डिल्ली अम्माई
एक चरणपछि बिकासको गतिले फड्को मार्छ, पुराना ब्याबधानहरूको अन्त्य गर्छ र संसार नयाँ स्वरुपमा देखा पर्छ । यो नियम चेतना, उर्जा तथा पदार्थमा मात्र नभएर वैश्विक समाजमा पनि लागु हुन्छ । यो सर्वकालिक विज्ञानले पुष्टि गरेको सत्य हो । महान बैज्ञानीक आइस्टाइनले भने झैँ सत्य हमेसा कारण सापेक्ष हुन्छ । जहाँ कहिँ पनि अघिल्ला घटनाहरूले पछिल्ला परिणामहरूलाई प्रतक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । वैश्विक भू;राजनीतिमा देखापरेका अहिलेका घटनाक्रमहरूको असर र परिणाम दिर्घकालसम्म रहने कुरा निश्चित छ । अमेरिकाले भेजुवेलामा गरेको अमानविय हस्तक्षेप, इरान, चीन लगायत अन्य देशका नाकाबन्दी र युद्धका धम्किहरू भनौँ वा रुसी तेल ट्यांकरहरू माथिको नियन्त्रण । अझ तन्केर भन्दा ग्रीन ल्याण्डमाथिको अमेरिकी कब्जाको घोषणाले कालान्तरमा युरोपलाई समेत रुस र चीनको नजिक पुर्याउने निश्चित छ । यो कुरा भन्दा तत्काल कसैले पनि बिश्वास गर्ने छैन । तर यो तात्कालिक कारणहरूको निष्कर्षबाट निकालको असम्ब्यभावी निष्कर्ष हो । फाँसीवादको बिरुद्ध दोश्रो विश्व युद्धमा पनि उदारवादी र प्रगतिशील शक्तिहरू एक भएर गरेका प्रतिरोधहरू हेर्दा यो तर्कलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।
सरसर्ती बर्तमान विश्व भू राजनीतिबारे :
क्षेत्र वा संगठन भित्र फोर्सफूल युनिफिकेसन(बलपूर्वक एकीकरण)को दिर्घकालिक असर हमेसा नकारात्मक नै रहन्छ । त्यसैले चीनले ताइवानलाई बल प्रयोग गरेर लिने कुरा पहिलो प्रार्थमिकतामा राखेको छैन ।
नेपालको तात्कालिक घटनाक्रमहरूलाई हेरौँ न, नयाँ दल बनाउँदा नेपालमा केहि शक्तिहरूले अपहरणको शैलीमा बलपूर्वक पार्टी एकताको घोषणा गरिरहेका छन् । केहि पपुलिष्टहरूले एकता टुङ्गिएपछि आँफैले गरेको एकता बिरुद्ध सडकभरि उल्टो बान्ता गरिरहेका छन् । कसैको बलजवफ्तीमा यो सब भैरहेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र उद्येश्य बिना गरिएको यस प्रकारको दवाव शैलीको पार्टी निर्माणले कस्तो परिणाम देला । त्यस्ता दवावमुलक परिघटनाको तुरुन्तै प्रतिक्रिया आउँछ, आइरहेछ । कुलमान र रबिहरूको सुस्केरा अहिले त्यहि अदृश्य दवावको परिणाम हो । यो एक प्रकारको ट्रम्प शैली हो जुन अल्ट्रा दक्षिणपन्थ धारबाट फाँसीवादी शैलीमा प्रकट हुन्छ । यी शक्तिहरू जसले कुनैपनि बाह्य हस्तक्षेपको बिरोध नगर्नु, कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुख अपहरण गरिदा मुकदर्शक र निरिह देखिनु, मिडियाले पनि यस्ता घटनाको बिरुद्ध एउटा सम्पादकीय समेत लेख्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । यिनीहरूले आफुलाई पर्दा कसरी गुहार माग्लान् खै ? संसारभरका मिडिया उपर समेत अहिले एजेन्ट भएका आरोपहरू लाग्ने गरेको छ।
वैश्विक परिदृश्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति अपहरण काण्डमा जोड जुलुम शैलीको अबलम्बन गरे । वैश्विक कानुनको कुनै हेक्का राखिएन । रुलबेस विश्वमा यो एउटा गम्भीर अबस्थाको सृजना भएको छ ।
