• समाचार
  • राजनीति
  • प्रवास
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • कला/साहित्य
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • फिचर
  • थप
    • भिडियो
    • समाज
    • पर्यावरण
    • English
  • ePaper
×
बुधबार, साउन १३, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रवास
    • अन्तर्वार्ता
    • विचार
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • फिचर
    • थप
      • भिडियो
      • समाज
      • पर्यावरण
      • English
    • ePaper

भर्खरै

सुनसरी घटनाको सन्दर्भमा

आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ पालना गर्न सरकारलाई आग्रह

नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुन : पहिरो

कङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन

मोदी सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश

देवानगञ्ज हिंसा : सुरक्षा नेतृत्वको रिक्तता, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न

प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको बिक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

कास्कीमा पहिरोबाट पाँच परिवार प्रभावित

असार मसान्तसम्म खपत भएको बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने प्राधिकरणको प्रष्टोक्ति

लोकप्रिय समाचार

  • १. लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

  • २. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

  • ३. उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

  • ४. जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

  • ५. प्रगतिशील तीज कार्यक्रमको तयारी भेला सम्पन्न

  • ६. रास्वपा सांसद पौडेललाई दलियो कालोमसी

  • ७. अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लेक लागेर २५ पर्यटकको मृत्यु

  • ८. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिकाबारे विचारगोष्ठी

  • ९. भारतीय विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

  • १०. जनजाति मुक्ति आन्दोलन

स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब


  •   मङ्गलबार, बैशाख १५, २०८३ मा प्रकाशित
  • लन्डन, १५ वैशाख । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि बेलायतका राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादले प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरलाई फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक दबाबमा पारेको छ । पिटर म्यान्डेलसनको विवादास्पद नियुक्तिलाई लिएर संसद्मा अनुसन्धान गराउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मङ्गलबार निर्णायक बहस र सम्भावित मतदान हुने तय भएको छ ।

    Advertisement

    स्टार्मरका पूर्व चिफ अफ स्टाफ मोर्गन म्याकस्विनीले सांसदहरूको एक समूहसमक्ष गवाही दिनुहुनेछ, जहाँ उहाँलाई सुरक्षा जाँचमा प्रश्न उठ्दा पनि म्यान्डेलसनलाई किन यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे सोधपुछ गरिनेछ । हाउस अफ कमन्सको विदेश मामिला समितिले बिहानै उनीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । त्यसपछि पूर्ण सदनमा यस विषयमा चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले यो नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । पार्टीकी नेतृ केमी बाडेनोचले स्टार्मरले ‘पूर्ण उचित प्रक्रिया अपनाइएको’ भनेर संसद्लाई पटक–पटक भ्रमित पारेको दाबी गरेकी छिन् । यसै आधारमा स्टार्मरलाई संसद्को विशेषाधिकार समितिमा पठाएर औपचारिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

    यो प्रकरण स्टार्मरका लागि थप जटिल बन्दै गएको छ । केही हप्तादेखि उनले म्यान्डेलसन प्रकरणकै कारण उठिरहेका राजीनामाका मागहरू व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । म्यान्डेलसनको नाम अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टेनसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएको थियो । नयाँ विवरण सार्वजनिक भएपछि स्टार्मरले सेप्टेम्बरमा उहाँलाई पदबाट हटाएका थिए ।

    यसैबीच, सन् २००९ मा सरकारमा रहँदा एपस्टेनलाई संवेदनशील सरकारी जानकारी दिएको आरोपमा फेब्रुअरीमा म्यान्डेलसनमाथि प्रहरी अनुसन्धान पनि सुरु भएको थियो । म्याकस्विनीले म्यान्डेलसनको नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्दै यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए ।

    पूर्व उच्च निजामती कर्मचारी ओली रोबिन्सले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो पार्न दबाब दिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार म्यान्डेलसनलाई अमेरिकामा नयाँ प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुअघि नै पदस्थापन गराउने उद्देश्यले हतार गरिएको थियो । सुरक्षा अधिकारी इयान कोलार्डले पनि ‘छिटो परिणाम निकाल्न दबाब’ आएको स्वीकार गरे । यद्यपि त्यसले आफ्नो निर्णयलाई असर नगरेको उनको भनाइ छ ।

