बैठकले कोभिड–१९ को उपचार अब व्यक्ति आफैँले गर्नुपर्ने निर्णयप्रति भत्सर्ना गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकपछि आयोजित संयुक्त वक्रव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानको मौलिक हक, सर्वोच्च अदालतको परमादेशको विपरित हुने गरी कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति स्वयंमले गर्नु पर्ने भनी गरिएको निणर्य ‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भन्दै त्यससँग संवन्धित उपचार राज्यको हुने भनी औल्याईएको निणर्य ५ दिन नवित्दै सरकार दायित्वबाट पन्छिएको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर भनी परिभाषित गरेको छ । कोरोना सरुवा रोग भएकोले त्यो पनि आधारभूत भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको अवस्थामा संविधान, कानुन र अदालतको निणर्य विरुद्ध सरकारको कदम भएकोले उक्त कदम तुरुन्त फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’