काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कोरोना संक्रमित बिरामीले आफैँ उपचार गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको बताएको छ । कोभिड १९ का विरामीको उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने र घरमै मृत्यु भएका विरामीको दाहसंस्कार पनि आफन्तले गर्नुपर्ने निर्णयले जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको राजमोको ठहर छ ।
राजमो उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले सोमकार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनताको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतलेसमेत कोभिड १९ का विरामीको निशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको स्मरण गराउनुभएको छ ।
कोरोनाका कारण लाखौं मजदुरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा उपचारसमेत आफैँ गर्नुपर्ने निर्णय हुनु जनतामाथिको ठुलो अत्याचार भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजमोले सो निर्णय फिर्ता लिई जनताप्रति जवाफदेही बन्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ,
सरकारले कार्तिक २ गतेदेखि कोभिड १९ का विरामीको उपचार खर्च आफै व्यहोर्नुपर्ने र घरमै मृत्यु भएका विरामीको दाहसंस्कार पनि आफन्तले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले सरकार गैरजिम्मेवार भएको र जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको प्रष्ट भएको छ ।
जनताको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो र संविधानले मौलिक हकको रुपमा निशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले समेत कोभिड १९ का विरामीको निशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको छ । जनताको संवैधानिक हकलाई निस्तेज पार्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।
लकडाउनको कारण जनताको दैनिकी तहसनहस भएको छ भने ३७ लाख मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । गरिब जनता आर्थिक रुपमा ठूलो समस्यामा पर्दासमेत कुनै राहत उपलब्ध गराइएन । अहिले उपचारसमेत राज्यले नगर्ने नीति जनतामाथिको ठूलो अत्याचार हो ।
सरकार जनताको स्वास्थ्यको दायित्बाट पञ्छिन मिल्दैन । जनताविरुद्ध गरिएको उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी कोभिड १९ का विरामीको निशुल्क उपचार गर्न, कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका विरामीको शब व्यवस्थापन गर्न, गरिब जनतालाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
