रतन भण्डारी ।।
नेपाल–चीन नजिकका छिमेकी मात्र नभई असल मित्रराष्ट्र हुन् । एसियाका प्राचीन दुई मुलुक नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध शताब्दियौ“ पुरानो छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हेर्दा सन् ३९९ मा चीनबाट फा स्यानको टोली बुद्ध धर्म अध्ययनका लागि नेपाल आएको थियो । ५९२ तिर राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोस“ग भएको थियो । ६२९ तिर चिनिया“ यात्री हुएन साङ नेपाल आएका थिए । नेपालका प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोले चीनको राजधानी पेइचिङमा १२७९ मा निर्माण गरेको श्वैत चैत्य अहिले पनि अस्तित्वमा छ । इतिहासमा नेपाल र चीन (तिब्बत) बिच विभिन्न मितिमा सन्धिसम्झौता, सहमति सम्पन्न भएका छन् । नेपाल–चीनबिच १९५६ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि पुराना सन्धिसम्झौताहरू विस्थापित भएका छन् ।

नेपाल–चीन मैत्री सन्धि :
सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सम्हालेको थियो । त्यसपछि १९५५ अप्रिल २४ को असंलग्न राष्ट्रहरूको बाङडुङ सम्मेलनले अघि सारेको ‘पञ्चशील’ को सिद्धान्तलाई नेपाल र चीनले अवलम्बन गर्दै १९५६ सेप्टेम्बरमा दुई मुलुकबिच मैत्री सन्धि भई १९५७ जनवरी १७ बाट लागु भएको थियो ।

नेपाल–चीन सीमा सन्धि :
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको चीन भ्रमणका बेला १९६० मार्च २१ मा नेपाल–चीनबिच पहिलो सीमा सन्धि भएको थियो । सन्धिअनुसार दुवै देशले परस्पर शान्ति कायम राख्न सीमाक्षेत्रको २० किमिभित्र सशस्त्र फौज नराख्नेमा सहमति जुटाएका थिए । त्यसपछि नेपाल र चीनले ‘संयुक्त सीमा समिति’ गठन गरेका थिए । १९६१ अक्टोबर ५ को अर्काे सीमा सन्धिमा दुई देशबिचको सीमारेखा कहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा खुट्याइएको थियो । त्यसपछि १९६१–६२ बिचमा स्थलगत सीमाङ्कन सम्पन्न भएको थियो ।

सीमा विवाद समाधान :
नेपाल र चीनबिच सीमाङ्नका क्रममा ३२ स्थानमा विवाद देखिएको थियो । उक्त विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइएको थियो । विवाद समाधानका लागि नक्सामा अङ्कित समान रेखालाई सीमा मान्ने, मतभिन्नता भए संयुक्त टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन गर्ने, पानीढलो, प्राकृतिक वस्तु र बिच नदी सिद्धान्त र भोगचलनलाई आधार मान्ने, भूिम साटासाट गर्ने, साटिएको भूक्षेत्रका बासिन्दाले इच्छाएको देशको नागरिकता पाउने कुरामा सहमति भएको थियो । साटिएका गाउँका वासिन्दालाई नागरिकता दिन १९६२ अगस्ट १७ मा अर्को सम्झौता भएको थियो ।

साथै, दुवै देशका स्थानीयका पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न दुवै देशले एउटा मुलुकको नागरिकले अर्को मुलुकको इलाकाभित्र पर्ने आवादीमा सहमति जनाएका थिए ।

साथै, एउटा मुलुकको सीमा क्षेत्रको वासिन्दाले अर्काे मुलुकको इलाकाभित्र पर्ने खर्कहरूमा व्यक्तिगत वा ठेक्कामा वस्तुभाउ चराउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पशुचरनका लागि दुई देशबिच २०४० असोज १४ गते ‘अन्तरसीमा पशुचरन सम्झौता’ भएको थियो । सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्दै सीमा क्षेत्र व्यवस्थित र नियमित गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनबिच १९६३ जनवरी २० मा पहिलो, १९७९ नोभेम्बर २० मा दोस्रो र १९८८ डिसेम्बर ६ मा तेस्रो गरी तीन वटा ‘सीमा प्रोटोकोल’ हरूको नवीकरणसहित हस्ताक्षर भएका छन् । तर, सन् २०१२ मा नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षरको तयारी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रोकेपछि हस्ताक्षर हुन सकेन ।

रुइगाउँ अफवाह :
नेपाल र चीनबिच भएको सीमा सन्धि र आपसी सहमतिअनुसार गोरखा जिल्लाका रुई र तेघा गाउँ चीनतिर पर्न गएका थिए । रुई र तेघा गाउँझै“ अरू जिल्लाको भूभाग पनि चीनतिर पर्न गएको थियो भने चीनतिरको भूभाग पनि नेपालतिर आएको थियो । आपसी सहमतिका आधारमा नेपाल र चीनले भूभाग साटासाट गरेका थिए । रुई र तेघा गाउँ साटफरे हुँदा चीनतिर परे पनि त्यहा“का बासिन्दाले नेपालकै नागरिकता रोजेका थिए ।

तर, पछिल्लो पटक नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणलाई विषयान्तर गर्न चीनले पनि नेपाली भूमि मिचेको झुटो समाचारको बाढी आएको थियो । यही सिलसिलामा वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै २०७७ असार ७ गतेको ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ ले ‘६० वर्षदेखि तिब्बततिर नेपाली गाउँ’ शीर्षकको समाचार छापेको थियो । ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ ले २०७७ असार ९ गते ‘रुई गाउँ जब पराइको भयो’ शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको थियो ।

