प्रकाश थापामगर, काठमाडौँ ।

आगामी माघ ६ गते मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन हो तर कङ्ग्रेस विवादले गर्दा राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ : फागुन २१ गतेको निर्वाचन कङ्ग्रेसविनाकै हुन थालेको हो ?

सर्वोच्चतर्फ देउवा कङ्ग्रेस

माघ २ गते निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कङ्ग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको थियो । त्यससँगै सो समूहले माघ ३ गते नयाँबानेश्वरमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर उम्मेदवारी दर्ताको तयारी थालेको छ । यता, देउवा नेतृत्वको कङ्ग्रेसले भने माघ ३ गते नै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बसेर सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ ।

कङ्ग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगको ताजा निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् । उनले आफूहरू आधिकारिक कङ्ग्रेस भएको बताउँदै सानेपा कार्यालय नछाड्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।

डा. महतका अनुसार देउवा कङ्ग्रेस आधिकारिकताको विवादलाई लिएर माघ ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालत जानेछ । त्यही दिन रिट दर्ता भए पनि माघ ५ गते सोमबार सोनाम ल्होसार परेकाले सार्वजनिक विवाद छ । त्यसैले सर्वोच्चले बढीमा प्रारम्भिक निर्णय माघ ६ गते मङ्गलबार दिन सक्नेछ, जुन दिन देशैभरि उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन हो ।

देउवा कङ्ग्रेस उम्मेदवारविहीन

अदालतमा जाने निर्णय गरेको देउवा कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । आधिकारिकता पाएको गगन कङ्ग्रेसले मात्रै रुख चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निश्चित छ । यहाँनेर प्रश्न उठेको छ, के यसको अर्थ यसपटकको चुनाव देउवा कङ्ग्रेसविनै हुन लागेको हो ?

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाका लागि व्यस्त कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार यदि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदैन भने घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्ने छैन । बाहिरको छलफलमा एक हप्ता पर उम्मेदवारी दर्ताको मिति सारे पनि चुनाव हुने बताइए पनि आयोगले भने यस खालको घोषणा गरेको छैन ।

माघ २ गते आधिकारिकतासम्बन्धी फैसला गर्दै गर्दा आयोगले देउवा कङ्ग्रेसलाई पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न रोज्न दिन सक्ने कतिपयले चर्चा गरे पनि व्यवहारमा यो विषय त्यति सहज देखिन्न । आयोगका एक जनाका सदस्यका अनुसार अब नयाँ राजनीतिक दलदर्ता र त्यसलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्नेजस्ता प्रक्रियाबाट जानु सम्भव छैन । त्यसो गर्दा फागुन २१ गतेको निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने छैन ।

तीन विकल्प

त्यसो भए अब के हुन्छ ? त्यसका विभिन्न सम्भावना हुन सक्छन् । ती सम्भावना हुन् : एक– फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा देउवा कङ्ग्रेस सहभागी नहुने, दुई– देउवा कङ्ग्रेसले गगन कङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने, तीन– देउवा कङ्ग्रेसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा देउवा कङ्ग्रेसले अदालतबाट आधिकारिकता खोज्नेबाहेक अरू विकल्पबारे केही खुलाएको छैन । यस आधारमा माघ ६ गतेपछि मात्रै देउवा कङ्ग्रेसले विकल्पबारे धारणा बनाउन सक्नेछ ।

चुनाव सर्ला ?

यस्तो अवस्थामा माघ ६ गतेको उम्मेदवारी दर्ता मिति सर्ने र त्यसरी फागुन २१ गतेको निर्वाचन पनि सर्ने राजनीतिक चर्चा पनि छ । त्यस क्रममा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले यस विकल्पबारे विचार गरेको मिडिया चर्चा पनि छ । यद्यपि यो विषयले मूर्त रूप लिइसकेको छैन ।

एकातिर फागुन २१ गतेको चुनाव हिमालका २१ जिल्लामा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने चर्चा निर्वाचन आयोगसम्बद्ध स्रोतबाटै हुने गरेको छ भने अर्कोतिर पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि चुनाव दुई महिना पर सार्दा सहज हुने बताइसकेका छन् । यस आधारमा चुनावको मिति सार्नुपर्ने अनौपचारिक छलफल पनि चलेको देखिन्छ तर यो चर्चाले निर्णयको हदसम्म परिपक्वता पाएको अवस्था छैन ।

कङ्ग्रेसविनाको चुनाव सम्भव होला ?

यतिखेरसम्म गगन कङ्ग्रेसले विवाद साम्य हुने सामान्य अभिव्यक्ति दिइरहेको छ तर तथ्य र घटनाक्रमले त्यतातर्फ सङ्केत गर्दैनन् । पक्कै पनि कङ्ग्रेसका दुई पक्षमध्ये केही नेताकार्यकर्ता यताउता होलान् । फेरि पनि देउवा कङ्ग्रेसले अहिल्यै गगन कङ्ग्रेसलाई स्वीकार गर्ने देखिँदैन । के त्यस्तो अवस्थामा फागुन २१ गतेको चुनाव देउवा कङ्ग्रेसविनै हुनु सम्भव छ ? अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा न त गगनले भनेझैँ देउवा पक्ष चुपचाप उनीहरूसित समायोजन हुनेछ, न त देउवा कङ्ग्रेसलाई पाखा राखेर चुनाव हुनु सम्भव छ । अदालतले दिने फैसलाका लागि समय अत्यन्त कम छ । यसरी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

गम्भीर प्रश्न

जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिमा पुराना दललाई पाखा लगाउने अभियान नै चलेको छ । त्यस क्रममा “नयाँ” वा “वैकल्पिक” शक्तिको नाममा कैयौँ राजनीतिक पार्टी अस्तित्वमा आएका छन् । त्यस क्रममा प्रत्येक पार्टीभित्र “उमेरवाद” को प्रसङ्ग प्रायोजित गराइएकोजस्तो देखिन्छ ।

यसै क्रममा कङ्ग्रेसभित्रको पुरानो पुस्तालाई पाखा लगाउन खोजिएको चर्चा पनि छ । यस्तै प्रयास नेकपा (एमाले) मा पनि भएको थियो तर एमालेले यो “शनि” सङ्कटबाट आफूलाई बचाइसकेको छ । दाहाल र माधवकुमार नेपालले पार्टीएकता गरेर त्यो खतरा टारेको देखिन्छ ।

आगामी चुनावमा दुई ठुला शक्तिमध्ये एक कङ्ग्रेसमा फुट पार्दा “नयाँ” वा “वैकल्पिक” शक्तिको बहुमतयात्रा सहज हुने जोकसैले बुझ्न सक्ने विषय हो तर सवाल बहुमतको मात्रै होइन, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो । फागुन २१ गतेको चुनावले देशलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउँछ कि ल्याउन्न भन्ने हो ।