सन्दर्भ इरानको आन्तरिक राजनीतिलाई तहस नहस बनाउन त्यो शैली अबलम्बन गर्न सम्भव नदेखेर अमेरिका र इजरायलले अलिक भिन्न शैली प्रयोग गर्दै छन् । इरानका नेता खुमेनी जनस्तरमा शक्तिशाली भएकोले ट्रम्पले त्यहाँ अमेरिकी सफ्टपावर र हार्ड पावरलाई अहिले संयुक्त रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । इरानमा हार्ड पावरलाई प्रयोग गर्न सफ्टपावरको बाटो रोजिएको छ । चीन बिरुद्ध नेपालमा एमसीसी परियोजना सफ्टपावर र हार्ड पावरको मिलान गर्ने उद्येश्यले आएको हो । दुई शक्तिशाली छिमेकीको हस्तक्षेप नहोस भनेर नेपालमा कानुनि बाटो रोजिएको छ । चीनको बिश्वब्यापी बजार भत्काउने, घेरा हाल्ने, ब्रिक्सलाई अघि बढ्न रोक्ने र आफ्नो बर्चस्व पुनः कायम गर्ने रक्षात्मक रणनीतिमा साम्राज्यवादले चीनसँग घनिभूत ब्यापारिक साझेदारी भएका देश माथि ग्लोबल्ली वार छेडेको छ । मिहिन तरिकाले हेर्ने हो भने अहिले देखिएका सबै घटनाहरू त्यसैको वरिपरि छन् । यी तर्कहरू राख्दा पश्चिमा मोडेललाई आदर्श मान्ने नेपालका बिकाउ बुज्रुकहरूले खित्का छोड्छन् । तर सत्य यहि हो ।
रुस र चीनसँगको सम्बन्धकै कारण दक्षिण अमेरिका अब साम्राज्यवादीको पहिलो सिकार हुँदैछ। युरोपियन युनियन भित्र पर्ने डेनमार्कको अधिनस्त ग्रीन ल्याण्डको मामलामा ससक्त रुपमा प्रस्तुत भयो भने ट्रम्पको योजना तत्कालको लागि डिरेल हुने देखिन्छ । ग्रीनल्याण्डमा अमेरिकी हस्तक्षेपको बिरुद्ध डेनमार्कले गोलि चलाउने आदेश दिइसकेको सन्दर्भमा ट्रम्पले दिएको नरम वक्तब्यले त्यसको पुष्टि गर्दछ । उनले शक्ति प्रयोग गर्ने भनेको प्रतिरोधको ससक्तता हेरेर हो । हरेक अन्यायको ससक्त प्रतिरोधले परिणाममा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भनेको यहि हो।
मैले केहि वर्ष अगाडि भनेको थिएँ ,डुअल पावरको प्रयोग हुने सम्भावना प्रवल हुँदाहुँदै पनि उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूको प्रतिक्रियाले नेपालको बर्तमान घटनाक्रममा निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रवल सम्भावना छ। जस्तो कि भारत यस मामलामा क्रमशः सतर्क हुँदै आएको देक्खिन्छ । भारतले नेपालमा पश्चिमा लवीलाई दिँदै आएको समर्थन रोकेको छ । उसलाई बंगला देशका पश्चिमा गतिविधिले तर्साउनु र उत्तर पूर्वी भारत फुटाएर छुट्टै राज्य(क्रिश्चियन स्टेट) बनाउने अमेरिकन मिसनले झस्काएको मात्र छैन;अब उसले आफ्ना छिमेकी देशमा पश्चिमा गतिबिधि हुन दिनु भनेको आफ्नो लागि समेत आत्मघाती हुने निष्कर्षमा पुगेको छ।
ट्रम्प नीति भारतको लागि पनि खतरनाक छ। यो कुरामा भारत सुनिश्चित छ। पछिल्लो चरणमा भारत मौन जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रुपमा चुपचाप किसिमले खुफिया प्रतिरोधमा लागेको छ । त्यस्तै चीनले पनि आफ्नो रणनीतिमा दृढ हुँदै ताइवानलाई घेरामा राखेको छ । तर उसले त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप तबसम्म गर्ने छैन जबसम्म ताइवान स्वयम्ले आँफुलाई स्वतन्त्र स्टेट घोषणा गर्ने छैन । किनकी चीन बल पुर्वक गरिने हस्तक्षेपको परिणामबाट सृजित दीर्घकालिक असरबारे जानकार छ । चीनले दीर्घकालिक सान्ती र सह–अस्तित्वमा बिश्वास गर्ने भएकोले आफ्नो टेरिटोरीको सुरक्षामा ध्यान दिने तर नागरिक तहमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा अन्तिमसम्म अडिग रहने नीति लिएको छ। यो उसले हङ्गकङ्ग र मकाउ एकिकरणको सन्दर्भमा पुष्टि गरिसकेको छ।
