रामप्रकाश पुरी

संसद पुनस्र्थापना भएपछि नयाँ ढङ्गले अगाडि आएको राजनीतिक परिस्थितिले निश्चित दिशा नलिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्व अस्तित्व व्युँतिने अवस्था आएको थियो । त्यसपछि सरकारको स्वरुप कस्तो बन्दछ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिको मुख्य विषय बनेको छ । हाम्रो चासो कसले सरकार बनाउँछ भन्दा पनि कस्तो सरकार बन्नुपर्दछ भन्नेतिर नै छ । देश र जनताको हितको विषयलाई केन्द्रमा राखेर तात्कालिक अवस्थामा बन्ने सरकारको विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।

देशमा तात्कालिक अवस्थामा कुनै क्रान्तिकारी सरकार बन्ने अवस्था रहेको छैन । यसको अर्थ हो, वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको हल पुनस्र्थापित संसदबाट नै गर्नु । सर्वोच्च अदालतका दुइटा निर्णयले देशको राजनीतिमा नयाँ स्थिति अगाडि आएको छ । पहिलो संसद पुनस्र्थापना भइसकेपछि ओली र उनको सरकारबारे पैदा भएको अविश्वासको स्थिति, दोश्रो, एमाले र माओवादी केन्द्रको उनीहरूको एकता हुनु भन्दा अगाडिको पूर्वअस्तित्व कायम भएपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति । अहिले कुनै पनि दलसँग संसदमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत बाँकी रहेको छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा सत्ता समीकरणका बिभिन्न गठबन्धन बन्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ । गठवन्धनको चित्र स्पष्ट भइनसकेकोले कुन गठवन्धनले सरकार निर्माण गर्ने छ ? अहिले नै भन्न गाह्रो छ । त्यो जे भएपनि नयाँ सरकार पुनस्र्थापित संसदमा रहेका राजनीतिक सङ्गठनका बिभिन्न समीकरणका आधारमा नै हुने देखिन्छ । त्यसरी बन्ने सरकार ओलीले राजीनामा दिएर अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ वा संसदमा आफूप्रतिको विश्वासको पुष्टि गरेर ओलीले नै आफ्ना सरकारको निरन्तरता दिने छन् ? त्यस विषयमा पनि भर्खरै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

देशका विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनले अगाडि बढाएको माग र उद्देश्यको विश्लेषणको आधारमा गठवन्धन वा समीकरणका आधारमा अब बन्ने नयाँ सरकारको चरित्रबारे विचार गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारले विचार गरेमा कुन–कुन पक्षबीचको समीकरणबाट देशको राजनीति, जनआन्दोलनका उपलब्धि आदिमा के–कस्तो प्रभाव र असर पर्दछ भन्ने बारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा २०७७ फागुन २८ गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित मोहनविक्रम सिंहको लेखको यो अंशले विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनको चरित्रलाई स्पष्ट गर्दछ : बेग्लाबेग्लै पक्षका बीचमा गठबन्धनका कुरा उठिरहेका छन् । त्यस प्रकारका गठबन्धनको प्रकृति सङ्गठनात्मक मात्र हुने छैन, त्यो गठबन्धनका सिलसिलामा कैयौँ गम्भीर प्रकारका विवादग्रस्त राजनीतिक प्रश्नका बीचमा सौदाबाजीका कुरा पनि अगाडि आउने छन् । जस्तै कि एमसिसी, मधेसवादीको मागअनुसार संविधानमा संशोधन, तराईको विघटन र हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना आदि । त्यसका पछाडि देशका प्रतिगामी शक्ति वा अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिका बेग्लाबेग्लै प्रकारका षड्यन्त्र वा भूमिका हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । पूर्व नेकपा वा अहिलेका एमाले र माओवादीको बिचको फुटबाट त्यस प्रकारको अवाच्छित परिणाम हुनु अनिवार्य छ ।

