काठमाडौं । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भन्ने विषयमा नेपालमा पुनः बहस भइरहेका बेला भारतले यस विषयमा दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्न सकिने जनाएको छ।
मंगलबार भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रणधीर जयसवाललाई नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति फेला नपरेको बताएको विषयमा प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा जयसवालले भारत–नेपाल सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै कतिपय विषयमा सहमति नहुन सक्ने र त्यस्ता विषयमा दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत संवाद गर्न सकिने बताए।
यसअघि सोमबार प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँग सम्बन्धित केही दस्तावेज रहेको भए पनि सन्धिको औपचारिक सक्कल प्रति नै छ कि छैन भन्ने स्पष्ट जानकारी सरकारसँग नरहेको बताएका थिए।
मन्त्री खनालका अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा केही सन्धिसम्बन्धी कागजात छन्। तीमध्ये कुन औपचारिक सन्धि हो भन्ने प्रमाणीकरण भने हुन बाँकी छ। ऐतिहासिक दस्तावेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेसन र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भइरहेको उनले बताए।
सुगौली सन्धिले नेपाल–अंग्रेज युद्धको अन्त्य गर्दै नेपालको आधुनिक सीमाको आधार तय गरेको मानिन्छ। यही सन्धिसहितका ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।
सन्धिको सक्कल प्रति नेपालसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न विगत दुई दशकदेखि संसद्मा पटक–पटक उठ्दै आएको छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले २०७८ सालमा सरकारसँग सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति नरहेको बताएका थिए।
यता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादका प्रमाण संकलनका क्रममा बेलायतसँग समेत संवाद गरिएको बताएका छन्। त्यसपछि सुगौली सन्धिको मूल दस्तावेज कहाँ छ र नेपालसँग नभए त्यसको कारण के हो भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षणका लागि छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखासमेत गठन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको र भवन निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ।