प्रकाश थापामगर ##

पछिल्ला समयमा राजनीतिक दलहरूले “मिसन–२०८४” सुरु गरिरहेकै बेला भित्रभित्रै अर्कै खिचडी पाकिरहेको थियो । २०८२ भदौ २३ र २४ गते सम्भवत: त्यही खिचडीले विध्वंसको रूप लियो । त्यसले चुनावको संस्थापन पक्षसमेत निश्चित गरिसकेको सत्तासमीकरण एकाएक समाप्त पारिदियो । अब संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै उनकै सिफारिसमा अकल्पनीय प्रकारले तर असंवैधानिक अन्तरिम सरकार गठन गरियो । त्यो सरकारलाई जसरी “नागरिक” र “स्वतन्त्र” भन्ने गरिन्थ्यो, माघ ६ गते त्यो दाबी खण्डित पुग्यो, जब मनोनयन दर्ताको समयसम्म आइपुग्दा मन्त्री नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पुगे । यसरी देश यतिखेर चुनावमय बन्न पुगेको छ ।

संविधानसभाले बनाएको संविधान भए पनि र विश्व मानचित्रमा मान्यताप्राप्त नक्सा भए पनि नेपाल वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्थितिमा छैन भन्ने तथ्य गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी परिघटनाले स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रजातन्त्रका पक्षधरले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन भनेर २०७२ सालको संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (५) प्रावधान राखे । जेनजी परिघटनाअघि त देशका दुई ठुला राजनीतिक दलको जननिर्वाचित सरकारसमेत थियो । सम्भवत: अदृश्य शक्तिको नै चमत्कार होला, सरकारले आदेश नै नदिईकन भदौ २३ गते गोली चल्यो भने भदौ २४ गते अकल्पनीय ध्वंस भयो । फलस्वरूप बलियो मानिएको संवैधानिक सरकार नै पलायन भयो । अब कसैले परिकल्पना नगरेको ‘मध्यावधि’ निर्वाचनमा देश हिँडिरहेको छ । यसले हामीलाई देश वास्तविक रूपमा अझै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नभएको निष्कर्षतर्फ पुर्‍याउँछ ।

माक्र्सवादी–लेनिनवादीले वर्तमान विश्वको आधारभूत अन्तरविरोध साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताको माझमा रहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसको अर्थ हुन्छ– वर्तमान समयमा साम्राज्यवाद नै विश्वको प्रधान दुस्मन हो । उसले विश्वभरिका उत्पीडित राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि दमन गर्दछ । गत लामो समयदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा विश्वका कमजोर राष्ट्रियतामाथिको दमन यथावत् छ । दक्षिण एसियाको मात्रै उदाहरण लिने हो भने पनि बङ्गलादेश, श्रीलङ्कासँगै नेपालमा अमेरिकाले योजनाबद्ध प्रकारले सत्तापलट गरेको तथ्य क्रमश: सार्वजनिक हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा देशको वर्तमान आकस्मिक स्थितिका लागि अमेरिकी साम्राज्यवाद नै जिम्मेवार रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

उपर्युक्त विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमाझ हुन गइरहेको चुनावमा संविधानलाई क्रियाशील बनाउँदै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षताको रक्षा मुख्य विषय बनेको छ । त्यसैले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षताको रक्षाका पक्षधर राजनीतिक शक्तिको माझमा कार्यगत एकता आवश्यक बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका बाबजुद आकस्मिक रूपमा हुन गइरहेको यो चुनावमा दलहरूले आफ्नो पछिल्लो राजनीतक लाइनको आधारमा र काफी हदसम्म निजी एजेन्डाका साथ चुनाव लड्न गइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा अपवादस्वरूप मात्रै चुनावी तालमेल भइरहेको छ ।
गत कालमा देशमा गठबन्धन राजनीतिलाई अत्यन्तै विकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । खासगरी २०७९ सालको चुनावलाई त्यस रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यससँगै स्वयम् गठबन्धन राजनीतिक दलको माझमा देखा परेको सत्तालोलुपता र बेइमानीले गर्दा पनि सहकार्य असफल भएको थियो, साथै बदनाम पनि । अहिले कङ्ग्रेसको कम्युनिस्ट विरोधी दृष्टिकोण र अन्य ठुला भनिएका राजनीतिक दलको दम्भका कारण यसपटकको चुनावका लागि सहकार्यले विषयप्रवेश नै गर्न पाएन ।