देशमा अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति छ, त्यो पूर्व नेकपाभित्रको अन्तरकलह र पछि त्यसमा आएको फुटको परिणाम हो । कुरा यहीँसम्म मात्र सीमित छैन, माथि उल्लेख भए झैँ विभिन्न गठवन्धन र समीकरण बन्ने र प्रतिगमनकारी र पृथकतावादी चरित्रका शक्तिहरूको गठवन्धनको पक्षले सरकार गठन गर्न समर्थ भएमा उनीहरूले विगतमा उठाउँदै आएका आफ्ना नीति लागू गर्न प्रयत्न गर्ने निश्चित छ । त्यसको दुष्परिणाम यो हुने छ कि एकातिर, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक अधिकार सङ्कटमा पर्न जाने छन् र बहुदलीय व्यवस्था नै धर्मराएर निरङ्कुश शक्तिले स्थान लिने परिस्थिति निर्माण हुन जानेछ । अर्कातिर, सङ्घीयताको आडमा राष्ट्रियतामा आँच पु-याउने, तराईलाई पहाडबाट अलग्याउने जस्तो विखण्डनकारी मागलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यस प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्न प्रयत्न हुने छन् । त्यस प्रकारका शक्तिलाई सामेल गरेर बन्ने कुनै पनि गठवन्धन राष्ट्रिय हित विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ ।

२०७७ फागुन १६–१८ मा सम्पन्न नेकपा(मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको तात्कालिक राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ : नेकाभित्र हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पक्षधर तत्वको प्रभाव धेरै नै छ । त्यसका साथै उनीहरू एमसिसीको समर्थन र मधेसवादीका पृथकतावादी कतिपय माग पूरा गराउने पक्षमा पनि रहेका छन् । मधेसवादीले आफ्ना पहिलेदेखिका पृथकतावादी मागमा अहिले पनि जोड दिइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा नेका वा मधेसवादीको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि नेकपाका दुबै पक्षले उनीहरूका राजनीतिक विचारप्रति पनि सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने छ, जुन कार्यहरू दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण देश र जनता तथा नेकपाका लागि पनि आत्मघाती हुन सक्ने छन् । राजतन्त्रवादी वा हिन्दुवादी शक्तिले जनआन्दोलन वा जनसङ्घर्षको विरोधी शक्ति भएकोले उनीहरूले नेपालमा राजनीतिक अधिकारका लागि भएका अग्रगामी परिवर्तनका आन्दोलन र तिनीहरूबाट प्राप्त उपलब्धिप्रति नकारात्मक धारणा राख्दै आएको छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा पनि त्यसले त्यसप्रकारको नीति अपनाउनु स्वाभाविक छ । त्यो बैठकले पुनः दोहो-याएको छ कि “बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदि निरङ्कुश शासन, राजतन्त्र, प्रतिगमन समेतका विरुद्ध जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त भएका हुन् ।” नेपालको सन्दर्भमा अहिले सर्वसाधारणले देख्न वा अनुभव गर्न सक्ने राजनीतिक वस्तु भनेका यिनै कुरा नै हुन् । यी चीज अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिले जहाँनिया शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्रको परम्परा रहँदै आएको थियो । तिनीहरूका विरुद्ध जनताले लामो सङ्घर्ष, त्याग वा बलिदान गरेको कुराको साक्ष्य सम्पूर्ण इतिहास छ । बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर शक्तिभित्र राजतन्त्रवादी, हिन्दुवादी तत्वहरूको स्थिति बलियो हुँदै जानुको अर्थ बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध शक्ति सुदृढ हुँदै जानु हो । ती शक्तिभन्दा बाहिर पृथक रूपमा पनि राजतन्त्रवादी र कट्टर हिन्दुवादी शक्ति रहेको छ । त्यसलाई भारतीय कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गको पनि समर्थन रहेको छ ।

यदि अहिले देशमा प्रतिगामी शक्तिको सरकार बन्छ भने त्यो ओलीको अधिनायकवादी कार्यशैलीका कारणले नै निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ । पहिले नेकपाको बहुमतको सरकार थियो । नेकपाभित्रको कलहलाई सोही पार्टीभित्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर त्यो कलहलाई ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बनाइदिनाले समस्या पैदा भएको थियो । ओलीले पार्टींभित्र आफू विरुद्ध भएका विरोध वा निर्णयको सामना गर्नुपथ्र्यो र त्यसरी जे निर्णय हुन्थ्यो, त्यसलाई उनले मान्नुपर्दथ्यो । यसो भन्नुको अर्थ ओलीको ठाउँमा अरू कुनै दोश्रो, तेस्रो व्यक्तिले उनीहरूको सङ्गठन वा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उनीहरूको सङ्गठनसित सम्बन्धित विषय उनीहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । तर हाम्रो सरोकारको विषय, जब ओली विरुद्ध पार्टीभित्र निर्णय हुने वा सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सार्ने सम्भावना भयो, त्यसपछि ओलीले फुटको बाटो रोजेका थिए । उनले न त सर्वसम्मतबाट त्यसो गर्दै थिए न त बहुमतको निर्णयको आधारमा नै । अहिलेसम्म चल्दै आएको निर्णय प्रक्रियाको प्रचलन सर्वसम्मत वा बहुमतको निर्णय हो । सर्वसम्मत निर्णय प्रायः कम हुने गर्दछन् । धेरै जसो विषय बहुमत र अल्पमतमा विभाजित हुने गर्दछन् । बुर्जुवा पार्टीमा होस् वा कम्युनिस्ट पार्टीमा, हामीले इतिहासका अपवाद पक्षलाई बाहेक धेरै जसो विषय बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भएको पाउँछौँ । त्यसरी निर्णय हुने परम्परा भएको भएतापनि अर्को एउटा शानदार पक्ष हो : बहुमतको निर्णय नै नीति र कार्यक्रम बन्नु । त्यसले बहुमतको शासन सर्वस्वीकार्य भएको कुरा स्पष्ट गर्दछ ।

