काठमाडौँ । नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरण स्थापनालगायतका मागसहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्रीसमक्ष ३३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरले आज एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष आफ्नो मागपत्र पेस गरेको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते सरकारविरुद्ध ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिलाई चेम्बरले ‘ऐतिहासिक त्रासदी’का रूपमा चित्रण  गर्दै प्रदर्शनपछि उत्पन्न सामाजिक–राजनीतिक तनावले उद्योग, व्यवसाय र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको  जनाएको हो ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणले उद्यमीको मनोबल धर्मरिएको, लगानीको वातावरण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना अझ कठिन बन्दै गएको चेम्बरको ठम्याइ छ ।

नेपालमा रोजगार सिर्जनामा सरकार असफल रहेको आरोप दोहो¥याउँदै चेम्बरले प्रतिदिन २८०० भन्दा बढी युवा विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई राष्ट्रकै विकास क्षमतामाथिको आघातका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगार सिर्जना गरिनुपर्ने जेनजी पुस्ताका मागहरू नै आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार बन्न सक्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका लागि अहिलेको प्रमुख माग ‘सुरक्षाको विश्वसनीय प्रत्याभूति’ रहेको पनि चेम्बरले जनाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताजस्तै स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि समान सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन राज्य सक्षम हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ ।

सबै भन्सार कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली तत्काल लागू गरिनुपर्ने, भारतमा हालै गरिएको ‘जिएसटी’ दर कटौतीपछि नेपालले पनि भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर दुई दर वा बहुदरका रुपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले राखेको छ । अन्तःशुल्कमा अस्पष्टता, भूतप्रभावी आधारमा कर निर्धारण जस्ता कारण थुप्रै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका जनाइएको छ । आयकर ऐन, २०५८ हालको डिजिटल, फिनटेक–आधारित अर्थतन्त्रसँग विसङ्गत भएको भन्दै ऐनलाई पूर्ण पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग पनि चेम्बरले उठाएको छ ।

बिमा क्षेत्रका बोनस र दाबीलाई खर्च कट्टी नगर्ने प्रावधान र ट्रान्सफर प्राइसिङका विवादले उद्योगीलाई अनावश्यक कानुनी जटिलतामा पारेको पनि चेम्बरको भनाइ छ ।

यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कटका कारण देशभरका लाखौँ साना उद्यमी र सर्वसाधारणले आफ्नो बचत झिक्न नसकेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने तथा ‘रियल–स्टेट स्टेबलाइजेसन फन्ड’ तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कालोसूचीमा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुका लागि उनीहरुको उद्योग–व्यवसायको प्रकृति हेरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग चेम्बरको छ ।

यस्तै, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज, कर निर्धारणमा राजनीतिक दबाब अन्त्यलगायतका माग चेम्बरले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको छ । सरकारले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको नगद निर्यात अनुदान रोकिएको र स्वीकृत भइसकेका फाइलहरू समेत अड्किएको भन्दै चेम्बरले समृद्ध निर्यात बजारका लागि अनुदान पुनः जारी गर्न तथा आवश्यकताअनुसार ‘ट्रेजरी बिल’ जारी गरेर भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सुझाएको छ ।

घरजग्गा कारोबार शिथिल हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै चेम्बरले यस क्षेत्रको कर्जामा पुनर्तालिकीकरण, व्यक्तिका आय विवरणमा ‘स्वघोषणा’ मान्यता, नकारात्मक ब्यालेन्स भए पनि बैङ्किङ कर्जा निरन्तरतालगायतका सुझाव दिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै चेम्बरले निश्चित अवधिसम्म ‘निःशुल्क प्रवेश–भिसा’को व्यवस्था, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सञ्चालन, भारत र चीनमा आक्रामक पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै सुनको भन्सारदर घटाउन माग गरिएको छ । भारतमा सुनको भन्सारदर ६ प्रतिशत र नेपालमा १० प्रतिशत हुँदा तस्करी बढेकाले सुनमा भन्सारदर समायोजन गरिनुपर्ने तथा दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत रत्न–रत्नाभूषणमा कर खारेज गर्नुपर्ने समेत माग चेम्बरले गरेको छ ।