काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभएको छ ।

भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्दै युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना एवं सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले किसान सूचीकरण, परिचयपत्र तथा क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । साथै, करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक तथा उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।

विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोडिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाइने र रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिने नीति लिइएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिने जनाइएको छ । गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ ।

विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिने तथा प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार बिन्दुमा विषादी परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालाहरू विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप–नक्सा र अभिलेख अद्यावधिक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबास व्यवस्थापन गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान व्यवस्था गरिने तथा जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्द्धन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइने तथा बिमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र व्यावसायिकीकरणमार्फत पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, जलाधार संरक्षण, पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोडिने तथा खोरेतलगायत पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गर्दै बिमा लेख जारी, प्रिमियम अनुदान भुक्तानी तथा दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।