नेपालको राज्य ब्याबस्था अहिले पनि पश्चिमा मिसनको गोल चक्करमा पाकी रहेको छ। त्यो अबस्था अझै केहि समय रह्यो भने अमेरिकी हस्तक्षेपको शिकार हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसको लागि नेपालमा पश्चिमाहरूले आफ्नो सफ्ट पावरलाई हार्ड पावरमा सिफ्ट गर्ने कोशिश गरिरहेका छन् । त्यसमा देखिने गरि चीनलाई अस्थिर बनाउने मिसन नै प्रमुख छ भने अदृश्य रुपमा भारतका पूर्वोत्तर लगायत देशलाई टुर्क्याउने मिसन पनि समाबेश छ । तिब्बत मिसन देखिने गरि छ तर भारत मिसन अझैसम्म गोप्य राखिएको छ । यसलाई भारत र चीन दुबैले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यहि कारण पश्चिमा शक्तिले नेपालका राजनैतिक वृतमा सफ्ट पावर प्रयोग गरेर राजनैतिक धु्रविकरण तिब्र बनाएका छन् । नेपालमा हुने चुनाव अगाडि नै नयाँ जेलेन्स्कि जन्माउने तयारीमा यो सब भैरहेका छ । त्यसैको लागि काँग्रेस फुट्दै छ, एमालेमा हलचल छ, माओवादी बिघटन गरिसकेको छ र अमेरिककन खेमा सहितको स्वतन्त्र चुनावी गठबन्धन बन्दै छ । जेलेंस्की बनाउन बालेन वा गगनमद्धे आगामी चुनामा कसलाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बनाइने हो त्यसको पुष्टि त भविष्यले गर्दै जाला । जे जति गरेपनि पश्चिमा मिसन नेपालमा कदापि सम्भव देखिदैन ।
यसमा कुनै सन्देह छैन कि नेपाल, इरान, ल्याटिनका सबै परिघटनाको कारक अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनैतिक सङ्कट नै हो । अहिले ब्रिक्स र अमेरिकाको अघोषित लडाई यसैको वरिपरि छ । दक्षिण अफ्रिकामा हुने भनिएको ब्रिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास बास्तवमा निम्छरा देशहरू बिरुद्ध गरिएका साम्राज्यवादी आक्रमणबाट बाँच्नको लागि आयोजना गरिएको हो । अमेरिकाले भेनेजुवेलाका राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेपछि विश्वको रणनैतिक परिदृश्य रक्षात्मकबाट आक्रामक बन्ने चरणमा छ । रुसका तेल ट्याङ्कर उपर अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि यो अबस्था झनै उग्र बनेको छ । अमेरिकी फाशिष्ट ट्रम्प सरकार अहिले आफ्नो सामरिक अस्तित्व र आर्थिक बर्चस्वको लागि भाष्माशुर शैलीमा आक्रामक भएको छ । त्यसबाट ल्याटिन अमेरिका मात्र नभएर मध्ये पुर्व, युरोप लगायत सिंगो विश्व सन्त्रस्त छ । अमेरिकाले अरु देशका प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभएर डेनमार्कको भू–भाग समेत हडप्ने घोषणा गरिसकेको छ । आफ्नो आर्थिक अबस्थाको सुधारका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले अरुका सम्पदा लुट्ने घोषणा गर्नु अत्यान्त बिभत्स्व वैश्विक अबस्था हो । आफ्नो देशमा भएका बिरोध प्रदर्शनलाई दवाउन सेना प्रयोग गर्ने अमेरिकाले इरानलाई प्रायोजित प्रदर्शन दबाएमा आक्रमण गर्ने धम्कि दिइरहेको छ । अहिले ट्रम्प सरकार बर्चस्वको सङ्कटले भन्दा पनि अस्तित्वको सङ्कटले त्रस्त छ । यो सन्त्रासको अबस्था केहि समयसम्म कायम रहने निश्चित छ । भेनेजुएलाका राष्ट्र प्रमुख मदुरोलाई जस्तै अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई समेत अपहरण गर्ने ट्रम्प शैली विश्वले केहि समय अझै बेहोर्नु पर्ने छ ।
देश बिघटन गर्ने सत्रु देश भित्रै त छैनन् ?
