नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारलाई फिर्ता बोलाउन बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाटै माग गरिएको छ ।
रास्वपाकै असन्तुष्ट नेताकार्यकर्ताहरूले २०८३ असोज २३ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्र पठाउँदै सो माग गरेका हुन् ।
सांसद सुनारका विवादित अभिव्यक्ति र सो क्षेत्रप्रति गरिएको बेवास्ताले स्थानीय नेताकार्यकर्ता चरम असन्तुष्ट बन्न थालेकाले पार्टीकै विधानमा व्यवस्था भएको ‘राइट टू रिकल’ को आधारमा उनलाई फिर्ता बोलाउन रास्वपा नेतृत्वलाई लिखित पत्र पठाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा सांसद सुनार निरन्तर नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमाथि खनिँदै आएका छन् । त्यसका साथै निर्वाचित भएर गएपछि बाँके क्षेत्र नं. ३ मा फर्केर नआएको, बजेट र स्थानीयका समस्या सम्बोधनमा चासो नदिएको, पार्टीका अन्य गतिविधिमा अनुपस्थित रहने गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गरेर बुझाइएको पत्रमा बारम्बार विवादित अभिव्यक्ति दिने र विवाद बढाउने काम गरिरहेकाले सांसद सुनारसँग मिलेर काम गर्न सकिने वातावरण नै नभएको उल्लेख छ । सुनारलाई तत्काल कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय विधायन मन्थन विभागका सदस्य बाँके क्षेत्र नं. ३ जिगाउँका विक्रम ओलीले सो पत्र बुझाएका हुन् । दिउँसो उक्त पत्र सचेतक क्रान्तिशिखा धितालको सचिवालयमा दर्ता भएको छ । स्वकीय सचिव रितु खड्काको हातमा उजुरी थमाइएको थियो । ओलीले सांसद
सुनारको कार्यशैली, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छिन् ।
पत्रमा सांसद सुनार निर्वाचित भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नियमित नआएको, जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट नगरेको र नागरिकका फोनसमेत नउठाउने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सुनारले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रभावकारी पहल नगर्दा क्षेत्रका मतदातामा निराशा बढेको ओलीको भनाइ छ । सांसद सुनारका सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा गतिविधिले सामाजिक सद्भावमा असर पारेको, जातीय द्वन्द्व बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको, सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलाएको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउन खोजेको आरोप पनि छ ।
पार्टीको विधि, पद्धति र अनुशासनभित्र रहेर काम नगरेको तथा राजदूत नियुक्तिमा कमिसन लिएको आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न ओलीले माग गरेका छन् । अन्य विषयमा पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेको भए अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
सांसद सुनारप्रति निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले राजनीतिक क्षति बेहोर्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
ओलीले सांसद सुनारमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न तथा ‘राइट टू रिकल’ (निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार’ सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
