काठमाडौँ । सरकारले बाढीपहिरो तथा डुबानजस्ता बिपत्मा मृत्यु हुनेको परिवारलाई २ लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । परिवारमा एक जना सदस्यको बिपत्मा परी मृत्यु भएमा २ लाख र अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यसमा थप एक लाख रुपियाँ राहत दिइने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरिने र कसैले नपाउने गुनासो आउने गरेका कारण त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाटै राहत जाँदा कहीँ दोहोरोतेहेरो पर्ने र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर एकद्वार भनिएको हो । राहतमा हामीले पट्के निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा आइराख्ने र ढिलो हुने र राहत पाउन पनि महिनौँ लाग्ने र सरकार पनि आलोचित हुने । त्यो नहोस् भनेर अहिले मापदण्ड तयार गरिएको छ ।’
उहाँले मानवीय क्षतिबाहेक घर, आवास, बाली, अन्य अन्य भौतिक नोक्सानी भएका परिवारलाई पनि उचित राहतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सरकारले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनसम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रूपमा अहिले प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन–अध्यापन गर्न योग्य बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालय र परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना नराख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ को नजिता प्रकाशन गर्न बाँकी रहेका भए नजिता प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको विवरण यकिन गर्न पनि सरकारले भनेको छ । विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षकलाई विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ ।
सरकारले नेपाली दूतावास मस्कटको चान्सलर र राजदूत निवास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको कूटनीतिक क्षेत्रमा वार्षिक ओमानी मुद्रा ५ सय बैजा अर्थात् ६ लाख ३७ हजार ७ सय ३५ नेपाली रुपियाँ २० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ९६ करोडबराबरको ऋण तथा अनुदान सहायतामा वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