बाहिरी भन्दा आन्तरिक सत्रु खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा भेनेजुएलामा भएको मदुरो अपहरण काण्डले पुष्टि गरेको छ । काराकासको निवासबाटै सटिक किसिमले अमेरिकी कमाण्डोले राष्ट्रपति मदुरोलाई उठाउनुको कारण त्यहाँका सैनिक जनरल जेवियर मार्कानो टावाताको सुराकीलाई मानिएको छ । उनलाई अहिले कारवाहीको लागि पक्राउ समेत गरिएको छ । भेनेजुएलाकी कायम मुकायम राष्ट्रपति डेल्सी रेड्रिकुइजको ठाडो आदेशमा सेना भित्रका अन्य सिआइए एजेन्टहरूको खोजि भै र हेको तथ्यले इरान, रुस, चीन, भारत लगायत नेपाललाई समेत झस्काएको हुनुपर्छ । नेपालमा राजाको बंश नास, मदन हत्याकाण्ड, लगायत हालसालै भएका घटनाक्रममा सेनाको प्रतक्ष संलग्नताले यस्ता धेरै आसंकाहरूलाई जन्माई दिएको छ । कतै नेपालका सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजनीतिज्ञहरू पनि साम्राज्यवादका एजेन्ट भै सकेका त छैनन् ? प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
अब के होला :
अब संसारमा राजनीतिका नक्सा बदलिने छन् । ग्रीनल्याण्डको नक्सा डेनमार्कबाट हट्ने छ । क्यानाडा लगायत सिंगो अमेरिकामा भूगोल एकीकरणको अभियान चल्ने छ । युक्रेन रुसमा गाभिने छ। मध्ये पुर्वमा पनि पेलिष्टाईन लगायत केहि देशका नक्सा मेटिने छन् । भारत, म्यान्मार र बंगलादेश,पाकिस्तानलाई सम्भवत विभाजन गर्ने प्रयास हुने छ । अमेरिकाले छिट्टै ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने आशंका छ । ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रको आँफुलाई कुनै प्रवाह नभएको बताई रहँदा संसार मौन छ । यसको अर्थ अर्ध मृत संयुक्त राष्ट्रसंघ मृत घोषणा हुन बाँकी छ । ढंग पुगेन भने ब्रिक्स यसको बाल्य अबस्थामै सकिन पनि सक्छ र उपयुक्त नीति लियोभने सक्तिशाली हुन पनि सक्छ, भन्न सकिन्न । त्यसमा रुस र चीनको वैश्विक नेतृत्व क्षमताले निर्णायक अर्थ राख्ने छ । संसारभर डलरको प्रयोग ५८% बाट घटेर ४०% मा झरेको छ । यसको मतलव डिडलराइजेशनको प्रभावले गर्दा ट्रम्पको आक्रोश उग्र बनेको छ । उसले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूलाई समेत आफ्नो नियन्त्रण रेखा भित्र पार्ने धम्कि दिएको छ । अमेरिका भएका लाखौँका ट्रम्प बिरोधी प्रदर्शनहरूबारे ट्रम्प प्रशासन बेपर्वाह छ । भेनेजुएला प्रकरणमा सिनेटको बहुसंख्या अर्थात ५२ मतले ट्रम्पको कारवाही (अप्रेशन एप्सोलुट रिजल्ट) लाई अस्विकार गरिदिएको छ भने ४२ मत उनको समर्थनमा खसेको छ।
नेपालीहरू सतर्क नहुने हो भने नेपाल पश्चिमाको एक प्रयोगशाला बन्ने खतरा उच्च छ । यदी त्यो अबस्था रह्योभने नेपाल नरहन पनि सक्छ । अमेरिकालाई मित्र बनायो भने के हुने रहेछ युरोपले भोगी सक्यो। अतः युरोप एक क्षेत्रीय सक्ति बन्ने अबस्था बन्यो भने बाँच्नको लागि रुससँग नजिक आउन बाध्य हुने छ । युरोपका धेरै विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्, ॅआफ्नो क्षेत्रको सामरिक शक्तिसँग सन्तुलनमा रहनुमा नै युरोपको भबिष्य छ ।’
विकल्प के ?
