काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले महिला र दलित समुदायका लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
पार्टीका महासचिव मनोज भट्टका अनुसार संविधान संशोधनको क्रममा महिला र दलित समुदायका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको हो।
जनमोर्चाले आफ्नो निकट संगठन अखिल नेपाल महिला संघ र जातीय समता समाज मार्फत उक्त मागलाई थप सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
महासचिव भट्टका अनुसार सामाजिक तथा ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेका महिला र दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुन कठिन हुने भएकाले विशेष आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक रहेको छ।
उनले भने, “संसदीय लोकतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विभिन्न समुदायका लागि आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा पनि महिला र दलित उम्मेदवारले मात्र चुनाव लड्न पाउने गरी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो। हाल संसदीय निर्वाचनमा निश्चित कोटा समानुपातिक प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समेत महिला र दलितका लागि विशेष क्षेत्र छुट्याइनुपर्छ।”
भट्टका अनुसार महिलाका लागि निश्चित संख्यामा तथा दलित समुदायका लागि जनसंख्याको अनुपातमा करिब १४ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उनले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रहरू स्थायी रूपमा एउटै जिल्ला वा क्षेत्रमा सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै प्रत्येक निर्वाचनमा आवश्यकता र व्यवस्थाअनुसार फरक–फरक जिल्ला वा क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने, तर आरक्षित क्षेत्रको संख्या भने निश्चित रहने बताए।
यसैबीच, उक्त मागबारे व्यापक बहस र छलफलका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले यही जेठ ३० गते काठमाडौँमा वृहत् अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ ।
