काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले बासमती धानको पेटेन्ट राइट (प्रतिलिपि अधिकार) सुनिश्चित गर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ ।
बासमती धानको पेटेन्ट राइटमाथि भारत र पाकिस्तानले समेत दावी गरिरहेका बेला सरकारसित यसबारे दबाबमूलक गतिविधि गर्न अप्फाले माग गरेको हो ।
अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २४ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको हो ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“प्याटेन्ट राइटको प्रमाणीकरण ई.यू. ले गर्ने गरेको छ । बासमती चामलको पेटेन्ट राइटका लागि नेपाल, भारत र पाकिस्तानले ई.यू. मा दावी गरेका छन् । ई.यू. ले आफ्नो देशको पेटेन्ट राइटको प्रमाण खोजी दावी पेस गर्न सन् २०२१ को फेबु्रअरीसम्म म्याद रहने गरी सूचना जारी गरेको छ ।
लामो समयदेखि विकसित मुलुकले कृषि उत्पादनको ओरिजनको आधारमा पेटेन्ट राइटको अधिकार प्राप्त गर्ने आधार खडा गरेको थियो । सुरुदेखि नै कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरूले नेपालका कृषि उत्पादनको पेटेन्ट राइट दावीका लागि पहल गर्न सरकारलाई घच्घच्याइरहेका थिए । तर केही वर्षपहिलेसम्मका सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । केही वर्षदेखि यस विषयमा सरकारले सरोकार राख्न थालेकाले बासमती चामलमा दावी पेस गरेको छ ।
यसभन्दा पहिले नेपालले कैयौँ कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइट गुमाइसकेको छ । कमसेकम अहिले बासमती धानको पेटेन्ट राइटको दावी गर्नु नेपाल सरकारको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो ।
पेटेन्ट राइट नभएपछि साम्राज्यवादी–पुँजीवादी मुलुकले कृषिक्षेत्रको उपजमाथि किसानहरूले आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गइरहेका छन् । त्यो अधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा जमाइसकेका बासमती धानका लागि नेपाल सरकारले बलियो प्रमाण पुर्याई त्यसका लागि दबाबमूलक गतिविधि गर्नुपर्दछ । कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै किसान सङ्घ–सङ्गठन, कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरू एकजुट हुन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) आह्वान गर्दछ ।”
