कोलम्बो, २ भदौ । श्रीलङ्का सरकारले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दा घटाउने र न्यायिक प्रक्रिया छिटो बनाउने उद्देश्यले व्यापक न्यायिक सुधार प्रस्ताव गरे पनि यसको मुख्य प्रावधानले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै कानून व्यवसायी र विपक्षी दलले विरोध गरेका छन् ।
सरकारले मङ्गलबार संसद्मा पेस गरेका दुई विधेयकमा अदालतको सङ्ख्या बढाउने, राजधानी कोलम्बोबाहिर नयाँ अपिल अदालत स्थापना गर्ने, न्यायाधीशको अवकास उमेर दुई वर्ष बढाउने तथा थप न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेले सुधारले आपराधिक न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै प्रहरी तथा अदालतमा रहेको जनशक्ति अभाव सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अनुसन्धानदेखि अदालतको अन्तिम प्रक्रियासम्म न्याय प्रणालीलाई समग्र रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्यले प्याकेज ल्याइएको हो ।
श्रीलङ्काका अदालतमा करिब ११ लाख मुद्दा विचाराधीन रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । आपराधिक मुद्दाको टुङ्गो लाग्न औसतमा करिब १७ वर्ष लाग्ने गरेको छ भने कतिपय नागरिक मुद्दा दशकौँसम्म लम्बिने गरेका छन् । सरकारले यस्तो ढिलाइ अन्त्य गर्न न्यायिक संरचना र जनशक्ति दुवै विस्तार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनअनुसार अपिल अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या २० बाट बढाएर २५ पुर्याउने र थप १० उच्च अदालत स्थापना गर्ने योजना छ । कोलम्बोमा मुद्दा चलिरहेका पक्षलाई लामो दूरीको यात्रा गर्न नपरोस् भनेर विभिन्न प्रदेशमा अपिल अदालत स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकास उमेर ६५ बाट बढाएर ६७ वर्ष पुर्याउने तथा १० हजार प्रहरी जवान र सयौँ अदालतका कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति दिसानायकेले गत साता बार एसोसिएसन अफ श्रीलङ्का (बीएएसएल) का प्रतिनिधिसँगको बैठकमा प्रस्तावित सुधार व्यापक प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताउनुभएको थियो । अनुसन्धानबाट सुरु हुने न्यायिक प्रक्रियालाई अदालतको अन्तिम चरणसम्म प्रभावकारी बनाउने दृष्टिकोणअनुसार सुधार अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
तर बीएएसएलले न्यायाधीशको अवकास उमेर बढाउने प्रावधानप्रति विशेष आपत्ति जनाएको छ । आगामी नोभेम्बरमा ६५ वर्ष पुगेर अवकास लिने प्रधानन्यायाधीश प्रीति पद्मन सुरसेनाको कार्यकाल लम्ब्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हुन सक्ने कानून व्यवसायीहरूको आशङ्का छ ।
सुरसेना गत वर्ष दिसानायके नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँले सरकारका नीतिगत लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने गरी न्यायिक निर्णयमा पक्षपात गरेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । सरकार र प्रधानन्यायाधीश दुवैले त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
सरकारले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि अस्वीकार गर्दै सुधारको उद्देश्य न्यायिक कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनु र मुद्दा फर्छ्योटमा भइरहेको ढिलाइ घटाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रस्तावित सुधारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी न्यायाधीश तथा वकिलको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक मार्गरेट स्याटरथवेटले गत साता श्रीलङ्का सरकारसँग प्रस्तावित परिवर्तनले न्यायाधीशको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नेबारे स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो ।
सुधार विधेयक पारित गर्न संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । हाल सरकारसँग आवश्यक बहुमत रहेको बताइएको छ र विधायी प्रक्रिया पूरा गर्न करिब दुई महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्ष र उहाँका परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारविरोधी अनुसन्धान तीव्र बनाइरहेका बेला न्यायिक सुधार प्रस्ताव गरिएको हो । राजापाक्ष परिवारमाथि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यकोष दुरुपयोगलगायतका आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँहरू र परिवारका सदस्यहरूले भने कुनै पनि गलत काम गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
न्यायिक प्रणालीमा थुप्रिएका ठूलो सङ्ख्याका मुद्दा फर्छ्योट गर्ने सरकारी उद्देश्य र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्नुपर्ने मागबीच सुधार प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा संसद् र कानूनी क्षेत्रमा यसबारे थप बहस हुने देखिएको छ ।
(रासस/एएफपी)