नयाँदिल्ली । भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध जारी युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलन शुक्रबार सरकारसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीलाई शीघ्र कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनकारी र सरकारबीच संवादको वातावरण बनेको हो ।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक तहको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएको त्रुटिपछि देशभर शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) ले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारसँग हुने वार्तामा आन्दोलनका माग विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि सडकमा उत्रिएका नागरिकहरूको आवाज सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिमण्डलले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानूनी कारबाहीलाई तीव्र बनाउने उपायमाथि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यसलाई यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गराउने प्रयास गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियता शिक्षा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी, नागरिक समाज तथा विभिन्न समूहबाट बढ्दो दबाबबीच आएको हो ।
यसैबीच आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि अनशनरत रहेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले बिहीबार राति भोक हडताल अन्त्य गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने तथा शिक्षा र परीक्षा प्रणालीमा जवाफदेहिता सुधारका विषयमा संसद्मा विस्तृत छलफल गराउने आश्वासन दिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा दशौँ हजार प्रदर्शनकारी सहभागी भएका थिए । राजधानीमा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै ठूलो प्रदर्शन मानिएको उक्त र्याली नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्जसमेत गरेको थियो ।
सिजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले वाङचुकले अनशन अन्त्य गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले वाङचुकको त्यागले देशको जनमतलाई जागृत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा यो शिक्षा आन्दोलनलाई हेरिएको छ ।
