काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले सरकारको कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णयलाई गैरजिम्मेवार बताएको छ । पार्टीले सरकारको यस्तो निर्णयलाई जनताप्रतिको कर्तव्यबाट भाग्न खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको हस्ताक्षरमा २०७७ कार्तिक ३ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीको सो धारणा सार्वजनिक भएको हो । वक्तव्यमा केही समयअगाडि सर्वोच्च अदालतले समेत कोभिड–१९ का बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने आदेश दिएको सन्दर्भमा सरकारको उक्त निर्णयलाई न्यायालयको आदेशको विरुद्ध रहेको पनि बताइएको छ ।
पार्टीले भनेको छ– “नेपाली जनताले मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकार, संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान, न्यायालयको आदेश आदिको संरक्षणका लागि कदम उठाउनुपूर्व नै सरकारले आफ्नो निर्णय र घोषणालाई फिर्ता लिएर कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारको सर्वसुलभ, वैज्ञानिक र समुचित व्यवस्था मिलाई जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन हाम्रो पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छ ।”
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ
“नेपाल सरकारले कोभिड–१९ का सन्दर्भमा २०७७ कार्तिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने र बिरामी आफैले यसको जिम्मा लिनुपर्ने भन्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणाबाट सरकारको गैरजिम्मेवारिता नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुनुको साथै कर्तव्यबाट सरकार भाग्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधान तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको विरुद्ध गरिएको त्यो घोषणा जनताको मौलिक तथा मानवअधिकारका विरुद्धसमेत रहेको छ । त्यसरी संविधानका विरुद्ध नै निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो जनविरोधी प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पार्ने काम गरेको छ । केही समयअगाडि सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार राज्यले निःशुल्क रूपमा गर्नुपर्ने आदेश दिएको सन्र्दभमा सरकारले अहिले घोषणा गरेको कुरा न्यायालय विरुद्ध पनि रहेको कुरा प्रष्ट छ । हामीले सरकारद्वारा संविधान, कानुन र न्यायालय विरुद्ध भएको त्यो घोषणाको विरोध गर्दछौँ र जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रावधानलाई अहिलेको महामारीको बेलामा पूर्ण रूपमा र कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि माग गदछौँ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण विभिन्न समयमा हुने गरेका लकडाउन, निषेधाज्ञा आदिका कारणले पैदा भएका आर्थिक समस्याको प्रकोपमा बहुसङ्ख्यक जनता नै बढी प्रभावित छन् । उनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार बन्न गएका छन् र त्यसबाट उनीहरूको जीविकोपार्जनको समस्या अत्यन्त जटिल बन्न गएको छ । त्यसरी विपन्नवर्गमा रहेका बहुसङ्ख्यक जनताको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नुका सट्टा बेजिम्मेवार हुँदै कर्तव्यबाट भाग्ने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसबाट समस्याको समाधान हुने छैन । त्यसबाट देशमा गम्भीर राजनीतिक समस्यासमेत आउने र त्यसको फाइदा गलत तत्त्वले लिनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसैले त्यो घोषणा खालि तत्कालीन समस्याबाट भाग्नका लागि पर्याप्त हुने छैन, त्यसको दीर्घकालीन असर समग्र राजनीतिमा समेत पर्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सरकारले जनताका मौलिक अधिकार, संविधानका मूल्य र न्यायालयको आदेशको समेत पालना गरी आफ्नो त्यस प्रकारको अदुरदर्शी निर्णय र घोषणालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न हामीले माग गर्दछौँ ।
अहिलेको महामारीको सामना गर्न अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर विश्वका सबै सरकार र राज्य कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । त्यस प्रकारको स्थितिमा नेपालको सरकारले गरेको घोषणा विश्वका सामु एउटा लज्जास्पद कुरा पनि हो । त्यसैले नेपाली जनताले मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकार, संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान, न्यायालयको आदेश आदिको संरक्षणका लागि कदम उठाउनुपूर्व नै सरकारले आफ्नो निर्णय र घोषणालाई फिर्ता लिएर कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारको सर्वसुलभ, वैज्ञानिक र समुचित व्यवस्था मिलाई जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन हाम्रो पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छ ।”