२०७७ असार १० गतेको नयाँपत्रिकाले ‘नेपाल–चीन सीमा विवाद : ५९ वर्षअघिको सीमाङ्कन विवाद के हो’ शीर्षकमा छापेको समाचारमा रुई र तेघा गाउँ चीनले मिचेको जनाएको थियो ।

२०७७ असार १० गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण’ शीर्षकमा दार्चुला जिल्लामा अस्तित्वमै नभएको काल्पनिक ‘जीउजीउ’ गाउँका १८ घर, हुम्ला भारदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रुई गाउँका ७२ घरहरू चीनले अतिक्रमण गरेको भनेर समाचार छापेको थियो । ‘कान्तिपुर’ ले कृषि मन्त्रालय, नापी शाखाको लेटरहेडमा तयार पारिएको झुटो प्रतिवेदनको हवाला दि“दै समाचार छापेको थियो । सोही झुटो समाचारका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू देवेन्द्रराज क“डेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

नेपालमा नापी शाखा नभई नापी विभाग भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नापी शाखा भन्ने नै नरहेको तथा चीनबाट सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने उक्त झुटो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कुनै सीमा अतिक्रमण नभएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले २०७७ असार ११ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसपछि ‘कान्तिपुर’ दैनिकले क्षमायाचना गरेको थियो । उक्त झुटो समाचारका आधारमा नेपाली काङ्ग्रसले दर्ता गराएको कथित ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ पनि स“गै तुहिएको थियो ।

नाम्खा–लिमी प्रकरण :
लिम्पियाधुरा अतिक्रमणलाई विषयान्तर गर्न अघि सारिएको रुई गाउँ प्रकरणमा असफल भएपछि २०७७ असोज पहिलो साता अनलाइनहरूमा चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेर भवन निर्माण गरेको र ११ नं. सीमास्तम्भ हराएको समाचार आयो । हुम्लाका सिडिओ चिरिञ्जीवी गिरी र नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको समाचार आयो ।

टोलीमा सहभागी हुम्लाका सहायक सिडिओ दत्तराज हमालले चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । फेरि २०७७ असोज ९ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘भेटियो ११ नम्बर सीमास्तम्भ’ शीर्षकको समाचार छापियो । सहायक सिडिओ हमालसँग नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले माफी मागेको समाचार २०७७ असोज ९ गतेको ‘कान्तिपुर’ मा छापिएको थियो ।

साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनबाट सीमा अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो । काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले समेत हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा नमिचेको र यदि विवाद भए संयुक्त रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने बताइसकेको थियो । तर, ११ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको हल्लाको खेती असफल भएपछि चीनले सीमा मिचेको देखाउन उद्धत्तहरूको ताँती फेरि १२ नम्बर सीमास्तम्भतिर लाग्यो । १२ नम्बर सीमास्तम्भ चीनले भत्काएर छुट्टै ठाउँमा बनाएको अर्काे झुटो समाचार अगाडि आयो । जबकि, नेपाल–चीनबिच विद्यमान सीमास्तम्भ नेपाल या चीन कुनै पनि राष्ट्रले आफूखुसी सार्न सकिने अवस्था नै छैन; किनभने, सन् १९७९ को सीमा प्रोटोकलमा सीमास्तम्भ रहेको स्थानको अक्षांश, देशान्तर सबै खुलाइएको छ भने सीमास्तम्भ रहेको ठाउँमा चुम्बकीय बेरिङसमेत राखिएको छ । सबै कुरा हेर्दा लिमी प्रकरणलाई रुई गाउँ भाग–२ को रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा
नेपाल–चीनबिच विद्यमान सीमा समस्या विगतका सन्धिसम्झौताका आधारमा सुल्झाइसकेको लामो समय भइसकेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको उच्च सम्मान गर्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको देखिँदैन ।
नेपाल र चीनबिच सगरमाथाको उचाइमा आआफ्नो अडान छ । नेपाल सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर हुनुपर्ने मान्यतामा अडिग छ भने चीनले सगरमाथाको उचाइको चट्टानलाई मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

त्यसैगरी, दोलखा जिल्लाको लामाबगर कोर्लाङपारि टिप्पामा रहेको सीमास्तम्भ ५७ प्राविधिक कारणले गलत ठाउँमा खडा गर्दा केही असमझदारी उत्पन्न भएको छ, जुन कुरा दुवै देशले आपसी समझदारीका आधारमा सुल्झाउने भनेर सहमति जनाइसकेका छन् ।
गोरखाको सीमावर्ती क्षेत्रमा ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भ भौगोलिक कठिनाइका कारण स्थापना हुन नसक्दा दुवै देशले ती सीमास्तम्भ रहने क्षेत्रलाई मार्क गरेर सीमा छुट्याएको अवस्था छ ।

जहा“सम्म पछिल्लोपटक मिडियामा आएको र नेपाली काङ्ग्रेसले चर्को गरी उठाएको लिमी प्रकरण छ, घटनाक्रम हेर्दा लिमी प्रकरण रुई गाउँ भाग–२ भएको कुरा प्रस्ट छ; अर्थात् रुई गाउँ चीनले मिचेको भन्ने झुटको खेती असफल भएपछि लिमी प्रकरण अघि सारिएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । यदि मिडियामा आएअनुसार र नेपाली काङ्ग्रेसले दाबी गरेअनुसार हुम्लाको लिमीमा चीनद्वारा नेपालको सीमा मिचिएको हो भने उक्त भूभाग कहाँ पर्छ भन्ने छुट्याउन पानीढलोको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, जुन कुरा चिनियाँ दूतावासले समेत प्रस्ट पारिसकेको छ