बेइजिङ, १९ असोज । चीनले सुरु गरेको विश्वव्यापी विकास पहल पाँच वर्ष पूरा भएको छ । पछिल्लो समय यो पहल विकासोन्मुख देशका आवश्यकता पूरा गर्न व्यवहारिक सहयोगमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक वरिष्ठ अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दक्षिण–दक्षिण सहकार्य कार्यालयको निर्देशक दिमा अल–खतिबले यो पहलले विकासका लागि देशहरूबीच साझेदारी, ज्ञान र स्रोत जुटाउन सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म यस पहलअन्तर्गत ६ सयभन्दा बढी परियोजना सुरु भइसकेका वा सञ्चालनमा रहेका थिए । सन् २०२५ को मार्चसम्म परियोजनाका लागि १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाइएको थियो ।
विकासोन्मुख देशलाई सहयोग
अल–खतिबका अनुसार दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको उद्देश्य एउटा देशको अनुभव अर्को देशको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नु हो । यसअन्तर्गत ६० भन्दा बढी प्राविधिक संस्थालाई जोडेर विकासोन्मुख देशबीच सहकार्य बढाउने परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
पश्चिम अफ्रिकामा धान उत्पादन बढाउन प्रविधि र तालिम दिइँदैछ । यसबाट कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै उत्पादनपछि हुने क्षति घटाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी तथा आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
डिजिटल क्षेत्रमा पनि सहकार्य भइरहेको छ। विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी तालिममा ९० भन्दा बढी देशका मानिस सहभागी भएका छन् । २२ विकासोन्मुख देशका नीति निर्माताले चीनमा पुगेर यससम्बन्धी अध्ययनसमेत गरेका छन् ।
सन् २०३० को लक्ष्यमा जोड
सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न अब चार वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा विकासका कामलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने अल–खतिबले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विकासोन्मुख देशका आवश्यकता अनुसार प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान, आर्थिक सहयोग र तालिम उपलब्ध गराउन विश्वव्यापी विकास पहलले सहयोग गर्न सक्छ ।
सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ देखि २०३० सम्मका लागि एक करोड अमेरिकी डलरको सहयोगसहित नयाँ विकास कोष घोषणा गरेका थिए ।
उक्त कोषबाट कृषि, प्रविधि र डिजिटल विकासलगायतका क्षेत्रमा विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा १६ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट १०७ वटा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए । ती प्रस्तावले विश्व दक्षिणका ११५ देशलाई समेटेका थिए ।
अल–खतिबले आगामी दिनमा स्थानीय आवश्यकता, स्पष्ट परिणाम र लामो समयसम्म उपयोग गर्न सकिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
