करिब एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र चीनका बिचमा चलिरहेको व्यापार द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुई वटा राष्ट्रहरूबिचको ब्यापारिक द्वन्द्व बढ्दै गएर एकर्काका मुलुकमा रहेका वाणिज्य दूतावास बलात् बन्द गर्ने तहसम्म पुगेको छ । यो अवस्था एक प्रकारले युद्धको अवस्था नै मान्नुपर्दछ ।

चीन र अमेरिकाबिच व्यापारबाहेक ताइवान, चिनियाँँ दक्षिण सागर तथा हङकङको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रकारको सङघर्ष चलिरहेको छ ।

अमेरिका एउटा युद्धपिपासु साम्राज्यवादी मुलुक हो । यसले कैयौँ मुलुकको प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि कब्जा गर्न वा आफ्नो समकक्षमा आउन नदिन वा यस्तै अन्य कारण विभिन्न बहाना बनाएर ती मुलुकलाई ध्वस्त पारेको छ । अमेरिका विश्व मानवजातिको एक नम्बर शत्रु हो । विश्वका कैयौँ मुलुकमा अमेरिकाले आफना सैनिक अखाडा तैनाथ गरेको छ ।

एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावका साथै अबको आउँदो दशकमा चीनले अमेरिकालाई समेत पछाडि पारेर विश्वको पहिलो ठुलो अर्थव्यवस्थाका साथै सामरिक शक्ति भएको मुलुकको रूपमा विकास हुन गइरहेको छ । त्यसबाट आत्तिएर अमेरिकाले विभिन्न बहानामा चीनलाई कमजोर पार्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । व्यापार विवाद त्यसैको एउटा कडी हो ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषित रूपले नै चीनलाई आफनो मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्दप्रसान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्ये नै चीनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु रहेको छ । एसियामा चीनलाई कमजोर पार्न अमेरिकाले भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, ताइवानलगायतका मुलुकलाई प्रयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाले एसियासम्बन्धी आफ्ना कैयौँ नीतिलाई लागु गर्नका लागि भारतलाई उपयोग नगरी उपाय छैन ।

चीनको राजकीय पुँजीवादले साम्राज्यवादको रूपमा विकास गरेको छ । त्यस अर्थमा चीन पनि एउटा साम्राज्यवादी मुलुकहो । यद्यपि चीन र अमेरिकाका दुई वटै साम्राज्यवादी मुलुक भए पनि यिनीहरूका बिच रहेको अन्तरलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अमेरिका विश्वको सुपर पावर अर्थात् महाशक्ति राष्ट्र हो । त्यस रूपमा चीनको विकास भइसकेको छैन । चीनले पनि अफ्रिकाको जिबुट्टी, म्यानमारलगायतका मुलुकमा सैनिक अखाडा बनाएका छन् । तर व्यापार–व्यवसायलाई सम्पूर्ण रूपमा सैन्य रणनीतिको अङ्ग बनाइसकेको छैन ।

विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूका लागि चीनले आफ्नो बजार खुल्ला गरेको लामो समय भइसकेको छ । त्यसका लागि चीनले दुई वटा शर्त अगाडि सारेको थियो । पहिलो शर्त चिनियाँँ राज्यको सामित्वमा भएका प्रतिष्ठान मार्फत् मात्र संयुक्त पुँजी चिनियाँँ बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने, दोश्रो शर्त त्यो लगानीकर्ताको चीनमा व्यापार गर्न पाउने अवधि सकिएपछि उसको उद्योगधन्धा चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ । विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्दा अनिवार्यतः सोही अनुपातको पुँजी स्वदेशी हुने र उत्पादित सम्पूर्ण सामान सम्बन्धित मुलुकले खपत् गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका अतिरिक्त सोही अनुपातमा चिनियाँ पुँजी–प्रविधिबाट उत्पादित सामानसमेत सम्बन्धित लगानीकर्ताले खपत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानका कारण चिनियाँँ उत्पादन विश्वव्यापीकरण भएको छ । चीनको सरकारी स्वामित्वका विशाल उद्योगबाट विशाल पैमानामा उत्पादित वस्तुले समेत विश्व बजारमा एकाधिकार (साम्राज्य) कायम गर्न सफल भएको छ, जुन अमेरिकाका लागि टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ ।

