काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमितको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको पक्षमा फैसला गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
त्यसका साथै सर्वोच्चले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश गलत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थिए ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कोरोनाको नाममा हुने उपचार र परीक्षणवापतको सरकारले लिँदै आएको शुल्क अबबाट लिन नपाउने भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताएका छन् । अब सरकारले कानुनसम्मत रूपमा कोरोना उपचार तथा परीक्षणमा शुल्क लिन नपाउने भएको छ।
आदेश कार्यान्वयन नगरेकोमा कारण देखाउन माग
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार र परीक्षणका लागि दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण देखाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।
सर्वोच्चले गत असोज १५ गते कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परमादेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि पनि सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र परीक्षणका लागि शुल्क लिई आदेशलको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजङ्ग केसीले दिएको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए।
बिहीबार अधिवक्ताद्वयको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मनत्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मनत्रालयलाई कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्नुको कारण पेस गर्न ७ दिनको समय दिएको हो ।
‘नेपालको संविधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुनुनपर्ने हो ? सजाय हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए भएका सबै व्यहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिनभित्र आफै वा आफ्ना कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तो आदेश छ
