धनबहादुर मगर/नारायणी थापा
काठमाडौं, साउन ११ । आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूह (इनल्याग) ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागीहरूले संरक्षण नीति र आदिवासी जनजातिको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालले आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आदिवासी समुदायको भूमि, जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
गोष्ठीमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले संरक्षणका नाममा समुदायले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, क्षतिपूर्ति प्रक्रियाको जटिलता तथा विकास र रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे।
सहभागीहरूले संरक्षणलाई दिगो बनाउन नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आदिवासी समुदाय, विशेषगरी महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र राज्य, संरक्षण निकाय तथा स्थानीय समुदायबीच समान साझेदारी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
