । कार्यान्वयनको पक्षमा सतर्कता र चुस्तता भएमा नेपालमा महिला अधिकारको विषय सुनिश्चित बन्दै जाने र विश्वको सेरोफेरोबाट हेर्दा यस विषयमा नेपालले भविष्यमा धेरै प्रगति गर्न सक्ने अवस्था छ ।

महिलाको राजनीति छुट्टै महिलावादी संरचनामा आधारित रहेको छैन । त्यस्तो हुनु लैङ्गिक दृष्टिबाट पनि राम्रो होइन । महिलावाद पुरुषवादको उल्टो मात्र हो । कुनै एक वादलाई बोकेर हिड्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै रहन्छन् अर्थात् लैङ्गिक भेदबाट समाजले मुक्ति पाउँदैन । त्यसैले समानताका आधारमा नै महिलाको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्दछ । यस विषयमा नेपालमा गतवर्षबाट केही प्रगति भएको छ । कानुनमा नै महिला सहभागिताको पक्षमाथि ध्यान दिइएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सकारात्मक परिणाम आउने देखिन्छ । राज्यले पनि राजनीतिक सङ्गठनको सबै तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने लक्षित गरेकाले पछिल्लो समयमा राजनीतिक सङ्गठनलाई त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्था रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३, दफा १५ को उपदफा ४ मा “दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ” (पृ. १०) भनी राखिएको प्रावधानले महिलाको पार्टीमा नेतृत्व र आबद्धताको अवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि फराकिलो पार्दछ । कानुनमा भएको यो व्यवस्थाका आधारमा यसो नगरेमा कुनै राजनीतिक सङ्गठन अवैधानिक भइहाल्ने बाध्यात्मक अवस्था नभए पनि सङ्गठनमा उपलब्ध समर्थक महिलाबाट भए पनि प्रत्येक राजनीतिक दलले महिलाको सहभागिता र समानुपातिकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्दा महिलाको राजनीतिमा अझ व्यापक पहुँचका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ भन्ने निर्देशनात्मक कानुनी प्रावधान रहनु पनि उपलब्धि नै हो ।

नेपालका धेरैजसो राजनीतिक सङ्गठनले महिलाको सहभागितालाई लैङ्गिक समानताका आधारमा उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व वा नेतृत्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यो राम्रै कुरा हो र यो भनेको महिलामा रहेको क्षमतालाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने नै हो । अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको महिलाको कार्यक्षमताका राम्रा परिणाम छन् । उनीहरूबाट कम नराम्रा र धेरै राम्रा पक्ष देखिएकाले लैङ्गिक भेद गरेर कुनै पनि कानुन, नीतिनियम, कार्ययोजना निर्माण गर्न वा धारणा बन्नु महिला हिंसाको सहयोगी बन्नु मात्र हो । समस्या पुरुषवादको संस्कारबाट मुक्त भएर दृष्टिकोण बनाउने मात्र हो । यसको अर्थ महिलावाद पनि लैङ्गिक भेदको अर्को संस्कार हो । यी संस्कारको विरोध हुनुपर्दछ र समानताको नीतिलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

राज्यले हल गरिनसकेको तर गर्नैपर्ने छ– महिलाप्रतिको त्यसको व्यवहारको संस्कार, महिला हकका लागि बनाइएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, अपराधीलाई कठोर सजायका लागि शून्य सहनशीलता नहुनाले विभिन्न प्रकारले महिला हिंसा हुँदै आएका छन् । कलङ्कित प्रथाको शेष, अन्धविश्वास, रूढीवाद आदि सामाजिक रूपमा जरा गाडेर बसेका छन् । दाइजो, छाउपडी प्रथा र बोक्सीजस्ता अन्धविश्वास आदि मान्यता पिछडिएको सामाजिक चेतनाका उपज हुन् । महिलामाथि यिनै पिछडिएका सोचाइका आधारमा समाजमा उत्पीडन हुँदै आएको छ । यौन दुर्वव्यवहार, बेचबिखन, बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधिक कार्यबाट महिलाहरू हिंसामा पर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारका उत्पीडनका विरुद्ध सबैभन्दा पहिले महिलाले नै आफ्नो सङ्घर्ष बढाउने गरेका छन् । तर धेरैजसो सङ्घर्ष अल्पकालीन वा कुनै सुविधासहितको सम्झौतामा टुङ्गिँने गरेकाले समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।

