– गणेश आचार्य

अहिले नेपाली सामाजिक तथा राजनीतिक अबस्था अन्यन्तै उपरी तथा कमजोर वैचारिक धरातलमा तैरीरहेको छ । यहाँको राजनीतिक इतिहास सधै आशा र निराशाको दोहोरो चक्रभित्र घुमिरहेको छ । जनआन्दोलन, बलिदान र परिवर्तनका सपना बोकेर पटक–पटक नयाँ युगको उद्घोष गरियो, तर ती युगहरू धेरैजसो अधुरै रहे । आज फेरि त्यस्तै एउटा क्षणमा नेपाल उभिएको छ । परम्परागत दलहरूको दीर्घकालीन असफलता, संस्थागत भ्रष्टाचार, सत्तालोलुपता र जनताप्रतिको बेवास्ताले समाजमा गहिरो वितृष्णा जन्माएको छ ।

यही वितृष्णाले नयाँ अनुहार, नयाँ शैली र “सिस्टम बाहिरका” पात्रहरूलाई विकल्पका रूपमा उभ्याएको छ । रबि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ यिनै पात्रहरू हुन्, जसलाई व्यापक रूपमा आशाको किरण, वैकल्पिक नेतृत्व र परिवर्तनको प्रतिकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर राजनीति केवल आशाले चल्दैन, राज्य केवल सदिच्छाले टिक्दैन । राज्य सञ्चालन गहिरो विचार, स्पष्ट वैचारिक दिशा, संस्थागत प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको यथार्थ बुझाइमा आधारित हुनुपर्छ । यही बिन्दुमा आएर गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि नेपाल यिनै पात्रहरूको नेतृत्वमा गयो भने के देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता सुरक्षित रहन्छ कि हामी युक्रेनजस्तै बाह्य शक्तिहरूको खेल मैदान बन्दै जानेछौँ ? गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन, त्यस आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तिनका नेताहरूको भुमिका, रबि लामिछाने जेलबाट भागेको दृश्य, मन्त्री छनोटमा कुलमान घिसिङको छनोट र उनको एमसिएसँगको आवद्धता, बालेन साहाको जेनजी आन्दोलन सितको कनेक्सन र त्यो बेलाको उनको भुमिकाले यो कुरा स्पष्ट गरेको छ । यो अब कसैले राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न गरेको तर्क मात्र रहेन ।

आधुनिक राष्ट्र–राज्यको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भनेको संस्थागत सन्तुलन हो । संविधान, संसद्, न्यायपालिका, प्रशासन, स्वतन्त्र मिडिया र नीतिगत निरन्तरताको संयोजनले राज्यलाई स्थायित्व दिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, चाहे जति नै लोकप्रिय वा इमानदार किन नहोस्, संस्थाभन्दा माथि हुन सक्दैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा देखिएको प्रवृत्ति भने संस्थालाई होइन, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । रबि लामिछानेको राजनीतिक उदय हेर्दा देखिन्छ—उनको शक्ति वैचारिक स्पष्टतामा होइन, जनआक्रोशको प्रतिनिधित्व गर्ने छविमा आधारित छ । बालेन शाहको नेतृत्व शैलीमा पनि संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत निर्णय, कानुनी संयन्त्रभन्दा कार्यकारी आदेश र दीर्घकालीन नीतिभन्दा तुरुन्तै देखिने परिणामलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कुलमान घिसिङको हकमा लोडसेडिङ अन्त्यको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई एक व्यक्तिको नायकत्वमा रूपान्तरण गरिँदा, ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधार, नीति निरन्तरता र सामूहिक प्रयासको महत्व ओझेलमा परेको छ ।

व्यक्तिमा केन्द्रित यस्तो राजनीति सुरुवातमा आकर्षक देखिन्छ । जनताले “अब कडा मान्छे आयो”, “अब सिस्टम ठीक हुन्छ” भन्ने अनुभूति गर्छन् । तर इतिहासले देखाएको छ—जहाँ व्यक्ति बलियो र संस्था कमजोर हुन्छ, त्यहाँँ लोकतन्त्र मात्र होइन, सार्वभौमसत्ता पनि दीर्घकालसम्म टिक्न सक्दैन । राज्य कानुन र प्रक्रियाबाट होइन, व्यक्तिको मनोविज्ञान, रुचि र सीमाबाट चल्न थाल्छ । आज प्रशंसनीय ठानिएको “कडा निर्णय” भोलि असहमतिको दमन बन्न सक्छ । आज ताली पाएको “डण्डा चलाउने साहस” भोलि कानुनी राज्यको अन्त्य बन्न सक्छ । यही कारणले आधुनिक राजनीतिक चिन्तनले व्यक्तिवादलाई होइन, संस्थागत लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि मानेको हो ।

