भीष्म जोशी ।।
नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादल मडारिएको छ । जनताले आफ्नो ज्यानभन्दा पनि प्यारो ठानेर आफ्ना प्रतिनिधिलाई दिएको मतमाथि विषवमन गरिएको छ । जनप्रतिनिधित्व रहेको सार्वभौम संसद विघटन गरिएको छ ।

यस कार्यमा नेपाली राजनीतिका दुईचार जना खलपात्रको मखुण्डोको प्रयोग गरियो; र, यसका साक्षीको रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जनतासामु प्रस्तुत गरियो । यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

नेपाली जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको ऐतिहासिक जनान्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको उपजस्वरूप हामीले लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाएका हौँ । यसका लागि थुप्रै वीर सपुतले आप्नो अमूल्य जीवन बेदीमा चढाएका छन् भने थुप्रैले जीवन समर्पण गरेर हामी नयाँ पुस्ता र देशका लागि यो व्यवस्था ल्याइपुर्याएका हुन्, जसको हामीले निर्बाध रूपमा उपभोग गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसलाई सित्तैमा पाएको कसैले नसम्झौँ ।

हामीहरू अहिले आएर जति प्रेम आफ्नो सम्पत्तिरूपी सियोलाई गर्ने भएका छौँ, त्यो सम्पत्तिप्रति ज्यानभन्दा बढी माया गर्न सिकाएको यही व्यवस्थाले हो । त्यसैले आफ्नो नामको सियोलाई प्रेम गर्न जान्ने हामीले हाम्रो सम्पत्तिभन्दा असङ्ख्य गुणा महङ्गो र प्यारो राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ । यो प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । प्रथम, अनि अहम् कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको । यो व्यवस्था ल्याउनमा न कुनै शासकको भूमिका छ, न अन्य कसैको । यो व्यवस्था माथि भनिएजस्तै नेपाली जनताको रगत, पसिना र सङ्घर्षको फल हो ।

आज दुईचार जना विदेशी साम्राज्यवादी दलालका कारण नेपालको लोकतन्त्र सङ्कटको घडीमा छ । राष्ट्रियता इतिहासकै जटिल मोडमा आइपुगेको छ । अहिले संसद विघटन गरिएको छ । शासकहरू पछाडि फर्केको विश्व इतिहास र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा समेत कहीँ कतै भेट्टिन्न । यिनलाई जनताले ठेगान लगाएनन् भने यिनीहरू झन् बढी जनविरोधी बन्ने छन् । यो सत्ता र शक्तिको आधारभूत चरित्र हो ।

अब नेपाली राजनीतिको कोर्स विस्तार–विस्तारै निरङ्कुशताको दिशातर्फ अगाडि बढने छ । अहिले संसद विघटनको घटनालाई गलत तथ्यको आधारमा पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यो खतरनाक प्रवृत्ति हो ।

वैशाख २०७८ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ । नगर्नलाई गरिएको चुनावको घोषणा झन् ठुलो भ्रम हो; किनभने, संविधानमै नभएको व्यवस्थाको प्रयोग गरी विदेशी संसदीय संस्कार र मान्यताको आधारमा हाम्रो संसद विघटन गरिएको छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानको आत्मामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ । अब सत्ता जोगाउन शासकहरू सङ्कटकाल लगाउन उद्यत हुने छन् । सङ्कटकाल लगाउन यिनले अब कुनै आइतबार पर्खने छैनन्; किनकि, सङ्कटकाल लगाउनका लागि यिनलाई आवश्यक परिस्थिति र कानुनी व्यवस्था पर्याप्त पुग्छ । संसद विघटन गरेजस्तो सङ्कटकाल लगाउनका लागि शासकले गलत तथ्यको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छैन ।

अर्काे उपाय हुने छ– राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गर्न लगाएर अर्काे सरकार बनाउने कोसिस । रेफ्रीहरू जब केपी ओलीका उखानटुक्काबाट दिक्क हुने छन्, तब तिनलाई आराम गर्न लगाएर राजाले खोजेजस्तै कथित स्वच्छ छविको पात्रलाई खोजेर ल्याउने छन्; र, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् । राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गर्न लगाएर यसलाई पुष्टि गर्न चुनावको घोषणा पटक–पटक गरिराख्ने छन् ।

हाम्राअगाडि चुनावको नाममा २० वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको उदाहरण छँदै छ । चुनावको नाममा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनेजस्तै पनि हुन सक्छ । यो पनि निरङ्कुशताकै एकरूप हुने छ ।