विश्व राजनीतिमा सहकार्यका प्रशस्त अभ्यास पाइन्छन् । कतिपयले सोच्ने गरेजस्तै निरपेक्ष प्रकारले समान सोचाइ राख्ने पक्षको माझमा मात्र होइन बरु आधारभूत रूपमै फरक भए पनि विषयगत आधारमा क्षणिक रूपमा समान समझदारी कायम हुँदासमेत सहकार्य हुने गरेको छ । कुनै खास विषयमा समान धारणा कायम हुन पुग्दा रणनीतिक प्रकारले विपरीत ध्रुवका शक्तिमाझ समेत सहकार्य हुने गर्दछ । दोस्रो विश्वयुद्धताका सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत ध्रुवमा रहेका कम्युनिस्ट र पुँजीवादी देश मिलेर हिटलरको फासिवाद विरुद्ध सहकार्य गरेका थिए । अहिले पनि अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध वामपन्थी, पुँजीवादी, इस्लामिक र राजतन्त्रात्मक मुलुकमाझ सहकार्य हुने गरेको पाइन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको सामान्य मनोविज्ञानअनुसार राजनीतिमा पार्टीगत भावना आधारभूत प्रकृतिको हुन्छ भने सहकार्य अस्थायी वा क्षणिक हुन्छ । कुनै खास विषयमा कायम भएको समान धारणा र त्यसको आधारमा सम्बन्धित पक्षको संस्थागत स्वीकृति—यस आधारमा मात्रै सहकार्यले मूर्त रूप लिन सक्छ । यस्तो अवस्था वस्तुगत आवश्यकताले मात्रै उत्पन्न गर्न सक्दछ । अहिलेको आवश्यकताले यस रूपमा मूर्त स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छैन । सामान्यत: यस्तो सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।

फागुन २१ गतेको चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै राजनीतिक दलका बेग्लाबेग्लै पार्टीगत एजेन्डा छन् । त्यसका बाबजुद २०७२ सालको संविधानलाई ट्रयाकमा हिँडाउनु लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिको साझा एजेन्डा हो किनकि फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न भएन भने देशमा संवैधानिक रिक्तताको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । त्यसले गर्दा देशको राष्ट्रियता नै गम्भीर अवस्थामा पुग्नेछ । भदौ २७ गते असंवैधानिक प्रकारले संसद विघटन गरिँदा ६ महिनाभित्र संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानमा टेकिएको थियो । त्यसैले समयमै चुनाव भएर नयाँ सरकार गठन हुनासाथ २०७२ सालको संविधान ट्रयाकमा उभिनेछ र देश पुन: एउटा लयमा अगाडि बढ्नेछ ।

पक्कै पनि चुनावमा उभिएका सबै राजनीतिक दल एकै प्रकारका छैनन् । सबै दलका एजेन्डा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा रहेको छैन । अहिले चुनावमा भाग लिएका दललाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । संविधानको रक्षा गर्दै देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न चाहने दल एकातिर छन् भने अर्काे ध्रुवमा दुई प्रकारका राजनीतिक दल छन् । त्यसमध्ये एकथरी प्रतिगामी विचार बोकेका राजनीतिक दल छन्, जसले गणतन्त्रको स्थानमा राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न चाहान्छन् । त्यस्तै, अर्काे ध्रुवमा अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त राजनीतिक दल छन् । उनीहरू साम्राज्यवादी शक्तिद्वारा परिचालित छन् । यदि उनीहरूका पक्षको राजनीतिक समीकरण सत्तारूढ हुन्छ भने नेपाल अमेरिकी हिन्दप्रसान्त रणनीतिअन्तर्गत चीनविरोधी युद्धभूमिमा परिणत हुनेछ । देश अकल्पनीय युद्धको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ ।