व्यक्तिवादसँगै जोडिएको अर्को गम्भीर समस्या हो लोकप्रियतावाद । लोकप्रियतावाद कुनै दार्शनिक राजनीतिक सिद्धान्त होइन, यो भावनामा खेल्ने राजनीतिक शैली हो । यसले जटिल सामाजिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नलाई सरल नैतिक कथामा झार्छ—केही पात्रहरू पूर्ण रूपमा खराब, केही पात्रहरू पूर्ण रूपमा असल । रबि लामिछानेको राजनीतिक भाषामा “पुराना सबै चोर”, “म जनताको आवाज” जस्ता कथनहरू बारम्बार दोहोरिन्छन् । बालेन शाहको छविमा “एक्लै सिस्टमसँग लड्ने इमान्दार नायक”को कथा निर्माण गरिएको छ । यस्तो भाषाले जनताको आक्रोशलाई त समेट्छ, तर समस्याको संरचनागत कारणलाई स्पर्श गर्दैन । नेपालका समस्या केवल केही व्यक्तिको भ्रष्टाचारबाट मात्र पैदा भएका होइनन् । ती समस्याहरू वर्गीय असमानता, उत्पादनमाथिको परनिर्भरता, भूमिसम्बन्ध, वित्तीय संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धसँग गाँसिएका छन् । यी गहिरा प्रश्नलाई छोडेर भावनात्मक नारामा राजनीति सिमित हुँदा देश दीर्घकालीन दिशाहीनतामा फस्छ।

यही बिन्दुमा युक्रेनको अनुभव स्मरणीय हुन्छ । युक्रेनमा पनि पुराना शक्ति संरचनाप्रति व्यापक आक्रोश थियो । नयाँ अनुहारहरू आए, भ्रष्टाचार विरोधी नाराले जनसमर्थन बटुले, लोकप्रियतावादी भाषाले राजनीतिलाई कब्जा गर्‍यो । तर राज्य सञ्चालन भावनाको लहरमा बग्दा रणनीतिक सोच कमजोर भयो । देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, शक्ति सन्तुलन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबारे गम्भीर बहस हुन सकेन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बाह्य शक्तिहरू सक्रिय भए । परिणामस्वरूप युक्रेन क्रमशः आफ्‌नो निर्णय क्षमता गुमाउँदै गयो र अन्ततः प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको टकरावस्थल बन्यो । युक्रेनको झण्डा आज पनि फहराइरहेको छ, तर सार्वभौम निर्णय गर्ने शक्ति कति हदसम्म स्वदेशमै छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

कुलमान घिसिङको सन्दर्भमा खतरा अलि फरक तर उत्तिकै गम्भीर छ । उनी प्रशासकका रूपमा सफल छन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर प्रशासक हुनु र राजनीतिक नेता हुनु एउटै कुरा होइन । प्रशासक निश्चित सीमाभित्र समस्या समाधान गर्छ, नेता समाजको दीर्घकालीन दिशा तय गर्छ । कुलमानको सार्वजनिक छविमा प्राविधिक व्यवस्थापन, परियोजना कार्यान्वयन र परिणाममुखी सोंच प्रमुख देखिन्छ । तर राष्ट्र निर्माण केवल प्राविधिक सफलताले हुँदैन । बिजुली बत्ती बाल्नु आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन । राष्ट्र निर्माणका आधारभूत प्रश्नहरू उत्पादन प्रणाली, वर्गीय सम्बन्ध, भूमिस्वामित्व, वित्तीय स्वाधीनता र वैदेशिक निर्भरतासँग गाँसिएका छन् । यी विषयमा स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि नहुँदा सफल प्रशासक पनि अनजानेमा विद्यमान नवउदारवादी र बाह्य निर्भर संरचनाको सहयोगी बन्न सक्छ ।