फलाम, स्टिल, अल्युमिनियम, कपडा, सिमेन्ट, रसायन, खेलौना, कार, जहाजलगायतका उत्पादनको क्षेत्रमा चीन विश्वकै अग्रणी मुलुक मानिन्छ । संसारकै सबैभन्दा बढी स्टिल उत्पादन गर्ने दश वटा विशालतम कम्पनीमध्येका छ वटा कम्पनी चीनमा रहेका छन् । चीनको वार्षिक स्टिल उत्पादन ६८३ अर्ब टन रहेको छ । चीनमा उत्पादित स्टिल र अल्युमिनियमको खपत गर्ने विशाल बजारहरूमध्ये अमेरिका पनि एउटा हो । अमेरिकाले गत साल सेप्टेम्बरमा चीनबाट आयात हुने स्टिल, अल्युमिनियमलगायतका करिब करिब तीन खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामानमाथि दश प्रतिशत भन्सार शुल्क असुल गर्ने घोषणा गरेसँगै व्यापारिक द्वन्द्वको सिलसिला सुरु भएको हो । त्यसैको जवाफी कारबाहीमा चीनले पनि चीनमा आयात हुने अमेरिकन वस्तुमाथि करवृद्धिको घोषणा गरेको थियो । तर यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकाले घोषणा गरेको थप भन्सार शुल्क अन्य मुलुकका लागि नभएर चीनका लागि मात्र लागु गरिएको छ । अन्य मुलुकबाट अमेरिका आयात हुने स्टिल र अल्युमिनियममाथि कुनै पनि प्रकारको शुल्कमा वृद्धि गरिएको छैन । अमेरिकाको यो कदमबाट समेत उसको नियत के हो ? बुझ्न गाह«ो पर्दैन ।

चीनले अमेरिकाको खुल्ला बजार अर्थनीतिको भरपूर फाइदा उठाइरहेको थियो । त्यसैगरी, अमेरिकी वस्तुले समेत चीनमा ठुलो बजार पाएको थियो । तर सुरुदेखि नै चिनियाँँ सरकारले आफ्नो देशका उद्योगको संरक्षणको नीति अपनाएको कारण चीन र अमेरिकाबिच आयात–निर्यातमा ठुलो अन्तर रहेको छ । अमेरिका र चीनबिच आयात–निर्यात व्यापारमा ५०० अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर छ । जसको परिणाम यो द्वन्द्वबाट अमेरिकाको तुलनामा चीनलाई बढी घाटा भइरहेको छ । अमेरिकाको तुलनामा चीनले नै अमेरिकाको बजारमा ठुलो पैमानामा वस्तु निर्यात गर्ने गर्दछ ।

मालका साथै अमेरिका र चीनले एकर्काको मुलुकमा ठुलो मात्रामा वित्तीय पुँजी पनि निर्यात गरेको छ । चीनले सन् २०१७ सालसम्म अमेरिकामा १७१.०४ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय पुँजी निर्यात गरेको छ । वित्तीय पुँजी निर्यातका लागि अमेरिका त झन् विश्वकै पहिलो ठुलो मुलुकभित्र पर्दछ । यसरी चीन र अमेरिकाबिच चलिरहेको अहिलेको मुख्य लडाइँ भनेको विश्व आर्थिक शक्ति अमेरिका नै कायम रहने कि त्यसको हैसियत चीनले खोस्ने भन्ने हो । यो द्वन्द्वको असर विश्वव्यापी रूपमा परेको छ । अमेरिका स्वयम् आर्थिक मन्दीमा फसेको छ । अमेरिकाबाहेक विश्वका नौ वटा ठुला राष्ट्रहरू, जस्तै– जर्मनी, रुस, सिङ्गापुर र ब्राजिललगायतका मुलुकमा आर्थिक मन्दी पैदा भएको छ ।
अमेरिका र चीनबिचको जारी व्यापारिक द्वन्द्व सम्भवतः यो वर्षको अन्तसम्म पनि रोकिने सम्भावना देखिएको छैन । यही २०२० को नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुदै छ । यदि राष्ट्रपतिको निर्वाचन कुनै कारणले स्थगन भएमा यो द्वन्द्व झन् लम्बिने छ ।

ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि मुख्यतया चीनबाट अमेरिकाको उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा चीनका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका गतिविधि गरेर आफूलाई कथित राष्ट्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अमेरिकी मतदातासामु चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट अमेरिकालाई आफूबाहेक कसैले बचाउन नसक्ने चुनावी नारा दिएर पुनः अर्को कार्यकाल सत्तारूढ हुनसमेत चाहेका छन् । यो नाराले अमेरिकी पुँजीपतिको ठुलो तप्काको ट्रम्पलाई सर्मथन प्राप्त हुने देखिन्छ । तर अमेरिकाका गरिब मतदातामा सस्तो चिनियाँ वस्तुले गज्जबसँग प्रभाव पारेको तथ्य पनि त्यतिकै सत्य छ । आखिर जे भए पनि साम्राज्यवादी मुलुक जहिले पनि आफ्नो उत्पादनको खपतका लागि राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय मण्डीको खोजीमा एकापसमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । यही प्रतिस्पर्धा अन्ततः साम्राज्यवादी युद्धको कारण बन्न जान्छ ।
लामो समयदेखि ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबिच गम्भीर प्रकारको विवाद चलिरहेको छ । १८९४ मा चीन–जापानबिच भएको युद्धमा चीनको पराजयको परिणाम चीनको अविभाज्य भूभाग ताइवानमाथि जापानको स्वामित्व कायम हुन गयो । तर दोश्रो विश्वयुद्धको अन्तपश्चात् जापान कमजोर परेपछि ताइवान पुनः चीनमा गाभिन पुग्यो । १९४९ मा चीनमा भएको कम्युनिस्ट क्रान्तिमा च्याङकाइसेकले पराजय बेहोरेपछि अमेरिकाबाट प्राप्त अत्याधुनिक हवाइ विमान, समुद्री जहाज प्रयोग गरी आफ्ना सेना र समर्थकसहित भागेर ताइवान पुगे । ताइवानलाई चीनको अस्थायी राजधानीको रूपमा घोषणा गरे । अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिहरूले जनवादी चीनलाई कमजोर पार्नका लागि चीनको वैधानिक प्रतिनिधिको रूपमा ताइवानलाई मान्यता दियो । ताइवान र चीनलाई समुद्रले छुट्टयाएको छ । तात्कालीन अवस्थामा चिनियाँ कम्युनिस्ट सरकारले समुद्री वा हवाइमार्ग प्रयोग गरेर च्याङकाइसेकबाट ताइवानलाई मुक्त गर्न सकेनन् । सोभियत रुसबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेन । पश्चिमा शक्तिले नवोदित कम्युनिस्ट राज्यलाई सहयोग गर्ने प्रश्न नै भएन ।

१९५४ मा अमेरिका र ताइवानका बिच पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि भयो । यो सन्धिलाई १९७९ को अमेरिका–ताइवान रिलेसन्स एक्टले परिमार्जन गरेको छ । सो सन्धिमुताविक ताइवानको विद्यमान स्वरूपमा कसैले बलपूर्वक परिवर्तन गर्न खोजेमा ताइवानको सुरक्षाको जिम्मा र हातहतियार उपलब्ध गराउने दायित्व अमेरिकामा निहित रहने व्यवस्था गर्नुका साथै ताइवानको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा नियमित रूपले अमेरिकी संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

