पनामा सिटी, १४ असोज। ल्याटिन अमेरिकाका लाखौँ बालबालिका एल निनो महासागर क्षेत्रमा बढी रहेको उष्णताको  प्रकरणबाट आएको गम्भीर खडेरी र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल एजेन्सी (युनिसेफ) ले बुधबार जनाएको छ ।

एल निनो एक प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायु विषमता हो जसले भू–मध्यरेखीय प्रशान्त महासागरमा सतहको तापक्रम बढाउँछ, जसले हावा र वर्षाको ढाँचामा विश्वव्यापी परिवर्तनहरू निम्त्याउँछ ।

यस वर्षको एल निनो हालसम्मको रेकर्डमा सबैभन्दा बलियो हुने अनुमान गरिएको छ । करिब दुई करोड ५८ लाख ल्याटिन अमेरिकी बालबालिका, वा हरेक सात जनामध्ये एक जना, खडेरी र बाढीबाट बढ्दो जोखिमको सामना गरिरहेको चेतावनी युनिसेफले दिएको छ । जसले यसअघि नै दक्षिण र मध्य अमेरिकामा विनाश निम्त्याइसकेको छ ।

ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका लागि युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक रोबर्टो बेनेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको प्रभावहरूले अझै बढी बच्चाहरूलाई गहिरो असुरक्षामा धकेल्ने र विद्यमान असमानता बढाउने खतरा रहेको छ भने प्रभाव क्षेत्रभरि फरकफरक हुन्छ ।

ग्वाटेमाला, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र निकारागुआका मध्य अमेरिकी राष्ट्रहरूमा खडेरीले  असर गर्छ, जसले बालबालिकाका लागि कुपोषणको जोखिम बढाउँछ, जसले पहिले नै खाना र सुरक्षित पानीको पहुँचमा कठिनाइको सामना गरिरहेको युनिसेफले जनाएको छ ।

बोलिभिया, कोलम्बिया, चिली र भेनेजुएलाका केही भागले जङ्ली आगोको बढ्दो जोखिमको सामना गरिरहेका छन्, भने अमेजन क्षेत्रमा नदीको सतह घट्दै जाँदा नदी किनारका समुदाय प्रभावित हुन सक्छन् ।

युनिसेफकाअनुसार मेक्सिको र दक्षिण अमेरिकाको प्रशान्त तटमा बढ्दो वर्षाले बाढीको ठूलो जोखिम र विद्यालय र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउनेछ ।

एजेन्सीले क्युबा र हाइटीलगायतका देशहरुका लागि अझै बढी दुःखद् हुने चेतावनी पनि दिएको छ । एल निनोको प्रभाव यस वर्षको तीव्र प्रशान्त आँधीबेहरीको मौसममा पनि देखिएको जनाइएको छ ।

मौसमी आँधीले व्यापक विनाश निम्त्याउनसक्ने उल्लेख गर्दै  लाखौँ बालबालिकाको जीवनमा बाधा पु¥याउनसक्ने बेन्सले जोड दिनुभयो ।

युनिसेफले ल्याटिन अमेरिकामा एल निनो आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन गर्नका लागि पाच करोड ३८ लाख डलरको माग गरेकामा जुन ३० सम्ममा आधा रकम मात्रै उठेको थियो ।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि अन्य संयुक्त राष्ट्रका एजेन्सीहरू जस्तै युनिसेफले पनि ठूलो रकम कटौतीको सामना गर्नुपरेको जनाइएको छ ।