गणेश आचार्य
आजको विश्व पुँजीवादी सभ्यताले निर्माण गरेको जटिल जालभित्र फसिरहेको छ । राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कागजमा बाँकी छ तर नीतिगत र आर्थिक अर्थमा संसारका अधिकांश राष्ट्रहरू आज साम्राज्यवादी शक्तिहरूका हितअनुकूल सञ्चालन भइरहेका छन् । यही अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थभित्र नेपाल पनि अब सानो, शान्त, तटस्थ देश होइन बरु विश्व भूराजनीतिको तीव्र प्रतिस्पर्धाको केन्दबिन्दु बनेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले यसलाई वरदान दिन सक्थ्यो तर दलाल र अवसरवादी नेतृत्वले यसलाई विदेशी प्रभावको खेल मैदान बनाइदिएको छ । आज नेपाल केवल भूराजनीतिक सन्दर्भमा परिरहेको होइन, बरु विश्व साम्राज्यवादको नाजुक मोहराको रूपमा परिचालित छ ।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता केवल भूगोलको कारण होइन, इतिहासको निरन्तरता पनि हो । हिमालय र गंगा मैदानबीच अडिएको यो देश दक्षिण एशियाको मुटु हो । उत्तरमा चीनको तिब्बत, दक्षिणमा भारतको विशाल बजार र सैन्य उपस्थिति, यही भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई ऐतिहासिक रूपमा ‘बफर राज्य’ को भूमिकामा राख्यो । तर बफर राज्य हुनु सधैं स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी होइन कहिलेकाहीँ त्यो शक्तिहरूको संघर्षको प्रयोगशाला हुन्छ । ब्रिटिश साम्राज्यले नेपाललाई भारतसँगको बिचको सुरक्षात्मक कुशन बनाएको थियो र आधुनिक भारतले पनि त्यही दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिएको छ।
१९५० को नेपाल–भारत सन्धिले यही निर्भरताको औपचारिक स्वरूप निर्माण गर्यो । उक्त सन्धिले नेपाललाई भारतको ‘सुरक्षात्मक क्षेत्र’ भित्र तानेर राख्यो । आर्थिक, व्यापारिक र सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाललाई भारतमाथि आश्रित बनाइयो । त्यसपछि दशकौँसम्म भारतले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्यो — २०४५/०४६ को नाकाबन्दी, २०७२ को संविधान–विरोधी अवरोध र सीमावर्ती अतिक्रमणका घटनाहरू त्यसका उदाहरण हुन् । नेपालका आन्तरिक दलहरूमा भारतले आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै आयो । कहिले कांग्रेसलाई सहयोगको नाममा, कहिले एमाले, माओवादी वा समाजवादी समूहहरूमा ‘मध्यस्थ’ को नाममा । तर भारत मात्रै होइन, पछिल्ला दुई दशकमा चीन र अमेरिकाको प्रवेशले नेपालको भूराजनीतिक दबाबलाई नयाँ स्वरूप दिएको छ । चीनको उदयसँगै दक्षिण एशियाको शक्ति सन्तुलन नै हल्लिएको छ । चीनले आफ्नो ‘पट्टिबाट बाटो पहल (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ)’ मार्फत नेपालमा ठूला पूर्वाधार योजनाहरू ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ– ट्रान्स–हिमालय रेलमार्ग, ऊर्जा सहकार्य, सडक विस्तार इत्यादि । सतहमा यी योजनाहरू आर्थिक सहयोग झैँ देखिन्छन् तर वस्तुतः चीनका लागि यी रणनीतिक प्रवेशद्वार हुन् । भारतको प्रभाव क्षेत्र भित्र चीनको आर्थिक उपस्थितिले नयाँ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ ।