ओलीले ती मध्ये कुनै एक प्रक्रिया अपनाएर आफू विरुद्धको उठेका विषयको निर्णय गरेका छैनन् । उनी त्यो पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको प्रधानमन्त्री भएकाले आफ्ना विरुद्ध उठेका विषयको प्रक्रियागत ढङ्गले हल गर्नु उनको जिम्मेवारी हुन्थ्यो, तर उनले त्यसो गरेनन् । त्यसरी ओलीले प्रक्रियाको उपेक्षा गरी अधिनायकवादी शैलीको प्रयोगद्वारा आफ्नो रक्षा गर्ने जुन तरिका अपनाए, त्यसबाट विधि र नियमको पालना नगर्ने मात्र होइन, आफ्नो स्वार्थको लागि उनले मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा समेत लैजान सक्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन गयो । उनले त्यो तरिका अपनाएको कारणले संसदको विघटन गर्दै विघटनपछि स्वतः कामचलाउ बन्न जाने सरकारको गलत कार्यशैली, नियुक्ति, सदरबदर,घटुवा–बढुवा जस्ता स्वेच्छाचारी कार्यको समेत नेतृत्व गर्न पुगे । उनको त्यस प्रकारको कार्यविधि र शैलीको कारण त्यो सङ्गठनमा फुटको स्थिति सिर्जना भयो र त्यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पर्न गयो । त्यसरी त्यो सङ्गठनमा आएको विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नकारात्मक असर पर्न गएको थियो ।

जनताको सङ्घर्षपूर्ण इतिहासको तथ्यमाथि विचार गरेर नै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा अपनाउने कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्दछ । कार्यदिशा सही भएन भने त्यो कारणले सम्बन्धित सङ्गठन कुहिरोमा हराएको काग झैँ हुन्छ ? त्यस प्रकारको अवस्थामा त्यसले सही दिशा लिन नसक्नुको साथै देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा अग्रगामी योगदान दिन सक्दैन । तत्कालीन राजनीतिमा कुनै राजनीतिक भूमिका खेल्न नसक्ने वा कुनै भूमिका निर्वाह गरेपनि गलत परिणाम आउने र देशलाई अधोगतिकै दिशामा लैजाने सहयोगी सिद्ध हुन जान्छ । त्यसैले कार्यदिशा निश्चित गर्ने बेलामा इतिहासमा जनताको भूमिका, जनताको सङ्घर्षद्वारा प्राप्त भएका विभिन्न परिवर्तन र उपलब्धि, तिनीहरूबारे विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनले अपनाएको नीति जस्ता विषयमाथि मुख्य रूपले ध्यान जानुपर्दछ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनलाई आधुनिक नेपालको इतिहासबाट मात्र सुरुवात गर्दा पनि झण्डै २५० वर्ष लागेको थियो । त्यो अवधिमा जनताको स्वतन्त्रताको आन्दोलन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अगाडि बढिरह्यो । जनताको भूमिका राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक समानता, न्याय लगायतका पक्षमा जनताले लगातार भूमिका खेल्दै आएकोले नै अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन हुन सम्भव भएको थियो । जहाँनिया शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र वा कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्था अग्रगामी राजनीतिक वस्तु हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

