काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएउनुका साथै केही समय धर्ना पनि दिएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार शिवहरि खनाल नेतृत्वको ११ जनाको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

गहुँ लगाउनुभन्दा पहिले मल र बिउको आपूर्ति तुरुन्त व्यवस्था गर्नु पर्ने, सिँचाइ र सिँचाइलाई चाहिने विद्युतको सहुलियत शत्–प्रतिशत अनुदान हुनुपर्ने, धानको समर्थन मूल्यभन्दा कममा किसानहरूले धान विक्री गर्नुपरिरहेकोले धानको धानको समर्थन मूल्य तुरुन्त लागु गरियोस, कृषि उत्पादनमा भइरहेको बिचौलिया प्रणाली बन्द गरी किसानको उत्पादित कृषिउपजलाई राज्यले नै किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को उपचार सरकारले नै गर्नुपर्ने अदालतको फैसला तुरुन्त कार्यान्वयन होस्, कोभिड–१९ को असरले समस्यामा परेका किसानलाई तुरुन्तै राहात र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरियोस्, महङ्गीलाई पूर्ण नियन्त्रण गरियोस, भ्रष्टाचार तुरुन्त बन्द गरियोस्लगायत आठ माग सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले ज्ञापनपत्र बुझ्दै मागहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको र हाम्रा जनसरोकारका विषय रहेको र किसानका मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु हामी सबैको हितमा भएका कारण प्राप्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाइने बताएको नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँका जिल्लाध्यक्ष केबी घलेले जानकारी दिनुभयो ।

किसान महासङ्घ कैन्द्रीय सल्लाहकार शिवहरि खनालले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछिको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले किसानका तात्कालिक र दीर्घकालीन समसयालाई समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचालेकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण नभएको भन्दै किसानका सम्पूर्ण समस्यालाई लिएर कडा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकी मगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) काठमाडौँ का प्रवक्ता जगत्प्रसाद रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँका सचिव मोहन जिसी, सदस्यहरू दयाराम लामा, मदन लामा, अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घका सचिव भक्तबहादुर विक, राजमो काठमाडौँका सदस्य रोसन दानीसमेतको उपस्थिति रहेको थियो ।