उता अमेरिका पनि दक्षिण एशियामा आफ्नो ‘इन्डो–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी)’ को नीतिगत विस्तार गर्दैछ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)’ सम्झौता त्यसकै औजार हो । यो ५०० मिलियन डलरको अनुदान सम्झौता आर्थिक भन्दा बढी राजनीतिक र रणनीतिक स्वभावको छ । यसले नेपालको नीति निर्माणमा अमेरिकी प्रभावलाई स्थायी बनाउने सम्भावना बोकेको छ । नेपालका दलहरू बीच एमसिसीको समर्थन र विरोधको नाटक चले पनि अन्ततः सत्ताधारीहरू अमेरिकी दबाबमा झुके । यसले देखायो कि नेपालका सत्ताधारीहरूको स्वाधीन निर्णय शक्ति अब सीमित रहेको छ । एमसिसीका पछाडि रहेको विचार–सिद्धान्त हो— चीनलाई नियन्त्रण गर्ने विश्व रणनीति । नेपाल त्यसमा “साझेदार” होइन, केवल “उपकरण” बन्ने खतरा भित्र छ ।
त्यसपछि अमेरिकाले ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम)’ पनि अघि सार्यो, जसले नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैन्य साझेदारीमा बाँध्ने प्रयास गर्यो । राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस योजनाको विरुद्ध जनचेतना जागेको कारण यो योजना रोकिएको छ । तर यो अस्थायी रोकावट मात्रै हो । साम्राज्यवादले कहिल्यै एउटा ढोका बन्द गरेर अर्को ढोका बन्द गरेको हुँदैन । एमसिसी, राज्य साझेदारी कार्यक्रम वा भविष्यका कुनै नयाँ नामहरू– यी सबै एउटै रणनीतिक उद्देश्यका अंश हुन् ।
यसबीच भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धाले नेपालको नीति निर्माणलाई नै दिशाविहीन बनाइदिएको छ । नेपालको सरकार कहिले दक्षिण तिर झुक्छ, कहिले उत्तर तिर, कहिले पश्चिमी शक्तिको मोहमा फस्छ । यो राजनीतिक अस्थिरताको मात्र परिणाम होइन, वर्गीय चरित्रको परिणाम पनि हो । नेपालका सत्ताधारी दलहरूको मूल स्वरूप दलाल पुँजीवाद हो । जसको अस्तित्व विदेशी सहयोग र आन्तरिक ठेक्कामा आधारित अर्थतन्त्रमा टिकेको छ । जब शासक वर्ग विदेशी सहायता र स्वार्थमा निर्भर हुन्छ, तब राष्ट्रको स्वतन्त्र नीति केवल भाषणमा सिमित हुन्छ ।
नेपालका तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि यही दलाल चरित्रको भिन्न रूप हुन् । नाममा क्रान्ति, व्यवहारमा सम्झौता विचारमा मार्क्स, कार्यमा एमसिसी । उनीहरूले जनताको नाममा सत्तामा पुगे पनि जनताको हितभन्दा विदेशी लगानी र दाताको भरोसा रोजे । यही कारण हो कि नेपालमा अहिले वास्तविक कम्युनिस्ट राजनीति होइन, कम्युनिस्ट नामको सत्ता–व्यवसाय चलिरहेको छ । जब कम्युनिस्ट नेतृत्व नै साम्राज्यवादसँग सँगालिन्छ तब राष्ट्रको रक्षा कसले गर्ने ?
नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दा यो परनिर्भरता अझ स्पष्ट हुन्छ । देशको कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा आयात–शुल्कमा आधारित छ, जबकि निर्यात न्यूनतम भन्दा न्युनतम छ । कृषि प्रणाली विदेशी मल र बिउमा निर्भर छ । उद्योगहरू बन्द छन्, उत्पादन घट्दै गएको छ । रोजगारका लागि युवा विदेश पलायन छन् । वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको छ । यस्तो अर्थतन्त्र स्वाधीन होइन, केवल उपभोग मुखी र अस्थायी अस्तित्व हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)’, ‘विश्व बैंक’ र ‘एशियाली विकास बैंक (एडीबी)’ जस्ता संस्थाहरूले सुझाउने नीतिहरू नेपालमा “सुधार” भनेर लागू गरिन्छ तर ती सुधारहरू वास्तवमा साम्राज्यवादी संस्थाका नीतिगत औजार हुन् ।
विश्व राजनीति अहिले “नयाँ शीतयुद्ध” तिर उन्मुख छ । अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अब एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको केन्द्रमा पुगेको छ । भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनेको छ, जबकि चीनले रुससँग गठबन्धन सुदृढ गर्दैछ । नेपाल यसैबीचको संवेदनशील भूभागमा छ । यही कारण नेपाल अब विश्व शक्तिहरूको ‘मुलायम युद्धभूमि (सफ्ट ब्याटलफिल्ड)’ बनेको छ । यहा हतियारको युद्ध छैन तर विचार, लगानी, परियोजना र सहायता मार्फत प्रभावको युद्ध चलिरहेको छ । नेपालमा विदेशी सहायता र लगानीका नाममा चलिरहेका परियोजनाहरू साम्राज्यवादका “नयाँ औपनिवेशिक औजार” हुन् ।
मार्क्सवादी दृष्टिले हेर्दा, आज नेपाल एक विशिष्ट प्रकारको उपनिवेशिक अवस्थाको सिकार छ– ‘नव–औपनिवेशिक राज्य गठन (नियो–कोलोनियल स्टेट फर्मेशन)’ । यसमा प्रत्यक्ष कब्जा हुँदैन तर नीति, अर्थतन्त्र र संस्कृति कब्जा हुन्छ । विदेशी सहायता नीति निर्माणको मापदण्ड हुन्छ, विदेशी सल्लाहकार निर्णय निर्माणको आधार हुन्छ र विदेशी लगानीले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्छ । साम्राज्यवादले अब ट्यांक होइन, ऋण पठाउँछ, सेनापति होइन, सल्लाहकार पठाउँछ; कब्जा होइन, सम्झौता गर्छ । यही हो आधुनिक साम्राज्यवादको स्वरूप ।
तर यसले पनि नेपाली जनताको चेतना पूर्ण रूपमा मरेको छैन । नेपालमा जनआन्दोलनहरूको इतिहास यही विदेशी प्रभावको विरोधमा पनि जोडिएको छन । २००७ सालदेखि २०६२–६३ सम्मका आन्दोलनहरूमा जनताले बारम्बार स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको माग गरेका छन् । तर हरेकपटक नेतृत्वमा पुगेका दलहरूले विदेशी स्वार्थसँग सम्झौता गरे । यही निराशा आज जनताभित्र पुनः उम्लिरहेको छ । नयाँ पुस्ता र सचेत वर्ग भूराजनीतिक स्वाधीनताको प्रश्नलाई पुनः उठाउन थालेका छन् ।
साँचो क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले भन्छ– राष्ट्रिय स्वाधीनता र वर्गीय मुक्ति एक–अर्काबाट अलग हुन सक्दैन । राष्ट्र स्वतन्त्र हुन सक्छ तर जनता शोषित भए त्यो स्वतन्त्रता खोक्रो हुन्छ । त्यसैले भूराजनीतिक मुक्ति केवल कूटनीतिक सन्तुलनले सम्भव हुँदैन, यो केवल वर्गीय सत्ताको परिवर्तनले सम्भव हुन्छ । जबसम्म दलाल पुँजीवाद सत्ता–संरचनाबाट हट्दैन, तबसम्म नेपाल कुनै पनि साम्राज्यवादी खेलबाट मुक्त हुँदैन ।