राम्रो काम गर्न नियत राम्रो हुनुपर्छ; किनकि राजनीतिमा कुरो र कुलो जता पनि लग्न सक्ने गर्छन् अवसरवादीहरू । हाम्रोजस्तो पिछडिएको राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा संसद विघटनले मध्यावधि चुनावमा जान होइन कि सर्वसत्तावादतिर जाने द्वार खोलिदिएको छ । यसमा नराम्ररी प्रयोग हुँदै छन्, हाम्रा शासकहरू, जुन जान या अन्जानमा यो भुमरीभित्र फसिसकेका छन् । हामीले हिजो भोगेको तानाशाही राजतन्त्रभन्दा भयङ्कर शासन व्यवस्था हुने छ अब त्यो, जहाँ जनअधिकारको निर्मम हत्या हुने छ ।

यो त भयो आन्तरिक राजनीतिक परिवेशको कुरा । किनकि नेपालमा स्थिरता कुनै पनि सम्राज्यवादीले चाहेका थिएनन् । लोकतन्त्रको स्वतन्त्र ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम दलको विकास नै भइसकेको छैन हाम्रोमा, जसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा अहिले विभाजित नेकपा र पहिला संसद विघटन गर्ने काङ्ग्रेस छन; किनकि, अर्धऔपनिवेशिक मुलुकको मुख्य विशेषता नै यही हो । यो संसदीय विशेषता होइन । यदि यो नै संसदीय विशेषता हुन्थ्यो भने छिमेकी भारतमा कति भयो मध्यावधि चुनाव नभएको ? त्यहाँ गठबन्धनकै सरकार भए पनि ढुक्कले कसरी चल्छ पाँच वर्ष ?

हाम्रोमा संसद विघटन गरेर कस्तो स्थिरता खोजेका होलान ? आर्थिक समद्धि यसरी नै हुन्छ अरू देशमा पनि ? लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास यसरी नै हुने हो ? रोजगारी, शान्ति, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने यसरी नै हो ? कस्तो स्थिरता ? यो के साँच्चिकै लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउनै चालेको कदम हो ? केको आधारमा विश्वास गर्ने सार्वभौम जनताले ?

यहाँ सवाल राष्ट्रियता, भौगौलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ता रक्षाको विषय मुख्य हो । देश रह्यो भनेजस्तै निरङ्कुशताका विरुद्ध भए पनि सङ्घर्ष गराँैला, सफल बनौँला, दुईचार महिना, दुईचार वर्ष अघिपछिको मात्रै कुरा न हो । तर देश नै रहेन भने हामी कहाँ जाऔँला ? के गर्लान् भावी पुस्ता ? अनि के भनी सराप्लान् हाम्रो यो जुनीलाई ? हाम्रो पुस्तालाई राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सन १८१६ पछि दोश्रोपटक हाम्रो पुस्ताको काँधमा आइपुगेको छ ।

नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाले खुल्लमखुल्ला नेपाली शासकलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन दबाब दिइरहेका छन् ।

यो हिजोका दिनमा भन्दा फरक कसरी छ भने हिजो हाम्रो गरिवी निवारण गरिदिन हामीले उनीहरूलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दथ्यौँ । त्यसमा उनीहरूको त्यही सानो सहयोगप्रतिको सामान्य चासो हुन्थ्यो । अहिले नेपालले मित्रराष्ट्रसित गरिरहेको द्वौत्यसम्बन्ध कायम गरेजस्तै हुन्थ्यो त्यो चासो । तर भारतको भने सधैँ फरक चासो रहयो हाम्रो देशमाथि, जसले हाम्रो भूगोलमाथि कब्जा गर्ने, हाम्रो सिमाना हिमालयसम्मको हो भन्ने, नेपाललाई पनि सिक्किमजस्तै बनाउने विस्तारबादी सोच थियो र छ ।

अहिले विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुगेका छन्, भारत र चीन, अमेरिका छँदै थियो । चीन एकापट्टी र अमेरिका भारत अर्काेपट्टि देखिन्छन्, शक्तिसङ्घर्षको खेलमा । यिनीहरू शक्तिको बलमा एकले अर्कालाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति नै यही हो ।

यसमा हामी र हाम्रो देश कसरी प्रयोग हुँदै छ त ? शक्तिराष्ट्रको यो खेलमा भन्ने विषय नै हाम्रा लागि मुख्य विषय हो । हामीलाई असर नपर्ने भए उनीहरूको शक्तिसङ्घर्षमा हाम्रो त्यति धेरै चासो हुँदैनथ्यो; र, चासो राख्दैनथ्यौँ पनि ।