आजको अमेरिकी साम्राज्यवादी फासिज्म नबउदारवाद र दलाल पुँजीवादकै गर्भबाट उत्पन्न भएको हो। यसैको कारण आजको विश्व ब्यबस्था चरम मानविय सङ्कटमा छ । संसारभरको आर्थिक तथा मानविय सङ्कट खास गरेर पुँजीवादी लुटको परिणाम नै हो। पुँजीको केन्द्रीकरणले नै यो सङ्कट निम्तिएको हो । संसारभर रहेका ३ प्रतिशत मानिसको हातमा संसारमा भएको पुँजीको ९१ प्रतिशत हिस्सा छ । यसको मुख्य कारण पुँजीको केन्द्रीकरण नै हो जुन बर्तमान नव उदारवादी पुँजीवादले अझ सघन बनाउँदै लागेको छ। पुँजीवादी लुटलाई सघन बनाउने रणनैतिक मिसनको नाम नै साम्राज्यवाद हो । एक विश्लेषणले भन्छ, संसारका ३ प्रतिशत धनाढ्यको पुँजीलाई समान रुपमा वितरण गर्ने हो भने संसारलाई तिनसय वर्ष काम नगरी खान पुग्छ । भन्नुस अब अहिलेको सङ्कटको केन्द्र कहाँ र केसँग सम्बन्धित छ ?
चरित्रका हिसावले साम्राज्यवाद परजीवी वा कुहिएको फाशिष्ट सासन हो जुन मरणशील छ । यसले पनि रोम र बेलायत साम्राज्यले जस्तै आफ्नो निश्चित आयु लिएर जन्मेको छ । स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धा अन्तरगत प्रभावको द्रुत फैलावट तुलना गरेर हेर्दा, त्यहाँ पुँजीवादको एकाधिकार प्रणाली अन्तरगत संसारभर उत्पादन प्रणाली बिकास गरिएको छ । एकाधिकार कर्पोरेट क्याम्पले सामुहिक दायित्व र नैतिक प्रगतिलाई निरूत्साहित गर्दै लागेको छ र नयाँ खोजहरूमाथिको विशेष अधिकारहरू जानाजानी दवाइएको छ । स्वतन्त्र रुपले आत्मा निर्भर बन्ने राष्ट्रहरूको अधिकार कर्पोरेट मालिकहरूले खोसेका छन्। यसबाट मुक्त हुने उपाय भनेको साम्राज्यवाद बिरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध र नयाँ सामुदायिक स्वतन्त्र विश्व ब्याबस्थालागि नयाँ राजनैतिक प्रणालीको बिकास नै हो। प्रतिरोध भन्नाले साम्राज्यवाद बिरुद्धको जागरण, शैक्षिक नीति निर्माण, राष्ट्रिय कार्यनीति र वैश्विक रणनीति पर्दछन् । आक्रमणको स्वरुप अनुसार प्रतिरोधमा सहि कार्यनीतिले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ । वैश्विक रुपमा सैनिक तथा नागरिक प्रतिरोध युद्ध र क्षेत्रीय रुपमा गोरिल्ला युद्ध पनि साम्राज्यवादलाई परास्त गर्ने कार्यनीति भित्र पर्दछन् ।
दक्षिण अमेरिकी देशहरू गोरिल्ला वारमा माहिर मानिन्छन् । स्वर्गीय गोरिल्ला नेता चे ग्वाभारालाई सिंगो दक्षिण अमेरिकाले आफ्नो आदर्श मान्दछन् । चीन, भियतनामले जस्तै त्यहाँका सबै देशहरूले गोरिल्ला युद्धबाट नै स्पेनिस र अमेरिकन साम्राज्यवादलाई परास्त गरेका हुन् । त्यहाँका बोलिभेरियन मिलिसिया नै राष्ट्रिय सेनामा बदलिएका हुन् । त्यसैले बाह्य आक्रमणमा संरा.