नेपाललाई भूराजनीतिक चपेटाबाट मुक्तगर्न पहिलो शर्त हो आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीको पुनर्निर्माण । बिदेशी पुजि हैन कृषि र उद्योग जनताको नियन्त्रणमा आउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोतहरू जस्तै पानी, बिजुली, खानी र श्रमशक्ति विदेशी निगमहरूलाई ठेक्कामा दिने होइन, जनताको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । दोस्रो शर्त हो– जनसत्ताको निर्माण । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत निर्णय हुने सत्ता संरचना नै साँचो लोकतन्त्र हो । दलहरूको घेराभन्दा माथि उठेर वर्गीय चेतनाले निर्माण गरेको शक्ति मात्रै राष्ट्रिय नीति स्वतन्त्र बनाउन सक्छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिले “सन्तुलन” होइन, “स्वाधीनता” केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीति त्यसको आर्थिक र वर्गीय आधारसँग गाँसिएको हुन्छ । दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको देशको कूटनीति पनि दलाल हुन्छ । त्यसैले परराष्ट्र स्वाधीनताको सवाल आर्थिक क्रान्तिबिना सम्भव छैन । नेपालले भारत, चीन वा अमेरिका मध्ये कुनैको पछि लाग्ने होइन, आफ्नै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, श्रम, स्रोत र स्वावलम्बनमा आधारित समाजवादी नीति लागु गर्नुपर्दछ ।
आजको सन्दर्भमा साम्राज्यवादसँगको प्रतिरोध केवल वैचारिक होइन, अस्तित्वगत प्रश्न बनिसकेको छ । साम्राज्यवादी शक्ति जसरी विश्वलाई आर्थिक र सैन्य घेराबन्दीमा राख्दैछ, त्यसको प्रतिरोध गर्न साना राष्ट्रहरूले क्रान्तिकारी जनसंघर्ष र क्षेत्रीय एकताको नयाँ रूप विकास गर्नुपर्छ । दक्षिण एशियाको जनताले साम्राज्यवादी गठबन्धनभन्दा अलग “जनगठबन्धन” निर्माण गर्न सके भने मात्र यो क्षेत्र स्थायी शान्ति र समानताको बाटोमा जान सक्छ ।
नेपालले अब निर्णय लिनैपर्छ साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धाको मोहरा बन्ने कि जनताको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रतीक बन्ने ? यो निर्णय कुनै दलको घोषणापत्रले होइन, जनताको संगठित चेतनाले लिन्छ । राष्ट्रको मुक्ति अब संविधान र सन्धिमा होइन, वर्गसंघर्ष र जनसत्ताको पुनर्जागरणमा निहित छ ।
यसै सन्दर्भमा, आजको ऐतिहासिक कार्यभार स्पष्ट छ नेपालको मुक्ति, नीति, वैदेशिक सम्बन्ध र आर्थिक दिशामा विदेशी प्रभुत्व तोड्ने दलाल पुँजीवादलाई समाप्त गर्ने नयाँ जनवादी सत्ता निर्माण गर्ने र वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने । यही बाटोले मात्र नेपाललाई विश्व भूराजनीतिको चपेटाबाट मुक्त गर्न सक्छ।
नेपाल अहिले संकटको मोडमा उभिएको छ । यसले वा त विदेशी साम्राज्यवादको सहायक राज्य बन्नेछ वा जनताको हातमा पुनः उठ्नेछ । समयले अन्ततः यो निर्णय जनतामाथि छोडेको छ । साम्राज्यवाद सधैं बलवान् देखिन्छ, तर इतिहास सधैं जनताको पक्षमा हुन्छ । जब जनताको चेतना जाग्छ, तब कुनै पनि साम्राज्यवादी दबाब स्थायी रहँदैन । नेपालले पनि त्यो चेतनाको ज्वालालाई पुनः प्रज्वलित गर्नुपर्नेछ ताकि यो राष्ट्र केवल हिमाल र नदिहरूको देश होइन, प्रतिरोध र मुक्ति संघर्षको प्रतीक बन्न सकोस् । त्यो दिन आउनेछ जब नेपालको भूराजनीतिक परिभाषा विदेशी शक्तिले होइन, नेपाली जनताले निर्धारण गर्नेछन् । त्यो दिन नै नेपालको साँचो स्वतन्त्रता हुनेछ जब हाम्रो सार्वभौम निर्णय हाम्रो श्रम, हाम्रो उत्पादन र हाम्रो चेतनामा टेकेको हुनेछ, विदेशीको कुनै प्रभाव रहनेछैन । त्यतिबेला मात्र नेपाल विश्व भूराजनीतिको चपेटाबाट मुक्त हुनेछ र नयाँ समाजवादी युगको आधारशिला बन्नेछ ।