चीन विश्वमै सिल्करोड र शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट विश्वमा चिनिया सपना बाँडदै छ । अमेरिकाले एक विश्व एक सपना र सैनिक बलमा अमेरिका प्रथम भन्दै छ ।

अहिले कोरोनाले अमेरिका आत्तिएको छ भने चीन छसात वर्षभित्रै अर्थतन्त्रमा पहिलो राष्ट्र बन्दै छ; र, उत्साहित छ । ऊ यस्तो बेलामा समेत चन्द्रमामा गएर माटोढुङ्गा बटुल्दै छ । अर्कातिर, अर्थतन्त्रमा चीन अगाडि आयो भने उसले आफ्नो फरक विश्व बनाउने छ । विश्वका आर्थिक, सामाजिक संस्थाहरू जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मातहत छन्, तिनको भविष्य, तिनले लिएको आर्थिक नीति के हुने भन्नेमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । केही अगाडि अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चीनको पक्षमा भएको भन्ने आसय प्रकट गर्नु यसको एकरूप हो । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा बाइडेनको पक्षमा चीनले खेल्यो भन्नु, ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चाइनिज भाइरसको नाम दिनु, यिनको बिचमा व्यापारयुद्ध कायम रहिरहनुनै अघोषित युद्धको सङ्केत हो । यही हो– शीतयुद्ध । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यिनलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । यी गम्भीर विषय हुन् ।

भित्र जे जे भए पनि अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत सङ्घ विघटन गरेजस्तै तिब्बतलाई माध्यम बनाएर चीनमा सङ्कट सृजना गर्ने उसको अहिलेको भौतिक रूपको पहिलो प्रयास हो । त्यसका लागि उसले चीनका विरुद्ध पहिलो देखिने गरी प्रयोग गर्ने अस्त्रको नाम हो, नेपाल, जो हाम्रो प्यारो मातृभूमि हो । यसमा चीनले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालमा हुने अमेरिकाका राम्रानराम्रा जस्तासुकै गतिविधि रोक्न जस्तासुकै उपाय पनि अपनाउन सक्छ ।

नेपालमा अमेरिकाले ५० मिलियन डलरको अनुदान रकमको कार्ड फालेको छ, जुन आफैमा अनुदान हो या अन्य केही ? यो विचित्रको छ । किनकि यसलाई संसदबाट अनुमोदन नगराई लागु नै हुन नसक्ने छ । तर अनुदान रकम समान्यतया कार्यपालिकाको र बढी भयो भने आर्थिक ऐनभित्रको विषय बन्नुपथ्र्यो, तर यसलाई शान्ति तथा मैत्री सन्धिजस्तो बनाउन दबाब दिइरहेको छ, अमेरिकाले नेपाललाई किन ? वास्तवमा यो एमसिसी अनुदान सहयोग हो कि अन्य केही ? यो रहस्यकै गर्भमा छ ।

१७ वर्षअघि (सन २००४) देखि बहसमा आएको विषय हो यो । अनुदानले यत्रो समय पनि लिँदैन । नेपालमा यसले व्यापक तनाव सृजना लागु नहुँदै गरिरहेको छ । यसमा झन एमसिसी भनेको अमेरिकाको सैनिक गतिविधि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने चीनले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले ऊ पनि एमसिसीलाई नेपालमा भित्रिन दिँदैन । अमेरिका एमसिसी नेपालमा नभित्राई छोड्दै छोड्दैन । नेपालमा सीमित मान्छेबाहेक सबैले एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई समर्थन गर्ने भनेका छन् ।

नेपालमा एमसिसी आइहाल्यो भने चीनले नेपालमा आफ्नो सुरक्षाको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्छ । यसले दुई वटा महाशक्ति राष्ट्रको कुरुक्षेत्र अनि पश्चिमा देश र भारतको आआफ्नै शक्तिको स्वार्थ रहेको छ नेपालमा । सोचाँै त एकछिन, के हामी सम्हाल्न सकौँला महाशक्तिहरूको त्यो युद्धलाई ?