यसबारे अखिल नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष मीना पुनको यो भनाइ सान्दर्भिक छ– “हिंसापीडित महिलालाई विभिन्न प्र्रलोभन, दबाब, पैसा, इज्जतको नाममा हतोत्साही गराउने गर्नाले पुलिस–प्रशासनसम्म पुग्नै पाउँदैनन्, पुगिहाले पनि झन्झटिलो, लामो, खर्चालु न्यायपद्धतिका कारण न्याय पाउन उनीहरूले कैयौँ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अपराधी सजिलै उम्किरहेका छन् र महिला हिंसाका घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्” (जनसत्ता, पृ. ३५, २०७६ अङ्क १३) । यसरी महिलामाथि हिंसा विभिन्न ढङ्गले हुन्छ, तर उनीहरूलाई हतोत्साहित गरेर अपराधीलाई जोगाउन राज्यको पूरा प्रणाली नै क्रियाशील हुन थाल्दछ । अपराधीलाई सहुलियत दिने कानुनी प्रावधानले महिला हिंसाको समस्यालाई सुल्झाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।

समाधानको बाटो : वर्गीय आन्दोलनसित सामाञ्जस्यता
महिला आन्दोलनको अग्रिम दिशा पुस्तकको पृष्ठ १३८ मा मोहनविक्रम सिंहको “महिला विरुद्धका भेदभावमूलक ऐन कानुन” शीर्षकको एउटा लेख रहेको छ । त्यसमा महिलाप्रतिको भेदभावको मूल कारण सम्पत्ति भएको बताइएको छ । सम्पत्तिमा भएको असमानताका कारणले महिला मात्र नभएर समाजका अन्य वर्ग पनि, जो आर्थिक रूपले तल पर्दछन्, तिनीहरू अन्य राजनीतिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा पनि तल पर्दछन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ (पृ. १३९) । सिंहको उक्त विचार माक्र्सवादी–लेनिनवादी मूल्यमाथि आधारित छ । ऐतिहासिक सङ्घर्ष र विकासको चरित्रलाई उत्पादन सम्बन्धसित जोडेर माक्र्सवादले वर्गसमाजबारे दिएको निष्कर्ष सही छ । आज समाजमा जति पनि असमानता छन्, तिनीहरूको जडमा आर्थिक विषय नै कारण बनेर रहेको छ । असमानता, अन्याय, हिंसा, दमन आदि सबैको कारण आर्थिक असमानताबाट नै पैदा भएका हुन् ।

विश्वव्यापी रूपमा महिला अधिकारको कुरा भएको भए पनि महिलामाथि जुन विभेद भएका छन्, त्यसको पूर्ण अन्त्य वर्तमान विश्व व्यवस्थाको आधारबाट हुन सक्दैन । साम्राज्यवादी युगमा स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शान्तिजस्ता विषय कागजी रूपमा नै रहनेछन् । अधिकारका विषयलाई कागजमा सीमित गरेर विश्वमा अनेक ताण्डव मच्चाउनु साम्राज्यवादी राजनीतिको विश्व प्रवृत्ति हो । त्यसैले कागजी रूपमा बनेका नीतिको भरमा परेर मात्र महिला वा विभिन्न वर्गका अधिकारका विषयलाई सुनिश्चित गर्न सम्भव नहुने देखिन्छ । बनेका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म र कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त्यसप्रति जिम्मेवार नबन्दासम्म महिला वा अरू वर्गले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका बडापत्रमा यो लेखेको छ, ऊ लेखेको छ भनेको सुन्ने मात्र हुन्छ । व्यवहारमा निर्मला पन्तको नियति भोग्नुपर्ने बाध्यता कायम भइरहन्छ । त्यसैले व्यवहारमा नै समाधानको उपाय खोज्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसको एक मात्र उपाय भनेको महिलामुक्तिको आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग जोडेर आम महिलाले काम गर्नुपर्दछ । महिलामुक्तिको विषयलाई वर्गीय आन्दोलनसित जोड्ने दृष्टिकोण नै सबैभन्दा उच्चस्तरको राजनीतिक तथा दार्शनिक समझदारी हो ।

सन्दर्भ सूची
पन्त, अनिल अनु. (१९९५), महिला अधिकार, मानव अधिकार, एमनेस्टी इन्टरनेसनल ।
पुन, मीना (२०७६), महिला हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान, जनसत्ता (राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको मुखपत्र), वर्ष २७, अङ्क १३, काठमाडौँ : राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय ।
सिंह, मोहनविक्रम र अन्य (२०७२), महिला आन्दोलनमा अग्रिम दिशा, काठमाडौँ : खनाल पब्लिकेसन प्रालि ।
नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (२०७२), नेपालको संविधान २०७२, कानुन किताब व्यवस्था समिति ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ।
महिला अधिकार आयोगका विभिन्न वेभसाइट तथा लेख ।
विभिन्न महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सहमति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न वेभसाइट ।

www.france24.com, 4 June, 2014.
www.aljazeera.com, 29 June, 2014.
www.webteach.com, July 12, 2016.
www.reuters.com, June 26, 2018.