काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले अहिले गठन भएको बालेन्द्र शाहको सरकारलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली बताउँदै त्यसद्वारा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि खतरा उत्पन्न भएको धारणा राखेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ साउन २९ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलन न्यायपूर्ण भए पनि सो आन्दोलनलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले हाइज्याक गरेर नेपालमा तिब्बत मामिलामार्फत आफ्नो स्वार्थ लागु गरिरहेको पार्टीले स्पष्ट पारेको छ ।

वक्तव्यमा दलाई लामालाई चीनमा पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यसँगै नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै गएको बताइएको छ ।

वर्तमान सरकारद्वारा अपनाइएको नीतिबाट अमेरिकी साम्राज्यवादलाई मदत पुगेको धारणा व्यक्त गर्दै पार्टीमा सो खतराका विरुद्ध उच्चस्तरको सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

वक्तव्यमा रोल्पा थबाङ–५ मा साउन २७ गते गएको पहिरोबाट मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ । त्यससँगै घाइतेको नि:शुल्क उपचार, जनधनको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति र गाउँको पुनरुद्धार गर्न माग गरिएको छ ।

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनले सरकारको विरोध गरेको कारणले सो गिरफ्तारी भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ । मसालले पत्रकार श्रेष्ठको शीघ्र रिहाइको माग गरेको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका प्रति नरहेको सम्बन्धमा धारणा राख्दै पार्टीले त्यसलाई सरकारको अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य बताएको छ । मसालले शङ्का व्यक्त गरेको छ, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबारलगायतका भौतिक संरचनामा जुन विध्वंस, आगजनी भयो, त्यसका पछाडि नेपालको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले त काम गरेको थिएन ?

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडामा बुधबार राति गएको भीषण पहिरो र त्यहाँ भएको जनधनको ठुलो क्षतिप्रति नेकपा (मसाल) ले गम्भीर दु:ख प्रकट गर्दै सबै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ र त्यहाँका सबै बासिन्दाप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै त्यहाँका सबै घाइतेको नि:शुल्क उपचार तथा धनजनको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति र गाउँको पुनरुद्धारका लागि पनि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

नेपालमा दलाई लामा र अमेरिकाको नेपालप्रतिको बढ्दो गतिविधि र चासोप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर चिन्ता र क्षोभ प्रकट गर्दछ । हामीले पहिलेदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि जेनजीको भ्रष्टाचारसमेतका विरुद्धको सही र न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा परिचालित तत्त्वद्वारा हाइज्याक गरेर नेपाललाई आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीतिको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत नै नेपालमा अन्तरिम सरकारको गठन गरिएको थियो, संसद्को विघटन गरिएको थियो र आमचुनावको घोषणा गरिएको थियो । ती सबै कामका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकारको स्थापना गर्नु नै थियो र चुनावको माध्यमद्वारा त्यो उद्देश्य पनि पूरा गरियो ।

हामीले यो पनि बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि अमेरिकाको रणनीतिको एउटा मुख्य उद्देश्य तिब्बतमा दलाई लामाको पुनस्र्थापना नै हो । त्यो कार्य अमेरिकाद्वारा तिब्बतमाथि आक्रमणविना सम्भव छैन । तिब्बतमाथि आक्रमणका लागि अमेरिकालाई नेपालको भूमिको रणनीतिक आवश्यकता छ । त्यसो भएमा नेपाल अमेरिका र चीनका बिचको युद्धभूमि बन्नेछ । त्यसरी, कुनै चासो नभएको युद्धमा हाम्रो देशले ठुलो धनजनको क्षति उठाउनुपर्नेछ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नै वर्तमान सरकारले छद्म रूपले तर योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । नेपालमा तिब्बत र दलाई लामा वा खम्पाका गतिविधि जसरी बढ्दै गइरहेका छन्, त्यसले त्यही कुराको सङ्केत गर्दछ । दलाई लामाको जन्मजयन्तीको कार्यक्रम नेपालको एउटा विश्वविद्यालयद्वारा तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको कार्यक्रमको आयोजना यद्यपि अहिले स्थगित गरिएको छ र नेपालमा तिब्बतियनको बढ्दो गतिविधि सामान्यजस्ता देखिए पनि ती सबै सिआइएको योजनाबद्ध रणनीतिका अङ्ग हुन् । अहिले दलाई लामाको नेपालमा भ्रमणको कुरा पनि उठिरहेको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि यी सबै कार्यका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको तिब्बतसम्बन्धी रणनीतिले नै काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट छ ।

