वासिङ्टन । अमेरिकी सिनेटमा इरान युद्ध रोक्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्नु केवल ट्रम्प प्रशासनको राजनीतिक झट्का मात्र होइन, यो विश्वभरका शोषित, पीडित र युद्धबाट प्रभावित जनताको आवाज बलियो बन्दै गएको प्रमाण पनि हो। दशकौँदेखि अमेरिकाले मध्यपूर्वमा चलाएको सैन्य हस्तक्षेपले लाखौँ निर्दोष नागरिक विस्थापित भएका छन्, हजारौँले ज्यान गुमाएका छन् र सम्पूर्ण क्षेत्र अस्थिर बनेको छ। अहिले अमेरिकी संसदभित्रै युद्धविरुद्ध मत उठ्नु जनताले युद्ध होइन, शान्ति चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत हो।
बढ्दो ग्यासको मूल्य, चर्किंदो मुद्रास्फीति र घट्दो जनसमर्थनले ट्रम्प प्रशासनमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। युद्धमा अर्बौँ डलर खर्च गरिँदा अमेरिकी जनताले भने दैनिक जीवन धान्न संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ। यसको प्रत्यक्ष असर गरिब, श्रमिक र निम्नवर्गीय समुदायमाथि परेको छ। त्यसैले इरान युद्धविरुद्ध उठेको विरोधलाई केवल राजनीतिक मतभेद नभई शोषित जनताको पीडाको अभिव्यक्ति मानिएको छ।
केही रिपब्लिकन सिनेटरहरूले समेत ट्रम्पको लाइनविरुद्ध गएर मतदान गर्नु ह्वाइट हाउसप्रतिको असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको संकेत हो। अलास्काकी लिसा मुर्कोस्की, मेनकी सुसान कोलिन्स र केन्टकीका र्यान्ड पलले डेमोक्रेटहरूसँग मिलेर युद्धविरुद्ध मत दिनु अमेरिकी राजनीतिमा असामान्य घटना मानिएको छ। यसले युद्धको नाममा भइरहेका शक्ति प्रदर्शनप्रति संसदभित्रै अविश्वास बढेको देखाएको छ।
डेमोक्रेटिक सिनेटर टिम केनले ट्रम्प प्रशासनले कानुनी समयसीमा नाघेर सैन्य गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएपछि यो बहस अझ चर्किएको हो। उनले संसदलाई छल्दै युद्धतर्फ देश धकेल्न खोजिएको बताएका छन्। यो भनाइले अमेरिकी संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले विश्व राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ— युद्धको राजनीतिबाट सबैभन्दा धेरै पीडा भोग्ने वर्ग अन्ततः साधारण जनता नै हुन्। त्यसैले संसदभित्र युद्धविरुद्ध उठेको आवाजलाई शान्ति, जनअधिकार र शोषित समुदायको पक्षमा भएको ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