सार्वभौमसत्ता आजको विश्वमा परम्परागत अर्थमा मात्र बुझ्न मिल्दैन । केवल सीमाना, झण्डा र सेनाले मात्र देश स्वतन्त्र हुँदैन । आर्थिक आत्मनिर्भरता, नीतिगत स्वतन्त्रता र कूटनीतिक स्पष्टता बिना सार्वभौमसत्ता खोक्रो हुन्छ । तर रबि, बालेन र कुलमानको सार्वजनिक राजनीतिक भाषामा साम्राज्यवादी शक्ति संरचना, बहुराष्ट्रिय पूँजीको प्रभाव, विदेशी अनुदानको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दबाबबारे गहिरो आलोचना देखिँदैन । मौनता यहाँँ निर्दोष होइन, यो राजनीतिक कमजोरी हो । विदेशी सहयोग र लगानी आफैंमा अपराध होइन, तर त्यसप्रति आलोचनात्मक दृष्टि र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा राज्य बिस्तारै निर्णय क्षमताबाट वञ्चित हुँदै जान्छ ।

नेपाल जस्तो सानो, भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यो खतरा झन् गम्भीर छ । दुई ठूला शक्तिको बिचमा रहेको देशले स्पष्ट वैचारिक दिशा, आत्मनिर्भर आर्थिक नीति र सन्तुलित कूटनीति नअपनाएमा सजिलै बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्रमा पर्न सक्छ । लोकप्रियतावादी नेतृत्वले यस्ता गहिरा प्रश्नलाई प्रायः महत्व दिँदैन, किनकि यिनले तत्काल ताली दिँदैनन् । तर इतिहासले देखाएको छ—ताली क्षणिक हुन्छ, नीति दीर्घकालीन हुन्छ । तालीले सरकार बनाउँछ, तर नीतिले देश जोगाउँछ ।

यदि नेपाल व्यक्तिवादी, नायक–केन्द्रित र लोकप्रियतावादी राजनीतिमा अझ गहिरो फस्यो भने यसको परिणाम केवल राजनीतिक अस्थिरतामा सिमित रहनेछैन । संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुँदै जानेछ, संसद् र नीति निर्माण प्रक्रिया औपचारिकतामा सिमित हुनेछ, निर्णय शक्ति केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ । यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूका लागि हस्तक्षेप सहज हुन्छ—कहिले आर्थिक सहयोगको नाममा, कहिले “सुधार”को नाममा, कहिले “लोकतन्त्र र सुशासन”को बहानामा । देश युद्धमै जानु नपर्ला, तर नीति, अर्थतन्त्र र भविष्य अरूले तय गर्न थाल्नेछन् । यही नै आधुनिक युगको सार्वभौमसत्ता क्षय हो ।

यस अर्थमा “नेपाल युक्रेन बन्छ” भन्ने कुरा डर देखाउने नारा होइन, राजनीतिक चेतावनी हो । युक्रेन बन्नु भनेको केवल युद्धमा फस्नु होइन, आफ्‌नो निर्णय क्षमता क्रमशः गुमाउनु हो । यदि हामीले व्यक्तिलाई देवता बनायौँ, संस्थालाई कमजोर पार्‍यौँ, लोकप्रिय नारालाई विचारको ठाउँ दियौँ र बाह्य शक्तिप्रति मौन रह्यौँ भने हामी पनि त्यही बाटोमा अघि बढिरहेका हुनेछौँ ।

अन्ततः प्रश्न रबि, बालेन वा कुलमान व्यक्तिगत रूपमा कति इमान्दार छन् भन्ने होइन । प्रश्न उनीहरूले बोकेको राजनीतिक दर्शन के हो भन्ने हो । इमान्दारी, मेहनत र लोकप्रियता महत्वपूर्ण गुण हुन्, तर राष्ट्र निर्माणका लागि अपर्याप्त छन् । राष्ट्र जोगाउन स्पष्ट वैचारिक दिशा, संस्थागत प्रतिबद्धता र सार्वभौमसत्ताप्रतिको कठोर चेतना आवश्यक हुन्छ । इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरेको सत्य यही हो—देश व्यक्ति बदलिँदा होइन, विचार, संरचना र राजनीतिक दिशाले जोगिन्छ । यदि यो पाठ हामीले समयमै आत्मसात् गरेनौँ भने, परिणाम ढिलो वा चाँडो हामीले भोग्नैपर्छ । जसरी अहिले विश्वब्यापि द्वन्द्व र अशान्तिको वातावरण सृजना भएको छ । त्यसबाट हामी अछुत रहन सक्ने छैनौँ । भरखरै भेनेजुएलाको घटनाले पनि त्यो कुरालाई थप प्रमाणित गरेको छ ।