चीनले अहिले नेपालमा आफ्नो राजदूतमार्फत र विशेष टोली पठाएर गरेका भेटघाट, नेपाली राजनीतिमा उसको दबाब र सक्रियता घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । हाम्रो बुढीगण्डकी परियोजना निर्माण गर्न हो र उसको त्यत्रो हतारो; अनि, दौडधुप हाम्रो देशमा ? यो त उसको आफ्नो स्वार्थका लागि हो ।

भारतको सदाको झैँ चासो त छँदै छ । ऊ विगतमा जस्तै बेलायत–अमेरिकाको टिमको नेतृत्व गरेर नेपालमा आफ्ना गतिविधिको निरन्तरता चाहन्छ । नेपालमा चीनका गतिविधि बढेको देख्नै सक्दैन । किनकि उनीहरू दुई पटै सीमायुद्ध गरिरहेका र विश्वकै प्रतिस्पर्धी देश हुन् । नेपालले आफ्नो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा निकालेको थियो । तर उसले पनि हाम्रो कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर्न दूत बनाएर पठाएको हो र गोयललाई ? होइन, प्रकाशित नक्सा बन्द गराउन हो । प्रधानमन्त्रीले त्यो भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुको सट्टा नेपालको नक्सालाई पाठयपुस्तकमा राख्ने काम नै बन्द गरेका छन् ।

भारतले अहिले सम्बन्ध कायम गरेको दक्षिणपन्थी (चुनावका बेला भएको काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन) शक्तिमा राजावादीहरूलाई पनि मिलाएर नेपालमा नयाँ गठबन्धन बनाई हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने प्रयत्न गर्दै छ । ऊ नेपालमा सत्ताधारी नेकपा फुटेकोमा खुसी छ; किनकि अब विभाजित नेकपाको एउटा घटकलाई समेत उसले हातमा लिने छ । हिजो जननिर्वाचित बलियो सरकारले उसका लागि काम नगरेकाले अब आफ्नो हातमा कुन घटकलाई लिने भन्नेमा “पर्ख र हेर” को अवस्थामा नै छ । नेपालभरिमा अस्थिरता भए/नभए पनि तराई र मधेशी दलभित्र अब अरू कोही नपसुन् भन्ने चाहन्छ ऊ । किनकि त्योभित्र उसले सबै कुरा मिलान गरिसकेको छ : उसको एकछत्र नेपाली अर्थतन्त्र, नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलाप्रतिको चासो । बजार सुरक्षित बनाइराख्ने, नागरिकताको विषय, नेपालको पानी र प्राकृतिक श्रोतसाधन, खनिज आदि विषयमा ऊ आफ्नो कब्जाभन्दा बाहिर नजाओस्; र, नेपाल सधैँ अस्थीरताको भुमरीमा यसरी नै फस्दै गइरहोस् भन्ने उसको सदाबहार स्वार्थ कायम छँदै छ ।

यस्ता यी सम्पूर्ण खाले दबाबकै कारण नेपालमा सधैँ अस्थिरता भइराख्छ ।

नेपालमा भएको संसद विघटनको घटनालाई नितान्त नेकपाभित्रको विवाद लाई कारण मानिएको छ । तर २०५१ मा भएको विघटनभन्दा यो नितान्त फरक तरिकाले भएको छ । नेपालको यो संसद विघटन आन्तरिक कारणले हो या बाह्य हो ?

यसको रहस्य विस्तारै खुल्दै जाने छ । नेपालमा जुन अनपेक्षित राजनीतिक घटना घट्यो । यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनैतिक घटना हो । यसबाट नेपाली जनतामा निराशा छाएको छ । बेमौसमको बाजा भएकाले यसले नेपालको कुनै क्षेत्रलाई पनि फाइदा गर्दैन, बरु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । यसले गैरराजनीतिक संस्कारको विकास गर्न मद्दत गरिसक्यो । वैदेशिक हस्तक्षेपको त माथि नै कुरा गरिसकियो । त्यो कति बढ्यो कति । सरकारका अन्य अङ्गलाई पनि अविश्वसनीय बनाउँदै छ । गलत नजिर बसाई चुनावलाई चुनावको नारामा मात्रै सीमित त गर्ने होइन ? त्यसैले केही बिग्रेको छैन होइन, धेरै बिग्रिसकेको छ । सरकारले तुरुन्त गल्ती सच्याओस्; र, नियमित संसद अधिवेशन बोलाओस् । संसद पुनः स्थापना गरोस् । होइन भने जनताले देश र लोकतन्त्र जोगाउन फेरि एक पटक कठिन सङ्घर्ष रोज्ने नै छन् । रोज्नैपर्छ, बेला आइसक्यो ।

हाम्रो देशमा भइरहेको यो त्रिदेशीय सम्राज्यवादी शक्तिसङ्घर्ष बन्द हुनुपर्छ । यसले केवल राजनैतिक अस्थिरता मात्र होइन, देशलाई नै अफगानिस्तान बनाउने खतरा रहन्छ । यसका विरुद्ध राष्ट्रिय एकता नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।