मोहनविक्रम सिंह ##
भारतका एक जना पूर्व सेनापति जेनेरल मनोज मुकुन्द नरवनेले लेखेको एउटा पुस्तक “फोर स्टार्स अफ डेस्टिनी” बारे अहिले भारतमा ठुलो विवाद भइरहेको छ । संसद्मा पनि त्यसबारे विवाद भएको छ । विपक्ष दलका नेता राहुल गान्धीले संसद्मा त्यो पुस्तक प्रस्तुत गर्दै त्यसबारे सरकारको स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । त्यो पुस्तक अनधिकृत प्रकारले बाहिर आएको छ तर औपचारिक रूपले त्यसको प्रकाशन भएको छैन । खास गरेर भारत सरकारले त्यो पुस्तकको प्रकाशनमा आपत्ति प्रकट गरेको हुनाले नै त्यसको प्रकाशन हुन सकेको छैन । सरकारले त्यसको ‘रिभ्यु” गर्ने भनेको छ तर दुई वर्षसम्म पनि त्यो रिभ्युको काम समाप्त भएको छैन ।
त्यो पुस्तकमा उक्त सेनापतिको भारत सरकारका कतिपय निर्णय वा नीतिबारे बेग्लै मत भएको हुनाले नै भारत सरकारले त्यो पुस्तकको प्रकाशनमा बाधा हालेको बुझिन्छ । त्यो पुस्तकमा नेपालसम्बन्धी कतिपय कुराको पनि उल्लेख गरिएको छ । जुन बेला उनी भारतको सेनापतिमा नियुक्त भएका थिए, त्यो बेला कालापानीसम्बन्धी विवाद धेरै नै चर्केको थियो । नरवनेले त्यो विवाद बढ्नुको पछाडि भारत सरकार नै कारक भएको लेखेका छन्, जबकि भारत सरकारको मतअनुसार त्यो विवादका लागि नेपाल सरकार नै जिम्मेवार थियो । उनले लेखेका छन्– भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रलाई भारतको उत्तर खण्डको पिथौरागढमा सामेल गरेर नयाँ नक्सा निकालेको र धार्चुलाबाट कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक बनाएको कारणले पनि त्यो विवाद अरू चर्केको थियो । त्यसका विपरीत भारत सरकारको व्याख्याअनुसार नेपालको कारणले नै त्यो विवाद चर्केको थियो । नरवनेको कालापानीसम्बन्धी त्यो दृष्टिकोण भारत सरकारको भन्दा बेग्लै थियो । सायद त्यो कारणले पनि भारत सरकारले त्यो पुस्तकको प्रकाशनमा बाधा पुर्याएको हुन सक्छ ।
त्यो पुस्तकमा नरवनेले लद्दाखको गलबान र अग्निपथ योजना आदिबारे पनि भारत सरकारको भन्दा बेग्लै विचार प्रकट गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि भारत सरकारले त्यो पुस्तकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुन सक्दछ । यद्यपि त्यो पुस्तकको प्रकाशन औपचारिक रूपले हुन सकेको छैन । जे होस्, कालापानीबारे त्यो पुस्तकमा प्रकट गरिएको विचारबाट त्यसबारे भारत सरकारले गरेको कारबाहीबारे भारतमा वा त्यसको उच्च तहमा पनि विवाद रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अब भारतमा योसम्म दाबी गर्न थालिएको छ, कालापानी क्षेत्र भारतको नै हो । नेपालले अनधिकृत प्रकारले दाबी गरेको छ, नेपालको संसद्ले कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको कार्यलाई पनि नेपालको उत्तेजक र भारतप्रति नेपालको अमैत्रीपूर्ण कार्य भएको बताइएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि त्यस प्रकारको प्रचार जोडदार रूपले गरिरहेका छन् । उनीहरूले योसम्म दाबी गरिरहेका छन्, चीनको उक्साहटमा नै नेपालले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको भनेर प्रचार गरिरहेको छ ।
त्यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ, चीनले पनि आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा देखाएको छैन । त्यस प्रकारको कार्यलाई पनि चीनको मैत्रीपूर्ण व्यवहार भन्न सकिन्न । चीनले लिपुलेकबारे नेपालसित समेत कुनै सम्पर्क नराखीकन भारतसित द्विपक्षीय सहमति गरेको थियो । नेपालको भूमिबारे नेपालसित कुनै सम्पर्क नराखीकन गरिएको त्यस प्रकारको कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । भारतले कैयौँ दशकौँदेखि नै नेपालप्रति त्यस प्रकारको हस्तक्षेपको नीति अपनाउँदै आएको थियो । लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी नक्सामा चीनले पनि अपनाएको त्यस प्रकारको हस्तक्षेप र अमैत्रीपूर्ण नीतिको हामीले कडा शब्दमा विरोध गरेका छौँ तर नेपाल सरकारले यी प्रश्नबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउन सकेको छैन । हामीले कालापानीको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने कुरामा समेत जोड दिएका छौँ तर उक्त प्रश्नमा नेपाल सरकारले त्यस प्रकारको पहल गरेको छैन ।
