मनोज भट्ट

नेपालले कालापानी सहितको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेपछि त्यस अनुरुप गरिएको संविधान संशोधनमा संसद भित्र र बाहिर ऐतिहासिक राष्ट्रीय सहमति कायम भएको थियो । तर तात्कालिन सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधनका विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउनुका साथै कालापानी सहितको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने कार्यको समेत विरोध गरेकी थिईन । सरिता गिरी सम्बद्ध दलले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अनुरुप आफना सांसदहलाई संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न ह्पि समेत जारी गरेको अवस्था थियो ।

तर सरिता गिरीले राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई उपेक्षा गर्नुका साथै पार्टी निर्णयलाई समेत उल्लंघन गरेर कालापानी सहितको भूभागलाई नक्सामा समावेश गर्ने कार्यका विरुद्ध खडा हुनुका साथै संसदमा मतदानमा समेत उनुपस्थित भएकी थिइन् । जसको परिणाम गिरी सम्बद्ध दलले निजलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्नुपरेको थियो । गिरीको हकमा पार्टीले उठाएको कदम निश्चितरुले स्वागतयोग्य थियो ।

यो बताई रहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि, राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सवालमा मधेशवादी शक्तिहरु शुरुदेखि नै नकारात्मक रहँदै आएका छन् । यद्यपि कालापानीको सवालमा मधेशवादी शक्तिहरुले पनि, राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान स्वागतयोग्य छ । त्यो अडानका विरुद्ध सरिता गिरीले गरेको क्रियाकलाप समेत अनुशासनको दायरामा पर्ने भएकोले त्यस अवस्थामा सांसद र पार्टी सदस्यताबाट समेत गरेको निष्कासन स्वागतयोग्य छ । त्यसका साथै सरकारले कालापानी सहितको भूभागलाई समेटेर जारी गरेको नक्साप्रति उनीहरुको ईमान्दारीतालाई देखाउँछ । यदि सरिता गिरिलाई कारवाही नगरेको भए कालापानीको सवालमा उनीहरुको ईमान्दारीतामाथि शंका उत्पन्न हुने स्थिति पैदा हुन्थ्यो ।

सरिता गिरी सांसद र पार्टी सदस्यताबाट निष्काशीत भएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया देखा परेका छन् । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा भएका शक्तिहरुले यसलाई सही कदमको रुपमा अथ्र्याएका छन् वा मुल्यांकन गरेका छन् । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विपक्षमा भएका शक्तिहरुले यो कार्यवाहीलाई गलत बताएर यसको विरोध गरि रहेका छन् ।
सर्वप्रथम त शुरुमा यो कार्वाहीको विरोधमा भारतीय सञ्चार माध्यमले नै अभियान चलाएको थियो । भारतले कालापानी सहितको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको विरोधमा नेपालले भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध यो कदम उठाउनु परेको थियो । नेपालको यो निर्णयले भारतीय स्वार्थलाई धक्का पुग्ने भएकोले उसले नेपालको विरोध गर्नु स्वभाविक हो ।

त्यस्तो अब नेपालमा बसेर नेपालको कदमको विरोधले भारतलाई सहयोग पुग्ने भएको हुनाले भारतले सरितालाई नायीकाको रुपमा प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक नै हो । त्यसैले भारतीय सञ्चार माध्यमले सरिता गिरीलाई विद्रोही नायीकाका रुपमा प्रस्तुत गर्ने पूरा कोशिस गरेको थियो । यदि आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियताको विपक्षमा उभिने पात्रलाई विद्रोही मान्ने हो भन्ने व्रिटीशका विरुद्ध भारतका पक्षमा लड्ने चाहिँ के हुन्छन ? भारतीय सञ्चार माध्यमको तर्क अनुसार भारतीयहरु नभएर ब्रिटीशहरु विद्रोही हुन जान्छन् ।

भारतको स्वार्थको पक्षमा बोलेको हुनाले जसरी सरिता भारतका लागि आदर्श पात्र बनिन् त्यसै गरि एक जना पत्रकार धर्मेन्द्र झाकालागि पनि आदर्श पात्र बनेकी छिन् । धर्मेन्द्र झाले नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘सरिता नियतीको मधेश कनेक्शन’ शिर्षकको लेखमा सरितामाथिको कारवाहीलाई गैर न्यायिक बताएका छन् । उनका अनुसार कारवाहीले उदार लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा समेत बोलेका कारण कारवाही ब्यहोर्नुु परेको बताएका छन् । त्यसका साथै यो कारवाहीसँग मधेश कनेक्शन जोडिएको तर्कसमेत दिएका छन् ।

