प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।।
पूर्व महान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको दावी गर्नुभएको छ ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घसहितका चार महिला सङ्गठनले २०७७ पुस २४ गते राजधानीमा आयोजित “असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन र यसको निकास” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
‘२०७२ सालको संविधानले सहजै प्रतिनिधि सभा विघटनको अनुमति दिँदैन’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संविधानले सम्भव भएसम्मका सबै विकल्प हेर भनेको छ ।’
उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो– ‘संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन ।’
उहाँले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका विभिन्न विकल्प दिएको बताउनुभयो ।
‘प्रथमतः बहुमतप्राप्त पार्टीले सरकार बनाउने, द्वितीय दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, तृतीय सबैभन्दा ठुलो पार्टीले एकल सरकार बनाउने, चतुर्थ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले सरकार बनाउन दावी गरेमा त्यसलाई मौका दिनुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यी चार वटै विकल्प असम्भव भए मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ ।’
उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो– ‘प्रतिनिधि सभाले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्दैन ।’
श्रेष्ठले मानिस र संविधानमा यही विषय विरोधी भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मानिसले आफूले जन्माएको बच्चाको अन्त गर्न सक्दैन, तर प्रतिनिधि सभाले आफूले आफैलाई विघटन गर्न सक्छ ।’
उहाँले राष्ट्रपतितर्फ इङ्गित गर्दै भन्नुभयो– ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले देश र जनतासामु प्रष्ट पार्नुपर्छ, उहाँले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बहुमतप्राप्त पार्टीको सरकार दावी गरिरहेका बेला अधिवक्ता श्रेष्ठले भने उक्त दावीलाई ठाडै खारेज गर्नुभयो ।
‘ओली सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिखेर तत्कालीन एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी थिए । ओली दुवै दलको संयुक्त संसदीय दलको नेता पनि थिएनन् । उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले करिब ७५ प्रतिशत मतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।’
अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो– ‘२०७४ फागुन २ गते दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले सरकार बनेकोमा उनलाई समर्थन गर्ने कतिपय पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले आफू बहुमतमा रहेको सिद्ध गर्ने हो कि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने ?’
श्रेष्ठले एकल पार्टीको बहुमतको आधारमा यो सरकार बनेको भ्रममा ओली रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति दुवै असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलनमा जान उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
‘अदालतले के गर्छ/गर्दैन, त्यसलाई छोडिदिनुस्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘२०५९ सालमा संसद विघटन गर्ने निर्णय अदालतले सदर गरे पनि जनान्दोलनले त्यसलाई ब्युँताएको थियो ।’
उहाँले त्यस नजिरलाई ध्यान दिँदै तत्कालै संसद बोलाउन सांसदहरूसित आग्रह गर्नुभयो ।
‘प्रतिनिधि सभा ज्युँदै छ, सांसदहरू ज्युँदै हुनुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘२०५९ सालमा अदालतले मृत घोषित गरेको संसद त ब्युँताइयो भने अहिले त अदालतको आदेश नै आइसकेको छैन ।’
उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो– ‘तपाईंहरू ज्युँदै हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन हस्ताक्षर अभियान थाल्नुस् । आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्नुस् ।’
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद विघटन गर्ने प्रावधान नेपालमा मात्रै होइन, संसारकै संसदीय व्यवस्थाबाट हटिसकेको दावी गर्नुभयो ।
‘संसद विघटन गर्ने सोचाइ त सामन्ती सोच हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको समयमा जनता, जनप्रतिनिधि केही पनि होइनन्, म मात्रै सबैथोक हुँ भन्ने मानसिकताका साथ राजाले संसद विघटन गरिदिन्थे ।’
थापाले भन्नुभयो– ‘अहिले विश्वभरि नै दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिहरूको सहमति नभइकन प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैले पनि संसद विघटन गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था स्थापित भइसकेको छ ।’
उहाँले ओली सरकारले पनि सामन्तले झैँ म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने मानसिकता बोकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो ।
आफूलाई असली कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा ब्यङ्ग्य गर्दै अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भनेको त प्रतिक्रियावादीहरूको प्रयास होला नि !’
उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओली सरकारले अनैतिक मात्रै होइन, अपराधिक काम नै गरेको ठहर गर्नुभयो ।
पूर्व सभामुख तथा अधिवक्ता दमननाथट ढुङ्गानाले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन कार्य प्रधानमन्त्री ओलीको महाभुल भएको बताउनुभयो ।
‘पार्टीमा समस्या आए राजनीतिक रूपमा नै सामना गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘संसदमा समस्या आए संसदमा नै सामना गर्नुपर्छ ।’
उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टी र संसदमा आफू अल्पमतमा परियो भन्ने लाग्यो भने अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्नुहुँदैन । संविधानले उहाँलाई त्यस्तो अधिकार दिएको पनि छैन ।’
अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ओली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संविधानको विरुद्ध धावा बोल्दै गएको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हातमा असीमित अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने गरी गरिएका थुप्रै निर्णयको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
‘संसदमा सरकारको विरुद्ध द्वन्द्व नभएको, बरु राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अस्वाभाविक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले पनि संसद पुनस्र्थापनाका लागि जनान्दोलन नै मुख्य हतियार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले “असंवैधानिक संसद विघटन” शीर्षकमा भर्चुअल कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता नेकपासम्बद्ध अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अमृता थापा गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन नेकपा (मसाल) सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनले गर्नुभएको थियो ।
साझा विवेकशील पार्टीकी समीक्षा बास्कोटाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको सो कार्यक्रममा समाजवादी महिला सङ्घकी सावित्रा भुसालले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
