काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (सोमबार) पनि सुनुवाई हुँदै छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

आइतबार बहस नसकिएकाले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबारको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल, गिरीराज भट्ट, डा।भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए ।

वहसका क्रममा उनीहरुले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो। तर, वहसका क्रममा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर विवाद सिर्जना भयो। क्षेत्राधिकार विवादमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः संवैधानिक इजलासमै वहस सुरु भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए। जसको कारण क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफलपछि संवैधानिक इजलासमै वहस गर्ने निर्णय भएको हो।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छानिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वको चक्रब्युहमा फसेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका छन्।

रिट निवेदनमा निवर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरिएको छ। विघटनको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभामा पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट सांसद वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्।।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।