काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितहरुलाई ‘आफ्नो उपचार आफैँ गर्नु’ भनेर आफ्नो दायित्वबाट हात झिकेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोसहित ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा अहिले पनि सडकका विभिन्न पोलहरुमा झुण्डिरहेका छन् । अझ त्यसमा थपिएको छ, ‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन ।’
तर, यथार्थता त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्रीका मिठा नारा र सुकिलो फोटो टाँसिएको पोल मुनि दैनिक सयौँ नागरिक हातमा थाल थापेर एक छाक टार्न बाध्य बनिरहेका समाचार र फोटा/भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र छाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर लेखिएको छ । अझ बर्तमान सरकार आफूलाई ‘कम्युनिष्ट’ भन्न रुचाउँछ र दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार पनि छ । निर्वाचनमा निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रतिवद्धतासहित सरकार सञ्चालक दलले अभूतपूर्व जनसमर्थन पनि पाएकै हो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई आदेश दिएकै छ ।
तर, सरकारले संविधानको मर्म, आफ्नै प्रतिवद्धता र सर्वोच्चको आदेशसमेतलाई लत्याउँदै कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार आफैँ गर्नु भनेर जनताप्रतिको दायित्वबाट हात झिकेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञा, रोजगारी गुमाएको अवस्थाका जनतालाई त्यक्तिकै सडकमा छोडेर सत्ता सञ्चालकहरु भने एक पछि अर्को राजनीतिक नियुक्ती, राज्यकोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।
नेपालको सरकारले आफूलाई ‘कम्युनिष्ट’ भन्न रुचाउँछ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको नाम पनि ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ नै राखिएको छ । यसरी हेर्दा सर्वसाधारणका लागि यो सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो र विपक्षीका लागि त कम्युनिष्टहरुको बदनाम गर्नकै लागि भएपनि यो सरकार पक्का ‘कम्युनिष्ट’ नै हो ।
भारतको दिल्लीमा केजरीवाल नेतृत्वको सरकार भने न कम्युनिष्ट हो, न त समाजवादी नै । तर, संकटको अवस्थामा केजरीवाल सरकारले जनताको स्वास्थ्य निशुल्क हुने ग्यारन्टि नै लिएको छ । सकेसम्म सबै औषधि निशुल्क वितरण गर्ने प्रवन्ध मिलाएको छ । जनताले उपचार नपाएमा सिधै गुनासो गर्नमिल्ने गरी सार्वसजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
तर, नेपाल सरकारले भने सक्नेले उपचार गर, नसक्ने जे सुकै गर भन्ने ढंगले जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले दिल्लीका केजरीवाल र नेपालका ओलीबीच तुलना भइरहेको छ । यसले सरकारको बचेखुचेको साखसमेत खत्तम भएको स्पष्ट पार्छ ।