देशको अस्तित्वको प्रश्न मुख्य कुरा हो । शासन प्रणाली त्यस पछिको विषय हो । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध उभिने कसैलाई पनि अधिकार छैन । निश्चित रुपले विभिन्न विषयमा आफ्ना अभिब्यक्ति दिने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । तर देशको राष्ट्रियताका विरुद्ध अभिब्यक्ति दिने स्वतन्त्रताको अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । यो कुनै कार्यक्रम, वाद, विचारधारा वा सिद्धान्तको प्रश्न होइन । त्यस्तोमा पनि स्वतन्त्रताको अधिकारको वकालत गर्नुलाई सही मान्न सकिँदैन । दलीय ब्यवस्थासँग दलीय अनुशासनको प्रश्न अभिन्नरुपले जोडिएको हुन्छ । यद्यपि अनुशासनको प्रश्नलाई हामीले निरपेक्षरुपमा हेर्न मिल्दैन । यो प्रश्नलाई सदैव जनता र राष्ट्रको हितसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ । विभिन्न ब्यवस्था सञ्चालनका आ आफ्ना नियम हुन्छन् ।

विद्यमान ब्यवस्था दलीय ब्यवस्था हो । दलीय आधारमा नै सरकारको निर्माण र परिवर्तन हुने गर्दछ । त्यसैले संविधानमा समेत सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने ब्यवस्था गर्नुका पछाडीको उद्धेश्य पनि यही हो । यो ब्यवस्थाले दलीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै राजनीतिक स्थिरतालाई सुदृढ गर्ने काम गर्छ । दलीय अनुशासन कायम गर्न त्यही प्रकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि त्यस प्रकारको ब्यवस्था गएिको छ । दलीय अनुशासन सम्बन्धी ब्यवस्था नगर्ने हो भने दलले आफ्ना सदस्यहरुमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्दैन र त्यसको सम्पूर्ण असर शासन प्रणालीमा पर्दछ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी नेपालको कानूनी ब्यवस्था अनुसार दलीय आचरणको पालना नगर्ने सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ । सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आफ्ना सदस्य वा सांसदहरुमाथि कारवाही गर्ने अधिकार राख्दछ । त्यति मात्र नभएर स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई समेत कारवाही गरेर पद खाली गर्न सक्ने अधिकार दललाई रहेको छ । त्यसैले सरिता गिरीमाथिको कारवाही कानून सम्मत छ । कारवाही राजनीतिक तथा कानूनी दृष्टिकोणले न्यायीक छ । बरु सरिताको पक्ष लिने पत्रकार मित्रलाई बहुदलीय ब्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको ज्ञानको अभाव जस्तो देखियो ।

यो कारवाहीसँग मधेश कनेक्शन जोडिएको दाबी गरिएको छ । जहाँसम्म मधेश कनेक्शनको प्रश्न छ, राष्ट्रियताको विरोध गर्नु वा हमेशा भारतको पक्ष लिनुलाई मधेशवादको परिचायकरुपमा स्थापित भएको छ । तर कालापानीको सवालमा विपरीत भएको छ । संसद भित्र भएका मधेशवादी दलहरुकाबीचको आपसी एकता परिणाम त्यसको केन्द्रीय समिति पहाड र तराई दुईटैको समिश्रणबाट बनेको छ ।

जनाधार मधेश तर पहाडी नेताकार्यकर्ताको बाहुल्यताको परिणाम नै यो कारवाही भएको हो भन्ने रुपमा कतिपयले प्रस्तुत गरेका छन् । यो कारवाही मधेशवादको सिद्धान्तसँग मेल खाएको छैन भनेर उक्साउन खोजिएको छ । सरिताले मधेशवादलाई परित्याग नगरेको हुनाले कारवाही भोग्नु पर्यो भनेर भारतको समर्थन र सहानुभुति लिने प्रयास गरिएको छ । कारवाही भोग्नु परेका कारण उनी मधेशी महिलाहरुकाबीच आर्दश बनेकी छिन् भन्ने दाबीका पछाडी पनि विखण्डनलाई नै प्रश्रय दिन खोजिएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको तराईलाई नेपालबाट अलग गर्नाकालागि तराईमा विखण्डनको लागि आधार तयार पार्न लगातार कोशिस गरेको छ ।

विखण्नवादी आधारकालागि सरिता आदर्श हुन सक्छन् । त्यो कथित आदर्श पनि भारतको उद्धेश्ये पूरा नहुँदासम्मका लागि मात्र हो । आफ्नो उद्धेश्ये पूरा भएपछि सिक्किमको लेण्डूप दोर्जीको हैसियत भारतीय शासकका लागि कस्तो रहयो ? त्यस बारे विश्व समुदाय अनभिज्ञ छैन । तात्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दीरा गान्धीले भनेकी थिइन् आफनो देश सिक्किमलाई धोका दिने लेण्डूपलाई विश्वास गर्न सकिन्न ।

यो कुराको हेक्का सरिताले वा धर्मेन्द्र झाले राख्न जरुरी छ । तर तराईले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघर्षको लामो ईतिहास बोकेको छ । राष्ट्रियताको रक्षाकालागि संघर्षरत थारु, मुस्लीम, मधेशीलगायतका समुदायका लागि उनी आदर्श पात्र हुन सक्दैनन् ।