अमेरिका हावी भएको देखिए पनि आन्तरिक रुपमा दक्षिण अमेरिकालाई साम्राज्यवादले परास्त गर्न निकै कठिन छ। यसै सन्दर्भमा, पुन भियतनाममा जस्तै गुरिल्ला युद्धको सहारा लिन बाध्य हुने सङ्केत बोलिभिया र भेनेजुएलाले दिइसकेका छन् । उनीहरूले सन्देश दिएका छन् कि अरु पिडामा पर्दा, हेपिदा, अपहरणमा पर्दा वा राष्टको सम्पदा लुटिदा बोलेनौ भने तिम्रो लागि पनि बोल्ने कोहि हुने छैन, त्यसैले आँफै उठ र बाह्य हस्तक्षेपको बिरुद्ध लड । हो, सबै देशहरूले नागरिक तहबाट र राज्य स्तरबाट भेनेजुएला लुटिदा बिरोधमा बक्तब्य दिएका छन् । क्रमश ससक्त प्रतिरोध हुँदै छ । पक्कै पनि साम्राज्यवादीलाई परास्त गर्ने अभियानले लामो समय लिने छ । क्युवाका राष्ट्रपति डियाज क्यानेलले भनेझैँ संसारका उत्पीडित देशहरू एक भएर साम्राज्यवादको प्रतिरोध गर्नुको अब अर्को विकल्प छैन । ॅसाम्राज्यवाद बिरुद्ध आवाजसंगै विश्वभरबाट प्रतिरोध गर अन्यथा लुटिनको लागि मदुरो जस्तै पालो कुरेर बसह’ यस्तै सन्देश सहित क्युवाका राष्टपतिले संसारका उत्पीडित देशहरूलाई एक हुन आह्वान गरेका छन् । हो, संसारलाई लुट्ने लुटेराहरूको प्रतिरोध ब्रिक्सले समेत गर्नै पर्छ । अमेरिकाको अहिलेको आक्रमण मुख्य गरेर वैश्विक दक्षिण वा ब्रिक्स बिरुद्ध हो,उत्पीडित राष्ट्रहरू बिरुद्ध हो ।
अन्त्यमा, ग्लोबल साउथको ब्रिक्स खास गरेर उत्पीडित देशहरूको बैधानिक मोर्चा हो । यसलाई साम्राज्यवाद प्रतिरोधको मोर्चामा नबदल्ने हो भने ब्रिक्सको अस्तित्व पनि सङ्कटग्रस्त हुने छ। यसबाट सबै उत्पीडित राष्ट्रहरूको भरोसा र बिश्वास उड्ने छ। यो मोर्चा सामरिक मोर्चामा बदलिएको दिन कुनै पनि साम्राज्यवादी देशले चीन, भारत, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई हेप्न सक्ने छैन । कुनै पनि देशका राष्ट्र प्रमुख साम्राज्यवादी देशका शासकबाट लुटिनु वा अपहरणमा पर्नु पर्ने छैन। उनिहरूका लागि आफ्नो माल आफ्नै बजारमा बिक्रि हुनेछ । अमेरिका बाहेक उनिहरूका लागि प्राकृतिक तथा मानव संसाधन सहितको संसार अत्यान्त बिशाल छ । मुक्त संसारमा राष्ट्रहरूले आफ्ना श्रोत आँफैले प्रयोग गर्न पाउने छन् र देश भित्र साम्राज्यवादीका सफ्ट पावरका भिजिलान्तेहरूको सासन बेहोर्नु पर्ने छैन । उनीहरूको आफ्नै सुचना सम्प्रेषणको बिशाल संजाल क्रमश बिस्तार हुनेछ । ग्लोबल साउथ(तेश्रो विश्व)को अन्तर्राष्ट्रिय एकताले मात्रै साम्राज्यवादी फाँसीवादलाई सधैँका निम्ति परास्त गर्ने छ । ट्रम्पको नेतृत्वमा बौलाएको अमेरिकी साम्राज्यवादको अन्त्य उत्पीडित राष्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एकताको कारण सामाजिक क्रान्तिको सूरुवातसंगैको एउटा महान उत्सवमा रुपान्तरित हुने कुरा निश्चित जस्तै छ । त्यसको लागि पहिलो सर्त हो उत्पीडित राष्ट्रहरूको एकता ।
