काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारभित्र मन्त्रीहरूबीच समन्वयको अभाव र विश्वासको संकट देखिएको छ। मन्त्रालयहरूबीच सहमति तथा रायका लागि पठाइने गोप्य दस्तावेज र नीतिगत प्रस्तावहरू बाहिरिने क्रम बढेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली–२०८३’ को मसौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि सार्वजनिक भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। मसौदा बाहिरिएपछि शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले विरोध सुरु गरेका छन्।
यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको निर्देशनमा राजस्व छलीको आशंकामा ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। घटनाको छानबिनका लागि संयुक्त समिति गठन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आलोचनाको केन्द्रमा परेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू उनको बचाउमा उत्रिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीनिकट मन्त्रीहरू भने यस विषयमा मौन देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको घटनाले पनि सरकारभित्रको असमझदारी उजागर गरेको बताइन्छ।
सरकारभित्र विभिन्न समूहमा विभाजित मन्त्रीहरूबीच तालमेल कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन भइरहेको सरकारी कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