पछिल्ला दुई प्रकारका राजनीतिक शक्तिले पहिलो प्रकृतिको राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न सक्दैनन्, न त पहिलो प्रकृतिका राजनीतिक दलले दोस्रो प्रकृतिको राजनीतिक दलसँग नै अहिले चुनावी सहकार्य गर्न सक्दछन् । अहिले बढीमा सहकार्य गर्न सम्भव हुनु पक्ष भनेको पहिलो पक्षका माझमा नै थियो अर्थात् लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर शक्तिको माझमा नै चुनावी सहकार्य हुनु सम्भव थियो तर यो अहिले विशुद्ध राजनीतिक छलफलको विषय मात्र बन्न पुगेको छ किनकि सहकार्यको वैधानिक प्रकृया समाप्त भइसकेको छ । निर्वाचन तालिकाअनुसार फागुन ४ गतेदेखि खुल्ला प्रचारको सिलसिला अगाडि बढ्नेछ । फागुन १८ गतेसम्म प्रचारप्रसार भएपछि ४८ घण्टा मौनअवधि सम्पन्न हुनेछ र फागुन २१ गते मतदान हुनेछ ।

अहिलेको चुनावमा अनावश्यक रूपमा र धेरै हदसम्म प्रायेजित प्रकारले ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ तथा उमेरको विषयले प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा यो गैरराजनीतिक अवधारणा हो । न कम्युनिस्ट, न पुँजीवादी—कसैले पनि ‘नयाँ’, ‘पुरानो’ वा उमेरको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुँदैनन् किनकि विचार, सक्रियता र सम्बन्धित पक्षको निर्णयका आधारमा नै यस्ता विषय टुङ्गोमा पुग्ने गर्दछन् । विश्वभरि सम्बन्धित पक्षको निर्णयको आधार कुनै पनि उमेरसमूहका व्यक्तिलाई नेतृत्वका लागि अगाडि सार्ने गरिन्छ । त्यसैअनुसार कुनै पार्टी वा सरकारको नेतृत्व युवा वा प्रौढ जोकसैलाई दिने गरिन्छ । त्यसैले अहिले हाम्रो देशमा जुन ‘नयाँ’, ‘पुरानो’ वा उमेरको प्रसङ्ग उठाइएको छ, त्यो अनावश्यक भएको स्पष्टै छ, साथै त्यसमा साम्राज्यवादी स्वार्थले घुसपैठ गरेको गन्ध महसुस हुन थालेको छ ।

अहिले हामी मूलत: चुनाव प्रचारप्रसारको अवधिमै छौँ, यद्यपि खुल्ला प्रचार फागुन ४ गतेपछि सुरु हुनेछ । यस्तो प्रचारप्रसार सभ्य, शिष्ट र मैत्रीपूर्ण प्रकृतिको हुनु आवश्यक छ । चुनाव विरोधी तत्त्वले अर्थात् जसले संविधान ट्रयाकमा आओस् भन्ने चाहँदैनन्, उनीहरूले चुनाव प्रचारप्रसारलाई अस्वस्थ रूप दिने प्रयास गर्न सक्दछन् । त्यसकारण चुनावमा सामेल भएका सबै दलले सभ्य, मर्यादित र अनुशासित प्रकारले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । राजनीतिक दलबाट यस खालको कमजोरी भयो भने त्यसको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्ति उठाउन सक्नेछन् ।

आधारभूत रूपमा वर्तमान स्थिति निर्माण हुनुमा को जिम्मेवार छ ? तथ्य स्पष्ट छ : सत्तारूढ दलको भ्रष्ट तथा कुशासनले गर्दा नै देशमा दुई वर्षपहिले नै ‘मध्यावधि’ निर्वाचनको अवस्था उत्पन्न भएको हो । सत्तारूढ राजनीतिक दलले सरकारमार्फत् सुशासन कायम गर्न नसक्दा नै जनअसन्तोषले उग्र रूप लिन पुग्यो र त्यसलाई देशीविदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सफल भए ।