उपर्युक्त सन्दर्भबाट विचार गर्दा एमाले र माओवादी बीचमा पुनः पार्टी एकता हुनु तत्कालको लागि राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । एमाले र माओवादीको पुनः पार्टी एकतामा जोड दिने हाम्रो नीतिलाई कतिपयले उनीहरुप्रतिको हाम्रो चिन्ताको रुपमा अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । त्यो एक प्रकारले अपरिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोण हो । उनीहरूले हाम्रा विरुद्ध आलोचना त गर्दछन् तर देशको राजनीतिक भविष्यबारे विचार गर्न समर्थ हुँदैनन् । हामी गलत हुन्छौँ वा सही ? त्यो कसैको विरोध वा आलोचनामाथि निर्भर रहँदैन । त्यसको फैसला खालि हामीले अपनाउने नीतिले मात्र गर्न सक्दछ । त्यसैले कसैको आलोचना वा विरोधप्रति सामान्य ध्यान गएपनि हाम्रो मुख्य ध्यान आफ्नो नीतिप्रति नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । कुनै राजनीतिक सङ्गठनलाई एमाले र माओवादीको एकता हुनु र नहुनुले फरक परेपनि नपरेपनि उनीहरू बीचको एकता र फुटले देशको राजनीतिमा निश्चित रूपले फरक पार्दछ । कसैले उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी नै बताएको भएपनि प्रतिक्रियावादी शक्तिको बीचमा पनि प्रधान वा गौणको कसीबाट छुट्याउने कर लाग्दछ । त्यो अवस्थामा एमाले र माओवादीको एकता वा गठबन्धन भई निर्माण हुने सरकार र नेका, राजावादी, मधेशवादी समेतका शक्ति मिलेर बन्ने सरकार वा उनीहरूमध्ये कसैको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको बीचमा फरक छुट्याउनु पर्दछ । उनीहरूको भूमिकाले जनआन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर उनीहरूप्रतिको नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

देशमा प्रतिगमनकारी वा प्रतिक्रियावादी शक्तिले सरकार गठन गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने सबैभन्दा पहिले जनताको आन्दोलन वा सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्ने कार्यको सुरुवात हुन्छ । त्यो सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक अधिकार लगायतमाथि प्रतिगामी आक्रमण बढेर जानेछ । त्यसका साथै भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमिमाथि गरेको अतिक्रमणका विरुद्धको सङ्घर्ष कमजोर पार्ने र एमसीसी सम्झौता लागू गरी राष्ट्रघात हुनेछ ।

हामीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ । जनआन्दोलन र सङ्घर्षका अहिलेसम्मका सबै भन्दा उच्च मूल्य गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नै हुन् । ती मूल्य प्राप्तिका लागि परिवर्तनको आन्दोलनमा जनताले ठूलो बलिदानी गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तिनको रक्षाको प्रश्नमा सरकार, संसद, आन्दोलनकारी पक्ष लगायत समस्त जनताले अहिले ध्यान दिनुपर्दछ । हाम्रो यो नीतिलाई कतिपयले आलोचना गरेको पाइन्छ । सामान्यतः उनीहरूले आलोचना गर्न पाउँछन्, त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । तर त्यसका साथै आलोचकहरुले आफूले कस्तो कार्यदिशा अपनाइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नबाट पनि ध्यान हामीले हटाउनु हुन्न । खासगरी कतिपय वामपन्थी सङ्गठनले हाम्रो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको वर्तमानको दृष्टिकोणप्रति आलोचना गर्नुको साथै वर्तमान गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेर क्रान्तिकारी जस्तो देखाएपनि उनीहरूको कार्यदिशाबाट वैकल्पिक र अग्रगामी बाटो पनि नखोल्ने देखिन्छ । त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिगामीलाई नै फाइदा पुग्न जाने कुरा स्पष्ट छ ।

देशमा कस्तो सरकार बन्दछ भन्ने प्रश्नले देशको राजनीतिमा गम्भीर अर्थ बोक्दछ । प्रतिगामी शक्तिहरू सत्ता र शक्तिमा आउनु भनेको विगतका जनआन्दोलन र जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध आक्रमण बढ्दै जानु हो । उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताले पोल्दै आएको छ । त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि उनीहरूले सुरूदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएका छन् । फागुन १६–१८ गतेको बैठकले जोड दिएको छ : बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतका विरुद्ध प्रतिगामी शक्तिले गतिविधि बढाइरहेका छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा प्रतिगामी खतराका विरुद्धको सङ्घर्ष गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषय बन्न गएको छ । त्यो प्रश्नमा देखाइने कुनै पनि प्रकारको गलत वा उपेक्षाको नीतिका गम्भीर प्रकारका दूरगामी परिणाम हुने छन् । त्यसका लागि प्रतिगामी शक्तिले सनियत नै जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो बुझ्न सकिने कुरा हो । त्यो अवस्थामा उनीहरूका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष बाहेक कुनै विकल्प छैन ।