हामीले बारम्बार यो कुरा पनि स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि नेपालका पुराना राजनीतिक पार्टीले एमसिसीलाई पारित गरेर साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएका थिए र त्यसरी सत्तामा रहनका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादको अनुग्रह प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका थिए तर उनीहरूले अपनाउँदै आएको एक चीनको नीतिले तिब्बत वा दलाई लामासम्बन्धी अमेरिकाको रणनीतिसित मेल खाँदैनथ्यो । त्यसैले त्यसले नेपालका पुराना सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक पार्टीलाई विस्थापित गरेर आफ्नो कठपुतली सरकारको गठन गरेको थियो । अहिले सरकारले अपनाइरहेको नीतिबाट वर्तमान सरकारले त्यही उद्देश्य पूरा गर्न काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट छ । वर्तमान सरकारको व्यवहार वा भविष्यले त्यो कुरा स्पष्ट गर्दै जानेछ र त्यसबाट नेपालमा भयावह अवस्थाको सिर्जना हुने कुरा पनि निश्चित छ । त्यो खतराप्रति हामीले नेपाली जनताको उच्च ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

यस सन्दर्भमा हामीले बारम्बार यो कुरा पनि स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि नेपालमा अमेरिकाद्वारा परिचालित तत्त्वले जसरी जेनजी आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिको पक्षमा उपयोग गर्न सके र निर्वाचनमा समेत जनताको भारी बहुमत प्राप्त गरेर कठपुतली सरकारको निर्माण गर्न सके, त्यसका लागि पृष्ठभूमि तयार पारिदिने कार्य पहिलेका सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक पार्टीले नै गरिदिएका थिए । त्यो कारणले उत्पन्न जनताको असन्तोष र निराशाले व्यापक रूपमा लोकप्रियतावादी जनमत तयार हुन सक्यो र त्यसको आधारमा नै अहिले देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्ष बलियो भएको छ र स्वतन्त्र ‘तिब्बत’ पक्षधर शक्तिको भूमिका बढ्दै गइरहेको छ । त्यसबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता तथा देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतासमेतका पक्षधर शक्तिका बिचको व्यापक वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक एकता अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई सरकारले गिरफ्तार गर्ने र त्यो साप्ताहिकको कार्यालयमा खानतलासी गर्ने जुन कार्य गरेको छ, त्यसको हाम्रो पार्टीले कडा विरोध र भत्र्सना गर्दछ । यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि जनआस्थाले नेपालमा कथित स्वतन्त्र पार्टीको अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त गतिविधि र वर्तमान कठपुतली सरकारको चरित्र र गतिविधिका विरुद्ध सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यसको कुनै अपराध थिएन र त्यो स्वतन्त्र पत्रकारिताअन्तर्गतको नै कार्य थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले नै त्यो साप्ताहिकका सम्पादकलाई गिरफ्तार गरिएको कुरा स्पष्ट छ । सरकारको त्यो नीतिले प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको फासिष्ट चरित्रलाई पनि बताउँछ । सरकारको त्यस प्रकारको कार्यविधिको कडा शब्दमा विरोध गर्दै हामीले जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको शीघ्र रिहाइको माग गर्दछौँ ।

अहिले सुगौली सन्धिका र सन् १९५० का प्रतिहरू सरकारसित उपलब्ध नभएको कुरा निकै उठिरहेको छ । यो अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रघाती कार्य हो । हामीले पहिले नै यो प्रश्न उठाएका थियौँ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सन्धि र सम्झौता नष्ट गर्ने उद्देश्यले पनि सिंहदरबार जलाइएको त थिएन ? यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो कि जुन तत्त्व सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसहित देशव्यापी रूपमा आगलागी, तोडफोड र ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न थिए, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन् । अहिले उनीहरूले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेकोजस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गरिरहेका छन् । त्यस्ता तत्त्वको नेतृत्वमा नेपाललाई अरू कति गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुँदै जानेछ ? त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो र त्यसप्रति सम्पूर्ण देशभक्त जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।”