    प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिइएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, सुरक्षा जाँच एजेन्सीको सिफारिसविपरीत म्यान्डेलसनलाई स्वीकृति दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यस महिनाको सुरुआतमै रोबिन्सलाई बर्खास्त गरिएको थियो । स्टार्मरले आफूलाई सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताबारे जानकारी नदिइएकोप्रति ‘आश्चर्य’ व्यक्त गरेका थिए ।

    राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादले स्टार्मरको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा ठूलो जित हासिल गरेयता उनले पटक–पटक निर्णयगत कमजोरी देखाएको आरोप आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

    यसअघि फेब्रुअरीमै केही लेबर सांसदहरूले राजीनामाको माग उठाए पनि स्टार्मरले स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका थिए । तर मे ७ मा हुने स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दाले थप राजनीतिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । ती चुनावलाई मतदाताहरूले सरकारको मध्यावधि मूल्याङ्कनको अवसरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

    प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार समितिमा पठाउन लेबर पार्टीभित्रै ठूलो सङ्ख्यामा सांसदहरूले विपक्षीसँग मिलेर मतदान गर्नुपर्नेछ, जुन सम्भावना कम मानिएको छ । स्टार्मरले आफ्ना सांसदहरूलाई एकजुट रहन आह्वान गर्दै विपक्षी प्रस्तावलाई चुनावअघिको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

    यद्यपि, यदि समितिले दोषी ठहर गर्‍यो भने त्यसले नैतिक दबाब सिर्जना गरी राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पार्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला ‘पार्टीगेट’ काण्डमा संसद्लाई भ्रमित पारेको निष्कर्षपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् २०२३ मा पदबाट राजीनामा दिनुपरेको उदाहरण अझै ताजा छ ।

    मङ्गलबार, बैशाख १५, २०८३ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ पालना गर्न सरकारलाई आग्रह
    नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुन : पहिरो
    कङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन
    मोदी सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश
    देवानगञ्ज हिंसा : सुरक्षा नेतृत्वको रिक्तता, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न
    प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको बिक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

    Yugdarshan

    Tweets by eyugdarshan

    लोकप्रिय

    • १.
      लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

    • २.
      वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

    • ३.
      उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

    • ४.
      जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

    • ५.
      प्रगतिशील तीज कार्यक्रमको तयारी भेला सम्पन्न

    • ६.
      रास्वपा सांसद पौडेललाई दलियो कालोमसी

    भर्खरै

    • १.
      सुनसरी घटनाको सन्दर्भमा

    • २.
      आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ पालना गर्न सरकारलाई आग्रह

    • ३.
      नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुन : पहिरो

    • ४.
      कङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन

    • ५.
      मोदी सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश

    • ६.
      देवानगञ्ज हिंसा : सुरक्षा नेतृत्वको रिक्तता, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न

    • ७.
      प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको बिक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

    • ८.
      कास्कीमा पहिरोबाट पाँच परिवार प्रभावित

    हाम्रो बारेमा

    युगज्योति प्रकाशन प्रा.लि.
    बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० ज्योतिनगर
    कपन, काठमाडौं
    सूचना बिभाग दर्ता नं.
    २२४४/०७७–७८
    टेलिफोन
    कार्यालय – ०१–४१६४२६८
    ई–मेल
    eyugadarshan@gmail.com

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष तथा सञ्चालक
    आनन्दराज शर्मा
    व्यवस्थापक
    हरिकान्त शर्मा
    ९८४९२४९०५५

    हाम्रो टीम

    सम्पादक
    रामप्रकाश पुरी
    कार्यकारी सम्पादक
    धनवीर पुन मगर
    संवाददाता
    गोविन्दकुमार शर्मा
    चन्द्रा श्रीस

    Copyright ©2026 Yug Darshan | All rights Reserved.
     Website By :  nwTech.