१९७९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ताइवानको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत खारेज गरिसकेको छ । सैद्धान्तिक रूपले अमेरिकाले पनि अन्य मुलुकसरह ताइवानलाई चीनको अङ्ग मान्दछ । ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्दैन । तर अमेरिकाले व्यवहारमा ताइवानलाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर पार्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । ताइवानी शासक पनि अमेरिकाको कठपुतली बनेका छन् ।

पश्चिम प्रसान्तमा चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्र र रुसको पूर्वी क्षेत्रसमेतलाई रणनीतिक निगरानी र सन्तुलनमा राख्न ताइवानको विशिष्ट सामरिक महत्त्वलाई अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यही भएर अमेरिका–ताइवानलाई आफ्नो सुरक्षा पकडबाट कुनै पनि हालतमा फुत्किन दिन चाहन्न । त्यसैले अमेरिका कुनै पनि हालतमा ताइवान र चीनका बिच एकीकरण हुन दिन चाहन्न । एकीकरणमा बाधा पु¥याउन चाहन्छ । अमेरिकाले लगातार ताइवानी शासकलाई चीनसँग एकीकरण नगर्न उक्साइरहेको छ । ताइवानी शासकहरू पनि अमेरिकाको उक्साहटमा लागेर शान्तिपूर्ण रूपमा चीनमा विलय हुन चाहन्नन् । ताइवानको सुरक्षाको बहानामा अमेरिकाले जर्मनीमा तैनाथ अमेरिकी सैन्य सङ्ख्यालाई कटौती गरेर ताइवानमा ल्याएर राख्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छ । यदि त्यस्तो भएमा वा गरिएमा आफनो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका लागि जुनसुकै कदम उठाउन चीनको अधिकार हुन जाने छ ।

चीन र अमेरिकाबिच चीनको दक्षिण सीमासँग जोडिएको समुद्रको विषयलाई लिएर पनि विवाद छ । उत्तर चीनदेखि दक्षिण चीनसम्म चीनको समुद्री सीमा फैलिएको छ । त्यसको लम्बाइ झण्डै १८,००० किमि रहेको छ । चीनका नजिकका समुद्रलाई पाँच वटा ठुला क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ । चीनको सामुद्रिक सीमा केही हदसम्म अमेरिकी गठबन्धनअन्तर्गतका जापान र फिलिपिन्ससँग जोडिएका छन् । पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनको सक्रियता बढ्दो छ । चीनको सक्रियतालाई पश्चिमा रणनीतिक शक्ति–सन्तुलनलाई चीनले चुनौती दिएको रूपमा पश्चिमाको बुझाइ रहेको छ । यो समुद्रबाट प्रत्येक वर्ष पाँच लाख करोड डलरको व्यापार हुने गरेको छ । यहाँ तेल र ग्याँसको भण्डारण रहँदै आएको छ । अमेरिकाका अनुसार यो क्षेत्रमा २१३ अर्ब ब्यारेल तेल तथा ९०० खर्ब क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्याँस रहेको छ । त्यसमाथि अमेरिकाले आँखा लगाएको छ । आफ्ना गठबन्धनसँग जोडिएका मुलुकलाई चीनको दक्षिण सागरमा विवाद उत्पन्न गर्न लगाएको छ । दक्षिण चीन सागरको करिब ३५ लाख वर्ग किमि क्षेत्र विवादित रहँदै आएको छ । यो क्षेत्रमाथि फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया, ताइवान तथा ब्रुनाईले दावी गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा चीनका विरुद्ध बेलाबखत्मा युद्धअभ्यास गर्दै चीनलाई आक्रमणको धम्की दिँदै आएको छ ।

हङकङको मामिलामा पनि अमेरिकाले चीनका विरुद्ध विभिन्न गडबडी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यी विभिन्न कारणले चीन र अमेरिकाका बिच तनावको स्थिति रहेको छ ।