काठमाडौँ, भदौ १२ । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भयावह बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै विश्व समुदायलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमबारे गम्भीर सन्देश दिएको छ ।

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रनजिक हिमनदी तथा चट्टानको ठूलो हिस्सा खसेर नदी थुनिनु र त्यसपछि अचानक आएको विनाशकारी बहावलाई घटनाको तत्काल कारणका रूपमा हेरिएको छ । बाढीको तीव्र बहावले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना तथा मानवीय जीवनमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको छ ।

तर, विज्ञहरूका लागि यो घटना केवल पहिरो वा आकस्मिक बाढीको विषय मात्र होइन । यसको पछाडि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरिरहेको दीर्घकालीन जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी, हिउँ तथा उच्च हिमाली भूभागको स्थिरता कमजोर हुन सक्छ । त्यसले हिमपहिरो, पहिरो, हिमतालको जोखिम र आकस्मिक बाढीजस्ता विपत्ति निम्त्याउने सम्भावना बढाउँछ। यही कारण रसुवाको घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने आधारहरू बलिया देखिएका छन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नु, हिमतालको आकार परिवर्तन हुनु, पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्नु तथा अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना बढ्दै जानुले पनि जलवायु संकटको असरलाई स्पष्ट पारिरहेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको जलवायु परिवर्तनमा योगदान र त्यसबाट हुने क्षतिबीचको असमानता हो। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूमा चीन, अमेरिका, भारत, रूस र जापान पर्छन्। चीन र अमेरिका विश्वव्यापी उत्सर्जनका सबैभन्दा ठूला स्रोत हुन्। तर नेपालको योगदान भने विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून छ।

यद्यपि जलवायु परिवर्तनको मूल्य भने नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासशील मुलुकले ठूलो क्षतिका रूपमा चुकाइरहेका छन्। हिमनदी पग्लनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु, पहिरो तथा आकस्मिक बाढी बढ्नु, कृषि उत्पादन प्रभावित हुनु, सडक र पुल भत्किनु, जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्नु तथा पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्नु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्।

विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपाललाई बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी तथा हिमताल विस्फोटजस्ता जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील मुलुकका रूपमा औँल्याउँदै आएका छन्।

अब उद्धार मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरणमा जोड

रसुवाको घटनाले नेपाललाई विपत्ति आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र निर्भर रहने पुरानो प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। अब विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने राज्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसका लागि हिमनदी तथा हिमतालको निरन्तर वैज्ञानिक निगरानी, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापार सूचना आदानप्रदान, नदी तथा बस्तीको जोखिम नक्सांकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण नियन्त्रण, सुरक्षित बस्ती विकास र स्थानीय तहसम्म नियमित विपद् अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
विशेषगरी नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिमबारे दुवै देशबीच नियमित सूचना आदानप्रदान र संयुक्त निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

विकसित राष्ट्रको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण

नेपालले आन्तरिक रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भए पनि जलवायु संकटको मूल कारणमा ठूलो योगदान गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

जलवायु वित्त, अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच तथा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनमा विकसित राष्ट्रहरूले ठोस सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मुद्दालाई अब अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रसुवाको बाढीलाई एउटा नदीमा आएको असामान्य बहावका रूपमा मात्र बुझ्नु विश्व समुदायका लागि ठूलो भूल हुन सक्छ। यो तातिँदै गएको पृथ्वी र अस्थिर बन्दै गएको हिमाली भूभागले दिएको कठोर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था हो।

आज रसुवा प्रभावित भएको छ, भोलि अर्को हिमाली क्षेत्र हुन सक्छ। विपत्तिको स्थान, समय र आकार अनुमान गर्न नसकिने भए पनि जोखिम बढिरहेको संकेत भने स्पष्ट छ।