अहिले पनि ती राजनीतिक दलसमेत चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरूले गत कालमा झैँ ‘चुनावी’ कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूको कार्यशैली पुरानै छ, परम्परागत छ तर समयले फेरि उनीहरूको अग्निपरीक्षा लिने भएको छ । यो चुनावमा उनीहरूका शासनसत्ताबारे पनि जनताले फैसला दिने नै छन् यद्यपि जनताले दिने यस्तो फैसलाको पनि एउटा सीमा हुनेछ । फेरि पनि सामान्यत: जनताले फरक फैसला दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्वयम् चुनावी परिणामको इतिहास हेर्दा पनि यस्तो निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्दछौँ । धेरै पछि नजाऔँ, २०६४ सालको निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन माओवादी, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादीलाई अवसर दिएका थिए तर २०७० सालको चुनावले ती शक्तिलाई साइजमा ल्याइदिएको थियो । यस्तै प्रकारको अवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि हो । पछिल्ला सत्तारूढ राजनीतिक दलले पनि इतिहासको यो तथ्यबाट पाठ सिक्नुपर्दछ ।

जहाँसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता राजनीतिक दलको सम्बन्ध छ, उनीहरूले चुनावको भण्डाफोर गर्न नै यसमा सामेल भएका छन् । राजनीतिक भण्डाफोरको एउटा साधन चुनाव हो । अहिलेको चुनावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकातिर राजनीतिक भण्डाफोरको रूपमा सङ्घीयता, भ्रष्टाचार र बेथितीको विरोध गर्नेछ भने अर्कातिर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता रक्षाको पक्षमा जनतालाई गम्भीर बनाउनेछ । सामान्यत: सरकारमा सामेल नहुने प्रतिपक्षी दलको रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुशासनको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनेछ । त्यस क्रममा भ्रष्टाचार, बेथिती, अनियमितता, महङ्गी, कालोबजारीको विरोध गर्दै स्वाधीन तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेछ । सही राजनीतिक विचार बोकेका, निस्पक्ष, निष्कलङ्क छवि र अनुभवी नेतृत्व भएकाले राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्धक्कसाथ जनतामाझ गइरहेको छ । नेपाली जनतासामु बढीभन्दा बढी मतदानको माग गर्ने अधिकार यो पार्टीले राख्दछ भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

अहिले देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । तत्कालै आमूल परिवर्तनको पक्षमा जनता तयार भइनसकेको अवस्थामा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यतिखेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खतरामा छ । समयमै चुनाव सम्पन्न नभए वा विघटित संसद् पुन:स्थापना नभए फागुन २१ गतेपछि देश झन् गम्भीर सङ्कटतर्फ अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले सम्पूर्ण अग्रगामी राजनीतिक शक्तिले यो सङ्क्रमणलाई यथाशक्य छिटो अन्त्य गर्न योगदान दिनुपर्दछ । त्यसका लागि सचेततापूर्वक चुनावमा भाग लिनुपर्दछ । चुनावमा भाग लिइरहँदा देश प्रतिगमनतर्फ नजाओस् अथवा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा होस् भन्ने तथ्यबाट जिम्मेवार राजनीतिक दलले आफ्नो ध्यान हटाउनुहुन्न । इतिहासमा जसरी राष्ट्रिय र प्रजातन्त्रमध्ये एउटाको पक्ष लिने गल्ती राजनीतिक दलबाट हुने गरेको थियो, त्यस्तो गल्ती अहिले गरिनुहुन्न । अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता जनआन्दोलनका महान् उपलब्धिको रक्षाका लागि यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्दछ ।

२०८२ माघ २७ गते
बुढानीलकण्ठ–१०, काठमाडौँ