सामान्यतः लोकतन्त्र रहेको मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वातावरण रहन्छ । त्यसको तुलनामा अधिनायकवादी वा तानाशाही व्यवस्था रहेको मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता रहँदैन, सामन्ती शासनमा त प्रेस स्वतन्त्रता रहने कुरै भएन । त्यसैले राजतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता रहन्न । निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक मुलुकको तुलनामा वैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुक बढी प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ । बेलायत त्यसको उदाहरण हो । त्यसबाहेक सैनिक वा गैरसैनिक कुनै पनि अधिनायकवादी वा तानाशाही व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता रहँदैन । त्यसका विपरीत जहाँ लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासन रहन्छ, त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता रहन्छ । २०७२ सालको संविधानअनुसार नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । हाम्रो देशको संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ भने संविधानका धारा १७, १९, २७ र २८ मा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अर्थ यसरी लगाइएको छ– समाचार सामग्री प्रकाशन गरेकै आधारमा कुनै सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गरिने छैन र सञ्चारसामग्री जफत् गरिने छैन । समाचार सामग्रीप्रति कसैको गुनासो भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधान र ऐनकानुनमा यस प्रकारका व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने नेपालमा पटकपटक प्रेसमाथि आक्रमण भइरहेको छ । समाचार लेखेकै कारणले पत्रकारले ज्यान गुमाउनुपर्ने, गिरफ्तार हुनुपर्ने, धम्की सहनुपर्ने वा असामाजिक तङ्खवको निसानामा पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस खालको असुरक्षाको समस्यालाई सरकारले अझैसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा त सरकार नै प्रेसको विरुद्ध देखिएको छ । केही समयपहिले जनआस्थाका मिडियाका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई सरकारले पक्राउ गर्यो । त्यो नयाँ विषय थिएन, नयाँ विषय त यो थियो, जुन समयमा पत्रकार श्रेष्ठ प्रहरी हिरासतमा थिए, त्यतिबेला जनआस्थाका सञ्चारसामग्री जफत् गरिएको थियो । यही कात्तिक १३ गते फेरि सरकारले त्यही तरिका दोहोर्यायो । त्यस दिन नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराल र डिएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई गिरफ्तार गरियो भने नयाँपत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनाली, दियोपोस्टका प्रधान सम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्न प्रहरी न्युजरुममै छिर्यो । पछिल्लो समय मिडियामा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालायले २८ जना पत्रकारको गिरफ्तारी योजना बनाएको, त्यसमध्ये सर्टलिस्ट गरेर सात पत्रकारको गिरफ्तारी योजना बनाइएको खुलेको छ । यी सबै योजना समाचारको स्रोत बुझ्नका लागि बनाइएको थियो । यो निकै गम्भीर कुरा हो ।
पत्रकारितामा स्रोतको रक्षा आधारभूत आदर्श हो । न राज्यपक्ष वा अरू कसैले, न त स्वयम् पत्रकारले नै स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्न सक्दछ । जब स्रोतको गोपनीयताको रक्षा हुन सक्दैन, तब पत्रकारिताको आभारभूमि नै भासिन्छ । त्यसकारण पत्रकारले आफूलाई सिध्याएर भए पनि स्रोतको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा जुनकुनै देशले यदि वास्तवमै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न चाहान्छ भने उसले समाचारका स्रोतको संरक्षणलाई मान्यता दिन्छन् । संविधानतः नेपाल त्यस्तै देशको कोटिमा पर्दछ तर पछिल्लो समयमा हामीकहाँ स्वयम् राज्यपक्ष नै समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन पत्रकारको गिरफ्तारी गरिरहेछ । यस खालको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी क्रियाकलाप निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था वा जहानियाँ राणाशासनमा पनि कमै हुने गर्दथ्यो । न्युजरुममै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्नु र त्यसरी स्रोत पत्ता लगाउनु जुनसुकै आवरणमा भए पनि त्यो अधिनायकवाद हो, निरङ्कुशता हो । अहिलेको सरकारले खासमा यस्तै अधिनायकवादी वा निरङ्कुशताको अभ्यास गरिरहेको छ । उसको यस्तो अभ्यास २०७२ सालको संविधान विपरीत छ । सरकारले आफूलाई संविधानको मातहतमा राखोस् अन्यथा यसको विरुद्ध आवाज उठाउनुको विकल्प छैन ।
युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १८, अङ्क ८, २०८३ कार्तिक १८ गते प्रकाशित
