काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले सुधन गुरुङलाई पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोमा कडा विरोध गरेको छ ।
कावा महामन्त्री शशिको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ २९ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दैै मसालले सो विरोध व्यक्त गरेको हो ।
गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि पनि उनको सचिवालय कायम राखिनु, तबसम्म प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालय आफूमातहत राख्नु, छानबिन निष्पक्ष नहुनु र प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै पुन: गृहमन्त्रीमा बहाल गरिनुजस्ता कारण देखाउँदै मसालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फ्री टिब्बत मुभमेन्टमा संलग्न भएको किटानी गरेको व्यक्तिलाई फेरि गृहमन्त्रीमा चयन गरिनुलाई गलत बताएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“केही महिनाअगाडि सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारसमेतको विवादमा मुछिएपछि जनताको कडा विरोध र दबाबका कारण गृहमन्त्रीबाट हटाइएका सुधन गुरुङलाई पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
उनलाई गृहमन्त्रीबाट हटाइसकेपछि पनि उनको समयमा निर्माण गरिएको गृहमन्त्रालयको सचिवालयलाई यथावत् कायम राखिनुका साथै उक्त गृहमन्त्रीको पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरी प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफूमा निहित गरिनु उक्त पदमा पुन: सुदन गुरुङलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट थियो । उनको आचरण र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले आफूअनुकूलकोे छानबिन समिति बनाएकोमा हाल उक्त समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नै नगरीकन उनलाई पुन: गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काउने सरकारको कार्यलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । यसका साथै सरकारको उक्त कार्यले छानबिन समिति स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको कुरालाई पनि स्पष्ट गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले फ्री तिब्बतको पक्षमा नेपालमा टिओबी समूहमा गुरुङको संलग्नता रहेको सार्वजनिक गरेको परिप्रेक्ष्यमा उनलाई पुन: गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सरकारको कदमलाई समेत हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।”