यस सन्दर्भमा यो पनि भन्ने गरिन्छ, कालापानीसमेतलाई नेपालमा सामेल गरेर तयार पारेको नेपालको नक्सालाई सरकारले अन्य देशका सरकारलाई पठाएको छैन । त्यति मात्र होइन, सांसदले त्यो नक्सा पारित गरेपछि नेपालका पाठ्यपुस्तकमा त्यो नक्सा सामेल गरेर पुस्तक मुद्रण पनि गरिएको थियो तर ओली सरकारले ती पुस्तकको प्रकाशन र वितरणमा नै रोक लगाएको थियो । त्यसले बताउँछ, स्वयम् नेपालका विभिन्न पार्टीको भारतपरस्त चरित्रका कारणले नेपाल सरकार त्यो नक्साका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन वा त्यो नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्नसमेत हिचकिचाई रहेको छ, त्यो नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा ता धेरै टाढाको कुरा भयो ।
यो पनि भन्ने गरिन्छ कि भारतले कालापानीमा फौज राखेपछि पञ्चायत कालका कतिपय उच्चाधिकारीले त्यसबारे तत्कालीनि राजा महेन्द्रको त्यसप्रति ध्यानआक्रर्षण गराएका थिए तर राजाले त्यसबारे केही नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । अहिले यो प्रचार गर्ने गरिन्छ कि नेपालमा राजाको शासन कायम भएपछि राष्ट्रियताको रक्षा हुनेछ तर तत्कालीन राजा महेन्द्रले मात्र होइन, अहिले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन चलाइरहेका राजावादी वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको विषयमा कुनै विरोध प्रकट गर्ने गरेका छैनन् । त्यसबाट उनीहरू कुन हदसम्म राष्ट्रवादी हुन् ? त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
नेपालका वामपन्थीले नै कालापानीमाथि भारतले गरेको कब्जाबारे ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो, सांसदले सर्वसम्मतिले त्यो क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो नक्सा पारित भएपछि पनि त्यो क्षेत्रलाई भारतको कब्जाबाट हटाउन वा त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालका सरकारले कुनै पहल गरेका छैनन् भने अर्कातिर नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीले पनि त्यसबारे दृढतापूर्वक आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् तर हाम्रो पार्टीले वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसबारे सधैँ दृढतापूर्वक आवाज उठाउने गरेको छ । अन्य कतिपय वामपन्थी सङ्गठनले पनि त्यसबारे स्पष्ट र दृढ अडान लिने गरेका छन् । यो नेपालको सार्वभौमिकतासित जोडिएको अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न हो । त्यसकारण त्यसबारे सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
नरवनले आफ्ना पुस्तकमा प्रकट गरेको विचारबाट पनि भारत सरकारको कालापानीलाई कब्जा गर्ने नीतिबाट त्यहाँको उच्च प्रशासनिक वा सैनिक तहमा भारतमा केही न केही असन्तोष भएको कुरालाई नै बताउँछ । यो आशा गर्न सकिन्छ, भारतका सच्चा देशभक्त जनताले नेपालको भूमिप्रति भारत सरकारले अपनाएको त्यस प्रकारको नीतिलाई समर्थन गर्ने छैनन् यद्यपि त्यहाँको अन्ध राष्ट्रवादी सोचाइले भारत सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई पूरै समर्थन गर्न सक्दछन् । भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमको कालापानीप्रतिको भारत सरकारको नीतिलाई उत्साहसाथ वा प्रचण्ड प्रकारले समर्थन गर्ने दृष्टिकोणमा पनि त्यही प्रकारको अन्धराष्ट्रवादी सोचाइले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । यहाँसम्म कि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्ने भारतका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीले पनि भारतको कालापानीमाथिको कब्जा नीतिका विरुद्ध दृढतापूर्वक विरोध गरेको कमै पाइन्छ, जो उनीहरूमाथि परेको अन्धराष्ट्रवादको असरको परिणाम हो ।
