काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दसैँ भत्ता मात्रै होइन, अन्य खर्च कटौती गरेर भए पनि सरकारले नै कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । राजमोले आफ्ना जनप्रतिनिधिले दसैँ भत्ता नलिने निर्णय भइसकेको पनि जानकारी गराएको छ ।

राजमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा २०७७ कार्तिक ४ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न सङ्घीयताको खारेजी र सांसद विकास कोषको रकमसमेत लगाउन संसदमा प्रस्तावसमेत राखेको स्मरण गराएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि यसरी खडा गरिने कोषको सदुपयोगप्रति आशङ्का व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा खर्चको जिम्मेवारी र पारदर्शिताप्रति ध्यान दिन सरकारसित माग पनि गरिएको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण यस प्रकार रहेको छ–

“राष्ट्रिय जनमोर्चाले कोरोना भाइरस महामारी अथवा त्यसबाट देशमा देखा परेका आर्थिक, सामाजिक सङ्कट र बेरोजगारीमाथि ध्यान दिँदै सङ्घीयता, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष (संसद विकास कोष) समेतको सम्पूर्ण रकम कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न सङ्कटको निवारणका लागि खर्च गर्न संसदमा प्रस्तावसमेत राखेको थियो । तर हाम्रो त्यो प्रस्तावमाथि ध्यान दिइएन । अहिले कोरोना भाइरसबाट देशमा गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसप्रति समयमै ध्यान नदिने हो भने स्थिति अझै भयानक हुने कुरा निश्चित छ ।

अहिलेको गम्भीर स्थितिप्रति सरकार जिम्मेवार भएको देखिँदैन । संविधानको मौलिक अधिकार र सर्वाेच्च अदालतको फैसलासमेतको उपेक्षा गरेर सर्वसाधारणले आफ्नै खर्चमा कोरोना भाइरसको उपचार गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशनले हद दर्जाको गैरजिम्मेवारीपनलाई बताउँछ ।

आर्थिक अभावको कारणले सरकारले त्यस प्रकारको निर्णय गरेको बताएको छ । तर सङ्घीय संरचना र स्थानीय पूर्वाधार विकासको रकम कोरोना भाइरसको लागि खर्च गर्न तयार नभएको मात्रै होइन, सरकार एकपछि अर्काे गर्दै अनावश्यक खर्च गर्न तयार भएको छ । दसैँका बेलामा सांसदहरूलाई दिइने सांसद भत्ता त्यसको एउटा उदाहरण हो । अहिलेको कोरोना भाइरसले पैदा गरेको सङ्कटको समयमा त्यस प्रकारको भत्ता दिने निर्णय गलत थियो ।

हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि दसैँ भत्ता मात्रै होइन, अरू पनि खर्च कटौती गरेर कोरोना भाइरस रोकथाममा मद्दत पु¥याउने नीति अपनाउनुपर्दछ । हामीले यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि कोरोना भाइरससम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च केन्द्रीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्दछ । अहिलेको देशको गम्भीर स्थितिमाथि ध्यान दिँदै सरकारले त्यसका लागि विशेष बजेट नै छुट्याउनुपर्दछ ।

अहिलेको स्थितिमा दसैँ भत्ता दिने सरकारको निर्णय नै गलत भएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । उक्त भत्ता फिर्ता गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्नका लागि मैले संसद सचिवालयमा सूचना पनि गरिसकेकी छु ।

हाम्रो पार्टीले प्रदेशका सांसद वा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई पनि कोरोना नियन्त्रण कोषमा दसैँ भत्ता जम्मा गर्नको लागि अनुरोध गर्दछ । हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने सरकारको व्यवस्थासम्बन्धी अनियमितता र भ्रष्ट कार्यप्रणालीमाथि ध्यान दिँदा यसरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको रकमको सदुपयोग हुने छ भन्ने कुरामाथि पूरा विश्वास गर्न मुस्किल पर्दछ । गत कालमा कतिपय उदाहरणबाट त्यस प्रकारको प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ । त्यसैले कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था जिम्मेवारीपूर्वक गर्न तथा हिसाबको पारदर्शिता देखाउनको लागि हामीले सरकारसँग माग गर्दछौँ ।”