काठमाडौँ । नागरिक पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल रिपब्लिक मिडियामा पीडित पत्रकारहरूका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वले तालाबन्दी गर्ने भएको छ । शुक्रबार महासङ्घमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले लगातार ५ दिनसम्म धर्नाका कार्यक्रम गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले अब तालाबन्दीको विकल्प नभएको निर्णय गरेको हो ।
संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै अर्थात करिब १७ वर्षसम्म आफ्नो ऊर्जाशील समय, श्रम र क्षमता समर्पण गरेका पत्रकार तथा कर्मचारीहरू आजसम्म श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेपछि पीडित पत्रकार कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस क्रममा लगातार धर्ना दिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि उक्त पत्रिकाका साहू र सम्पादकले समस्या समाधानतर्फ कुनै चासो नदेखाएपछि महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वले थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएको थियो ।
कम्पनीले पत्रकार कर्मचारीका समस्या समाधानमा चासो नदेखाए यसबाहेक क्रमशः अन्य सशक्त कार्यक्रम पनि घोषणा गर्ने र कुनै हालतमा पछि नहट्ने निर्णय गरेको जानकारी कार्यक्रमका सहभागी तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक शाखाका अध्यक्ष रघुनाथ लामिछानेले दिए ।
संस्थाले एकातर्फ आफ्ना कर्मचारी पत्रकारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै दिएको छैन भने अर्कोतर्फ कोभिड–१९ को बहानामा करिब ४३ महिनासम्म ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरेको छ जबकि कोरोनाका बेला कर्मचारी पत्रकारलाई दिन भनेर सरकारले १९ करोड रुपियाँ मात्र १ प्रतिशत ब्याजमा दिएको हो । उक्त पैसा आफ्नो हितमा खर्च गरेर कर्मचारीलाई भने नदिएपछि पीडित कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् ।
महासङ्घको कार्यालयमा आयोजित सरोकारवालाको बैठकमा नेपाल प्रेस युनियनकी उपाध्यक्ष सरोजा दाहालले कर्मचारी पत्रकारलाई दिन ल्याएको पैसा अन्यत्रै लगानी गरेबापत यो प्रकाशनका साहूहरूलाई ठगी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । त्यसैगरी नेपाल प्रेस चौतारीका सचिव विष्णु तारुकेले समाधानको अवधि तोकेर अल्टिमेटम दिने र त्यो अवधिसम्म पूरा नगरेर आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए ।
यस दैनिकमा कार्यरत पत्रकार कर्मचारीलाई नियमित तलव दिइएको छैन भने दिइएको तलव पनि विभिन्न बहानामा काटेर दिइने गरिएको छ । त्यसैगरी चाडपर्व खर्च, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा, उपदान लगायत कुनै पनि वैधानिक सुविधा नदिएको त्यहाँका पत्रकार तथा कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । सञ्चय कोषको रकमसमेत साहूहरूले आफ्नै मोजमस्तीमा लगाएका छन् ।
यसका साथै श्रम तथा रोजगार कार्यालय हुँदै श्रम अदालतबाट भएका फैसलाहरू समेत कार्यान्वयन नगरी पब्लिक कम्पनी नेपाल रिपब्लिक मिडियाले कानुनी राज्यको उपहास गरेकाले आन्दोलनमार्फत सजाय दिलाउनुको विकल्प नभएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताए । आफूहरू राज्य र यसका कानुन भन्दा माथि भएकाले कसैले केही गर्न नसक्ने साहूहरूले दाबी गर्दै आएका छन् भने कम्पनीलाई आइपर्ने कुनै पनि समस्या आफूले मिलाइदिने भएकाले अदालतको आदेश कारबाही नगर्न व्यवस्थापनलाई सम्पादक गुणराज लुइँटेलले उक्साउँदै आएका जानकारी पनि नागरिकका कर्मचारीले दिए ।
पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको संस्थाले श्रमिकको पसिना र मेहनतबाट संस्था यहाँसम्म पुगेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै तलब नदिने, दबाब सिर्जना गर्ने, सरुवा गर्ने वा जागिर छोड्न भन्दै धम्क्याउने, समाचार प्रकाशनमा रोक लगाउने जस्ता कार्य गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले अक्षम्य अपराध भन्दै विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले त्यस्तो हर्कत नगर्न पनि कम्पनीका मालिकहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।
